नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निवन्ध जस्तो भएको बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा चलिरहेको छलफलमा भाग लिँदै सिंहले नीति तथा कार्यक्रममा सबै कुरा भए पनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय नभएको बताए।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि तेस्रो दिन मंगलबार संसदमा छलफल जारी रहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न दलका सांसदहरूले आफ्नो भनाइ राखिरहेका छन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रममाथि दाेस्राे दिन साेमबार संसदमा छलफल जारी रहेकाे छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न दलका सांसदहरूले आफ्नाे भनाइ राखिरहेका छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि संसदमा छलफल सुरु गरेकाे छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएकाे हाे।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि संसदमा छलफल सुरु हुने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने कार्यसूची छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले आफ्ना कुरा राख्न नपाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। सांसदहरूले बैठकमा आपना कुरा राख्न पाउनुपर्ने माग नदिएको भन्दै बैठकको सुरुमै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले संसद्मा हुने छलफलमा नेकपाका सांसदले सरकारकै पक्षमा बोल्ने भए पनि संसदीय दलको बैठकमा भने आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। संसद बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेकी छन्। बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ।
संसदीय निर्वाचनमा खसेको विधिमान्य मतको झन्डै एकतिहाइ हिस्सा ओगट्न सफल नेपाली कांग्रेस संसद्मा सुषुप्त अवस्थामा छ। प्रतिहजार साधारण सदस्यको अनुपातमा सबभन्दा धेरे शास्त्री, आचार्य एवं विद्यावारिधिजस्ता शैक्षिक उपाधि प्राप्त अभिज्ञात विद्वान् पनि नेका पंक्तिभित्रै हुनुपर्छ। सभागारहरूमा तिनको बहस भने कमल थापाका हिन्दुत्ववादी प्रचारकहरूको अधिप्रचारलाई आवर्धन (मैग्नफाइ) गर्ने तहभन्दा माथि कहिल्यै उठ्दैन। नेकपा दोहरोका दुवै अंशभूत दलहरूभन्दा धेरै चिकित्सक, वकिल, अभियन्ता एवं प्राध्यापकहरू अझै पनि आफूलाई ‘प्रजातन्त्रवादी’ भनेर चिनाउन मन पराउँछन्। वैचारिक सम्मेलनहरूमा स्वघोषित प्रगतिशील शिक्षक, पत्रकार एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूका आक्रामक तर्कका अगाडि भने तिनको बक पनि फुट्दैन। नेका सिंहदरबारबाट बाहिरिएको धेरै भएको छैन। तर सरकारका संयन्त्रहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षको प्रभाव शून्यप्रायः छ।
२६औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि ऐक्यबद्धता -याली’ को आयोजना गरेको छ। बबरमहलबाट शुरू भएको -याली बिजुलीबजार हुँदै नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन अगाडि पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा मुलुकको विकास निर्माणका प्रमुख बाधक निर्माण व्यवसायीहरु भएको भन्दै काम नगर्ने ठेकेदारप्रति सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार झुटा प्रचारमा रमाएको आरोप लगाएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाले कब्जा गर्दासमेत सरकार ढाकछोप गर्न तल्लीन रहेको आरोप लगाएको छ। सोमबारबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकार भ्रष्टाचार र अनियमितामा लिप्त भएको आरोप लगाएका हुन्। ‘यस्तो घटनाले नागरिकको धैर्यको सीमा टुट्न लागेको छ,’ देउवाले भने, ‘अब गफ र नारामा होइन, साँच्चिकै काम र परिणाममा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ।’
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवं सांसद अनिल झाले देशभित्रका नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाउँदा राष्ट्रियता कमजोर हुने बताएका छन्।
