नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को तदर्थ कमिटीका प्रवक्ता समिम मिया अन्सारीले नेपालमा अब नियमित रूपमा ओलम्पिक मुभमेन्ट गर्ने र आइओसीले पनि आफ्नो कमिटीलाई नै मान्यता दिने बताएका छन्।  

नेपालमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को दुईवटा समानान्तर कमिटी छन्। जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीलाई अदालत र सरकारले मान्यता दिएका छैनन्। तर, आइओसीले मान्यता दिएको छ। अर्को पूर्वअध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ कमिटी छ। गत साता मात्र ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को तदर्थ समिति गठन भएको थियो। प्रधान नेतृत्वको ९ सदस्यीय तदर्थ कमिटी मंगलबार सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालयको ताल्चा खोलेर कार्यालय प्रवेश गरेका छन्।  

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का बोर्ड सदस्य भानबहादुर चन्द, जगतसिंह धामी, कमल भट्टराई र ललितपुर महानगरपालिका वडा–१५ र सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा मुचुल्का उठाएर एनओसीमा ८ महिनादेखि लगाइएको ताल्चा खोलिएको हो। सो अवसरमा तदर्थ कमिटीका प्रवक्ता अन्सारीले अब नियमित रूपमा तदर्थ कमिटीले नेपालमा ओलम्पिक मुभमेन्टको काम गर्ने दाबी गरेका छन्। एनओसीमा आबद्ध रहेका २७ खेल संघमध्ये अहिले २३ वटा खेल संघ आफ्नो पक्षमा रहेको तदर्थ कमिटीका प्रवक्ता समिम मिया अन्सारीले दाबी गरेका छन्। उनले अब एनओसीको भवनमा बसेर आगामी २०औं एसियाली खेलकुदको तयारी गर्ने उल्लेख गरेका छन्।  

केही समयअघि आगामी एसियन गेम्समा सरकारी पक्षबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेल संख्या दर्ता गर्न खोज्दा असफल भएको उल्लेख गर्दै अन्सारीले अब आफ्नो एनओसीले नै एसियन गेम्समा खेल र खेलाडीको दर्ता गर्ने बताएका छन्। आफूसँग आबद्ध खेल संघलाई ओसिए र आइओसीले नचिन्ने कुरै नहुने उनको दाबी छ। यो तदर्थ कमिटीले सरकारले गठन गरेको नभएर नेपाल ओलम्पिकमा आबद्ध २३ वटा खेल संघको भेलाबाट बनेको उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा दुईवटा ओलम्पिक कमिटी रहेको भनेर नबुझ्न उनको आग्रह छ। चाँडै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सबै संघ एक भएर अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन्। खेल संघ एक भएको अवस्थामा सरकारले आफूलाई सहयोग गरेको उनी बताउँछन्।  

के थियो विवाद?
अदालत र सरकारबाट अवैधानिक ठहर गरेको जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) लाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) ले मान्यता दिएको छ। ऐनअनुसार नचलेको भन्दै परेको मुद्दामा उच्च अदालतले जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वको एनओसीलाई निर्वाचन नगर्न आदेश दिएको थियो। तर, अदालतको आदेश लत्याउँदै निर्वाचन गराएपछि एनओसीको निर्वाचनमा सात खेल संघले बहिष्कार गरेका थिए।  

यद्यपि, जीवनराम श्रेष्ठले अदालत, नेपाल खेलकुदका सर्वोच्च निकाय र आफ्नै असन्तुष्ट पक्षलाई बेवास्ता गर्दै अनलाइनमार्फत निर्वाचन गराएर नयाँ नेतृत्व चयन गरेका थिए। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७८ मा कुनै पनि व्यक्ति एउटै पदमा दुईभन्दा बढी कार्यकाल बस्न नपाउने प्रावधान छ। तर, अनलाइनमार्फत भएको निर्वाचनबाट जीवनराम तेस्रोपटक अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए। यससँगै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद उत्कर्षमा छ। पूर्वमहासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, पूर्वसदस्य समिम मिया अन्सारीलगायत धेरै सदस्यले निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए।  

असन्तुष्ट रहेका पूर्वकमिटीका पदाधिकारीले नै तदर्थ कमिटी खोलेका हुन्। तर, उनीहरूले एनओसीको विधानविपरीत भएको निर्वाचनबाट चयन भएको कमिटीको अस्तित्व नहुने भएकाले आफू नै वैधानिक र एकमात्र एनओसी रहेको दाबी गरेका छन्। एनओसी र सरकारबीचको विवादका कारण एसियाली खेलकुद तथा युथ एसियाली खेलकुदजस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेल महोत्सवमा नेपालको सहभागिता अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। तर, तदर्थ कमिटीले अबदेखि आफूले त्यो काम गर्ने दाबी गरेका छन्।