फिफाले अमेरिकी स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुनमाथिको निलम्बन अन्तिम समयमा हटाउने निर्णय गरेपछि विश्वकप फुटबलको निष्पक्षता, नियमको समान प्रयोग र राजनीतिक प्रभावबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोबीच भएको टेलिफोन संवादपछि आएको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

बालोगुनलाई बोस्निया–हर्जेगोभिनाविरुद्धको खेलमा गम्भीर फाउलका कारण रातो कार्ड देखाइएको थियो। सामान्यतः यस्तो अवस्थामा कम्तीमा एक खेलको प्रतिबन्ध लाग्ने भए पनि फिफाको अनुशासनात्मक समितिले आइतबार निलम्बन हटाउँदै उनलाई ४० हजार अमेरिकी डलर जरिवाना गरेर खेल्न अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि सोमबार बेल्जियमविरुद्धको विश्वकपको नकआउट खेलमा उनी मैदान उत्रिए।

तर विवादास्पद निर्णयले अमेरिकालाई फाइदा पुग्न सकेन। बालोगुन टोलीमा रहे पनि अमेरिका बेल्जियमसँग ४–१ ले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। यद्यपि खेलको नतिजाभन्दा बढी चर्चा फिफाको निर्णय र त्यसको प्रक्रियाले पायो।

युरोपेली फुटबल महासङ्घ (युइएफए) ले फिफाले ‘लक्ष्मण रेखा पार गरेको’ टिप्पणी गर्दै निर्णयलाई अभूतपूर्व, अन्यायपूर्ण र बुझ्न कठिन भनेको छ। युइएफएका अनुसार नियमको निश्चितता र समान कार्यान्वयन खेलको विश्वसनीयताको आधार हो र त्यसमा कमजोरी आए प्रतियोगिताको अखण्डता नै जोखिममा पर्छ।

बेल्जियम फुटबल सङ्घले पनि बालोगुनको योग्यतामाथि औपचारिक आपत्ति जनाएको थियो। तर फिफाको अपिल समितिले खेल सुरु हुनुभन्दा केही घण्टाअघि बेल्जियमको चुनौती खारेज गर्दै त्यसलाई मुद्दा उठाउने कानुनी आधार नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। बेल्जियमले अझै स्विट्जरल्यान्डस्थित खेलकुद मध्यस्थता अदालतमा जाने विकल्प खुला राखेको छ।

फिफाका पूर्वअध्यक्ष सेप ब्लाटरले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै रातो कार्ड राजनीतिक फोन कलका आधारमा नभई नियम, प्रमाण र स्वतन्त्र निकायका निर्णयबाट मात्र उल्टिनुपर्ने बताए। स्विस फुटबल सङ्घले पनि प्रतियोगिताको विश्वसनीयता स्पष्ट र स्थिर नियममा निर्भर रहने जनाएको छ।

विभिन्न राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षकहरूले पनि निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नर्वेका प्रशिक्षक स्टाले सोलबाक्केनले यसले भविष्यका रातो कार्डसम्बन्धी निर्णयमा अन्योल सिर्जना गर्ने बताए। इङ्गल्यान्डका प्रशिक्षक थोमस टुचेलले पनि अब पहेँलो कार्डसमेत पुनरावलोकन हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरे।

फिफाले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ। संस्थाले रातो कार्डका कानुनी परिणाम पुनरावलोकन गर्नु आधुनिक फुटबलमा नयाँ विषय नभएको र युरोपका धेरै शीर्ष लिगमा यस्ता निर्णय नियमित रूपमा हुने गरेको जनाएको छ। फिफाका अनुसार यसलाई खेलको निष्पक्षताविरुद्धको कदमका रूपमा व्याख्या गर्नु उचित होइन।

विवादको केन्द्रमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भूमिका पनि रहेको छ। ट्रम्पले सोमबार आफूले इन्फान्टिनोलाई फोन गरेर घटनाको समीक्षा गर्न आग्रह गरेको स्वीकार गरे। यद्यपि उनले कुनै विशेष निर्णयको दबाब नदिएको दाबी गरे। उनले रातो कार्डलाई ‘डरलाग्दो निर्णय’ भन्दै दुई खेलाडीबीचको सामान्य टक्करको रूपमा आफूले हेरेको बताए।

इन्फान्टिनोले भने फिफाका न्यायिक निकाय स्वतन्त्र रहेको र उनीहरूले स्वायत्त रूपमा निर्णय गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। ट्रम्पसँगको कुराकानीमा पनि आफूले कानुनी प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी मात्र गराएको उनको भनाइ छ।

इन्फान्टिनो र ट्रम्पबीचको निकट सम्बन्ध यसअघि पनि विवादको विषय बनेको थियो। गत वर्ष फिफा काङ्ग्रेस ढिलो भएको घटनादेखि लिएर ट्रम्पलाई फिफा शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको विषयसम्म युरोपेली फुटबल वृत्तले पटक–पटक चासो व्यक्त गर्दै आएको छ। नर्वे फुटबल सङ्घले त इन्फान्टिनोमाथि राजनीतिक तटस्थता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै नैतिक उजुरीसमेत समर्थन गरेको थियो।

बालोगुनको घटनाले विश्वकपमा अनुशासनात्मक निर्णयसम्बन्धी फिफाको पछिल्लो अभ्यासमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। यसअघि पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इक्वेडरका मोइसेस काइसेडो, अर्जेन्टिनाका निकोलस ओटामेन्डी लगायत केही खेलाडीलाई पनि अपेक्षाभन्दा नरम सजाय दिइएको भन्दै आलोचना भएको थियो। त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकाका थेम्बा ज्वानेजस्ता खेलाडीले भने समान प्रकृतिको घटनामा कडा प्रतिबन्ध भोग्नुपरेको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।

यस घटनापछि विश्व फुटबलमा नियमको समान प्रयोग, न्यायिक निकायको स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रभावबाट खेललाई टाढा राख्ने विषय फेरि बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। बेल्जियमले थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना रहेकाले विवाद अझै केही समय जारी रहने सङ्केत देखिएको छ। एपी