प्रतिनिधिसभाले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ लाई पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकमा कानून, न्याय तथा तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
संघीय संसद्को अर्थ समितिले नौ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तत्काल उठाउन र नतिरेमा इजाजत रद्दसम्मको कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
उखु किसानले समयमा भुक्तानी नपाएको विषय संसदमा प्रवेश गरेको छ। सरकार र चिनी उद्योगीले किसानलाई समय मै भुक्तानी नगर्दा किसान समस्या परेको विषय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएसँगै सांसदहरुले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार दर्ता भएको छ। विधेयकले श्रेणीविहीन कर्मचारीको पाँचौ श्रेणी कायम हुने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकले ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत श्रेणीविहीन पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई राजपत्र अनंकित पाँचौ श्रेणीमा कायम गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख गरेको छ। विधेयक हुबहु पारित भएमा श्रेणीविहीन कर्मचारीको व्यवस्था हट्न जानेछ भने नयाँ आउने कर्मचारीको श्रेणी पाँचौ कायम हुनेछ।
संघीय संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले चारवटा विधेयक दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ।
संसदीय पत्रकार मञ्च, गण्डकीको प्रथम अधिवेशनबाट अध्यक्षमा लालप्रसाद शर्मा चयन भएका छन्। अधिवशेनले शर्मा सहित ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूतहरूको सिफारिसमा समानुपातिक र समावेशी नभएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई संविधानको व्यवस्थाबमोजिम राजदूत सिफारिस गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वैदेशिक मुन्द्रा सञ्चितीमा परेको चापलाई व्यवस्थापन गर्न आयात गरिने वस्तुको सूची परिवर्तन गर्न थालिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा सांसदले गरेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेस भएको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।
कृषि मन्त्री बलदेव खनालले बजारमा रहेका कृषि उत्पादन खान नहुने अवस्थामा नरहेको बताएका छन्। सरकारले थालेको विषादी नियन्त्रण अभियानका कारण यस्तो अवस्था आएको उनले दावी गरे। प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘अहिले विषादी पूर्ण रुपले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन्। यसको प्रयोगलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ। हामी अहिले त्यहीँ अभियानमा लागेका छौं।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्मला पन्त हत्या प्रकरण लगायतका गम्भीर खालका अपराध अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्। प्रहरीले ९६ प्रतिशत घटनामा सफलता पाएको भन्ने मन्त्री थापाको जवाफमा सांसद मिनेन्द्र रिजालले कटाक्ष गर्दै प्रश्न गरेका थिए, ‘चार प्रतिशत असफता पनि सफलता हो कि?’ मन्त्री थापा र सांसद बीच भएको प्रश्नोत्तरको सम्पादित अंशः
नेपाली कांग्रेसका सांसदले सरकार खुलेरै भेनेजुएलाको पक्षमा उभिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सांसद पार्वती डिसी चौधरीले नेपालसँग कुनै साइनो र सम्बन्ध नभएको भेनेजुएलाको पक्षमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विज्ञप्ति, सोही विज्ञप्तिलाई नेकपाले सदर गर्नु र सरकारको धारणा पनि सोही आशयको आउनुले नेपाली जनतालाई के फाइदा हुन्छ भनी प्रश्न गरिन।
मुलुकको शान्ति, सुव्यवस्थाका निम्ति कानुन निर्माण सरकारको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, केही समययता सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका विधेयकमा पर्याप्त सार्वजनिक छलफल भएको पाइँदैन। यस्ता विधेयक एकाएक संसद्मा प्रस्तुत हुने र सामान्य बहुमतका आधारमा स्वतः पारित हुने अवस्था छ।
भारतमा आसन्न संसदीय निर्वाचनको सरगर्मी तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)विरुद्ध केन्द्रीय र क्षेत्रीय रूपमा विभिन्न गठबन्धन बनिरहेका छन्।
