पाँचमध्ये एक शिक्षकले विद्यार्थीको दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपर्छः सर्वेक्षण
बेलायतका विद्यालय निरीक्षण एजेन्सीका निवर्तमान प्रमुख अफस्टेडले शिक्षक र अझ बढी प्रधानाध्यापकको अत्यधिक समय लिइरहेको यो समस्याको समाधान हुन वर्षौँ लाग्ने बताए।
बेलायतका विद्यालय निरीक्षण एजेन्सीका निवर्तमान प्रमुख अफस्टेडले शिक्षक र अझ बढी प्रधानाध्यापकको अत्यधिक समय लिइरहेको यो समस्याको समाधान हुन वर्षौँ लाग्ने बताए।
कपिलवस्तुमा माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (एसइई) को पहिलो दिन १ सय १ जना विद्यार्थी अनुपस्थित रहेका छन्।
कृषि विकास बैंकले ग्लोबल मनी विकको अवसरमा ‘विद्यार्थीसँग बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
कृषि विकास बैंकले धनुषाको यदुकुहामा विद्यार्थीसँग बैंक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १० एसइई) यही चैत १५ गते सुरु हुँदैछ। परीक्षा आउन एक साता मात्र बाँकी रहेको बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउने सूत्रसहित विद्यार्थीलाई शुभकामना दिएकी छन्।
भक्तपुरस्थित बागेश्वरी माविबाट बिदाइ हुँदै गरेका कक्षा १२ का एक विद्यार्थीले २०७९ चैत पहिलो साता आफ्नो साथीको सर्टमा लेखेको ‘खाडीमा भेटौंला’ भन्ने सन्देश लामो समयसम्म चर्चामा रह्यो।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यही चैत्र १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। यसवर्षको एसईई परीक्षाका लागि देशभर दुई हजार ५७ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ।
त्रिचन्द्र क्याम्पसका नेपाल विद्यार्थी संघले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
२०४८ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकता केन्द्र) बनेपछि बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल एउटै पार्टीमा जोडिए।
हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा दैनिक ११ घन्टाभन्दा बढी विद्युत् भार कटौती हुँदा एसईई तयारी गरिरहेका विद्यार्थी मर्कामा परेका छन्।
नेपाल विद्यार्थी संघ आरआर क्याम्पस इकाइले सहिद थप्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ।
विद्यालयपरिसरमै च्याउ र तरकारी खेती गरेर म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका– २ बाबियाचौर र मालिका गाउँपालिका– ७ बिमका विद्यार्थीले पढाइसँगै पैसा पनि कमाएका छन्।
म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका– २, बावियाचौरकी सरिता बुढाले मंगला माध्यामिक विद्यालय कक्षा १२ बालीविज्ञान विषयमा अध्ययनरत छिन्।
दुर्गम कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयले भौतिक पूर्वाधारसँगै सेवासुविधाको अभाव झेल्दै आएका छन्।
नेपालमा मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत छ तर उनीहरू अदालत तथा न्यायालयमा अहिलेसम्म पनि न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पाएका छैनन्। जसरी राज्यले मधेसी दलितलाई बहिष्करण गर्दै आएको छ, न्यायालयले पनि यस्तो ऐतिहासिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।