मेवाखोला आयोजना सम्पन्न, विद्युत् उत्पादन सुरु
मेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाले काम पूरा गरी परीक्षण उत्पादन थालेको छ।
मेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाले काम पूरा गरी परीक्षण उत्पादन थालेको छ।
पाँचथरको भारपा र याङ्नाम गाविसको सिमानामा बग्ने हेवा खोलामा निर्माण गरिएको हेवाखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण प्रसारणको चरण सुरु गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारणको अन्तिम काम भईरहेको छ। यतिबेला जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले आयोजनाबाट डुब्ने जग्गाको मुआब्जा तोक्न बर्गिकरणका लागि स्थलगत अध्ययन गरिरहेको छ।
सह्रशाब्दी विकासका चुनौती सम्बोधन गर्ने कार्यालय ‘अफिस अफ द मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल (ओएमसिएन)’ ले पहिचान गरेका ७ आयोजनाको अध्ययन दुई महिनाभित्र पूरा गर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय प्रशारणलाईनमा जोडिन लागेको खोटाङको मेवा खोला हाईड्रोपावर कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन राईलाई नचिनिएका व्यक्तीबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको छ। योजना सुरु गर्दादेखिकै फरक–फरक नम्बरबाट पटक–पटक सामान्य धम्की आउने गरेकामा सोमबार बिहान भने मोबाइलबाट योजना ध्वस्त गरिदिने र जुनसुकै बेला ज्यान मार्ने धम्की आएको हो।
पछिल्ला वर्षमा लगातार विनियोजित विकास बजेट खर्च नहुने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्य प्रगति न्यून भएको गुनासो आइरहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनबारे आफैंले अनुगमन गर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनबारे आफैँले अनुगमन गर्ने बताएका छन्। उनले एकातिर विकासका आयोजनामा रकम अभाव हुने र अर्कोतिर विनियोजित पुँजीगत खर्च नहुने समस्या समाधानका लागि दण्ड र पुरस्कारको प्रावधान आवश्यक रहेकामा जोड दिए।
एक महिनादेखि कार्यालय प्रमुख नहुँदा चक्रपथ सडक सुधार आयोजना अलपत्र परेको छ। प्रमुख नहुँदा आयोजनाका सबै काम कारबाही सुस्त भएपछि चक्रपथ सुधार समयमै नहुने सम्भावना बढेको छ।
अपी पावर कम्पनी लिमीटेडले १ सय १३ मेगावाटका तीन जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने भएको छ। कम्पनीको १३ औ साधारणसभाले ७५ मेगावाटको त्रिशुली गल्छी, ४० मेगावाट अपर चमेलिया र ८ मेगावाटको अपर नौगड गाढ जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने निर्णण गरेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण सुरु र सर्त पालना नगरेको भन्दै विभिन्न २१ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खारेज गरेको छ।
सरकारी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरुले जलविद्युत् क्षेत्रमा एक खर्ब बराबरको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। उर्जा मन्त्रालयले आज सरकारी स्वामित्वका विभिन्न लगानीकर्ता संस्था तथा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुबीच गरेको छलफलमा सरकारद्वारा प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनाहरुमा झण्डै एक खर्ब बराबरको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतकाे विकास समितिले विकास आयोजना निर्धारित समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
किसानकालागि उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रमले०७२ को जेठसम्ममा कार्यक्रम लागू भएका मध्य ६ पहाडी जिल्लामा २४३ उपआयोजनासँग सम्झौता गरेको छ। कार्यक्रमले दिएको जानकारी अनुसार औपचारिक बीउ क्षेत्रको विकास सम्भागतर्फ जम्मा १७६ उपआयोजना छन् भने साना पशुपालक किसानको व्यवसायीकीकरणतर्फ जम्मा ६७ उपआयोजनाहरू छन्।