राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा तीन विधेयक प्रमाणिकरण
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट पारित भइ आएका तीन विधेयकलाई प्रमाणिकरण गरेकी छन्।
२३ आश्विन २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
प्रतिनिधिसभा बैठकमा खानेपानी मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर
संघीय संसदको शुक्रबार दिउँसो बस्न लागेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री विना मगरसँग प्रश्नोत्तरको कार्यतालिका रहेको छ।
नेकपाले बुझायो पाठकको भिडियो
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलले भ्रष्टचारमा मुछिएका राजनारायण पाठकको भिडियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छ। सिंहदरबारस्थित नेकपाको संसदीय दलको कार्यालयमा अख्तियारका प्रतिनिधि बोलाएर पाठकको भिडियो हस्तान्तरण गरिएको हो। अख्तियारले निवर्तमान आयुक्तमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय लिएको भोलीपल्ट नेकपाले भिडियो हस्तान्तरण गरेको हो।
संसदमा किन उठ्यो गाँजा प्रतिबन्ध हटाउने माग ?
गाँजा खेती नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक बहसको विषय बनेको छ। विभिन्न देशले यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकाएको भन्दै नेपालमा पनि यसविरूद्धको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले बुधबार प्रतिनिधि सभामै आवाज उठाए। त्यसो त नेपालमा गाँजा सधैँ प्रतिबन्धित थिएन। सन् १९७६ मा सरकारले लागुपदार्थसम्बन्धी ऐन ल्याएर यसमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
अन्सारीका दुईवटा जन्ममिति
मुस्लिम आयोगका अध्यक्षका लागि सिफारिस भएका समीम अन्सारीको फरक–फरक जन्ममिति भएका नागरिकता भेटिएका छन्। संघीय संसदको सुनुवाई समितिको बैठकले अन्सारीविरुद्ध नागरिकता, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र, पार्टी सदस्यताका विषयमा छानबिन थाल्ने निर्णय गरेपछि दुईवटा जन्ममिति भेटिएका हुन्।
संसद् सचिवालयको ‘लुट’, सद्दे गाडी थन्क्याएर नयाँ किन्ने छुट
संघीय संसद् सचिवालयले थोत्रा भन्दै थन्क्याएका १२ वटा गाडी सद्दे भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संसद् सचिवालयले थन्क्याएर राखेका तीनटा स्कार्पियो, ६वटा कार, दुइटा टाटा सुमो र एउटा बस दुई साताअघि लगेको हो।
नेपाली महिलालाई ब्रिटिस सेनामा जान किन रोक लगाउन खोजिँदैछ ?
यो निर्णयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने परराष्ट्रविद् डा. खड्ग केसी बताउँछन् । भन्छन, ‘मुलुकको स्वाधिनताको लागि सरकारले गरेको निर्णय स्वागत योग्य रहेको छ।’
अध्यक्ष सिफारिस अन्सारीको योग्यतामा प्रश्न
मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम अन्सारीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले छानबिन थालेको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले अन्सारीको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, पार्टी सदस्यताका विषयमा छानबिन थालेको हो।
दुई प्रस्तावित अध्यक्षको सुनुवाइ भोलि
संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्तावित पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्षमध्ये भोलि (मंगलबार) दुईजनाको सुनुवाइ गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित दुई अध्यक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका बालानन्द पौडेल र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका शान्तराज सुवेदीको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेसद्वारा सुनुवाई समितिको बैठक बहिस्कार
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आइतबार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक बहिस्कार गरेको छ। संवैधानिक आयोगहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता विनकै बैठकले पदाधिकारी सिफारिस गरिएको भन्दै कांग्रेस असन्तुष्ट रहँदै आएको छ।
संसदीय समिति भन्छ : नेपाली महिलालाई बेलायती सैनिकमा नपठाऊ, गएकालाई पनि फिर्ता ल्याऊ
संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बेलायती सेनामा कार्यरत महिलालाई फिर्ता पठाउन निर्देशन दिएको छ। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले न्याय र समानताका लागि उठाएका मागको समस्या समाधान गर्न यो निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ।
संसदमा दुईतिहाइ प्रभाव
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दुई अधिवेशन भए, तेस्रो अधिवेशन जारी छ। दुवै सदनको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ देखि चैत २० गतेसम्म भएको थियो। यसैगरी दोस्रो अधिवेशन वैशाख २३ देखि असोज ११ गतेसम्म चलेको थिए भने तेस्रो अधिवेशन पुस ११ गतेदेखि चालु छ।
कर्मचारी समायोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित, राष्ट्रियसभाले सांसदलाई दियो ७२ घण्टा समय
कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। शुक्रवार अपराह्न बसेको बैठकले समायोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकमा कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नेबारे विभिन्न व्यवस्था उल्लेख छ।
घुस प्रकरणमा मुछिएका अख्तियार आयुक्त पाठकलाई राजीनामा गर्न दबाव
अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन दबाव परेको छ। लाखौं रकम घुस लिएको सार्वजनिक भएपछि उनलाई राजनीतिक तहबाट राजीनामा दिएर अनुसन्धानको बाटो खोल्न दबाव परहेको हो।
आन्तरिक कलहले कमजोर प्रतिपक्षी
संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी जहिले पनि सरकारको विकल्प हो। सत्तारुढ दलको गल्तीकमजोरी औंल्याउँदै जुनसुकै समय पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रतिपक्षारत हुन्छ। तर, नयाँ संविधानअनुसार भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको नेपाली कांग्रेस शासनसत्तामा पुग्ने होइन सरकारका कमजोरीलाई खबरदारी गर्न पनि अक्षम देखिएको छ।