वीरगन्जस्थित नारायणी रंगशालाभित्रको बाँकी रह्न गएको जग्गाको मुआब्जा वा सट्टापट्टासम्बन्धी विवाद करिब ४ दशकपछि समाधान हुन लागेको छ। ‘नारायणी रंगशालाको जग्गा मुआब्जा एवम् सट्टापट्टा छानबिन उपसमिति’ ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। परिषद्को असार ६ को निर्णय अनुसार गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन आइतबार बुझाएको संयोजक मानदेव हजाराले नागरिकलाई बताए।

वीरगन्जस्थित नारायणी रंगशाला परिसरको १८ बिघा जग्गामध्ये १४ कट्ठा निजी जग्गा रहेको छ। १० जना जग्गाधनीहरू र रंगशालाबीच उक्त जग्गासम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि चलिआएको थियो। उक्त समस्या समाधानका लागि परिषद्को ९३औं बोर्ड बैठकले समिति गठन गरेको थियो।

परिषद्का सदस्य हजाराको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले परिषद्का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। ‘पहिला जग्गा सट्टा भर्ना चाहियो भन्ने माग जग्गाधनीहरूले राख्दै आउनुभएको थियो। हामीले उहाँहरूलाई राखेर व्यावहारिक तथा कानुनी पक्षउपर विचारविमर्श गर्दा सट्टाभर्ना सम्भव नहुने भन्ने भयो,’ संयोजक हजाराले नागरिकलाई भने, ‘उहाँहरू मुआब्जा लिन लिखित रूपमा सहमत हुनुभएको छ।

सरकारको दर रेटभन्दा आफूहरूलाई मर्का नहुने गरी मुआब्जा पाइयोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना देखियो।’ लामो समयदेखि टुंगो नलागेको यो विषय अब निरूपण हुने भएको हजाराले बताए। 

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७९ ०१:२३ बुधबार