कास्की जिल्लामा खेलकुदका धेरै पूर्वाधार थपिएका छन्। पोखरा रंगशालाभित्रै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेको छ। भिन्दाभिन्दै खेल संघहरुले पनि पूर्वाधार निर्माण गरेका छन्। कतिपय पूर्वाधार संघ र परिषद बीच साझेदारीमा बनेका छन्। पोखरा रंगशालाभित्र फुटबल मैदानसहित प्यारापिट निर्माणको क्रममै छ। यसमा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको लागत छ। चारवर्ष अघि देशकै ठूलो बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल निर्माण गरिएको छ। इसमा झण्डै १६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।  

त्यो बाहेक पोखरा–१९ लामाचौरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत फुटबल मैदान निर्माण गरिएको छ। ३ करोड रुपैयाँ परिषदले लगानी गरेको छ। पोखरा–२५ हेमजामा गौरीशंकर खेल मैदानलाई डेढकरोड रुपैयाँ खर्चिएको छ। पोखरा–२३ बाम्दीमा भलिबल कोर्ट बनाउन ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। केही योजना दीर्घकालिन हुन्। पोखरा–१९ घार्मीमा ज्येष्ठ नागरिक कभर्डहललाई परिषदले लगानी गरेको छ।  

खेलकुदका पूर्वाधारको रेखदेखको जिम्मेवारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आफ्ना सदस्य राजेश गुरुङलाई परिपत्र गरेरै दिएको छ। पूर्वाधार थपिएपछि संरक्षण र सम्बद्र्धनको चुनौति एकातिर तेर्सिएकोछ । गण्डकी प्रदेशभित्र निर्माण भएका संरक्षण गर्न कर्मचारीको अभाव छ। कर्मचारी अभावकै कारण बनेको पूर्वाधार संरक्षणमा चुनौति थपिएको आभाष हुदैं गएको खेलकर्मीको गुनासो छ।  

राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ बनिसकेको छ। खेलकुद नियमावलीको अत्तोपत्तो छैन्। विभिन्न जिल्लामा भएका पूर्वाधारको संरक्षण र रेखदेख सबै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत जिल्ला तथा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको मातहतमा रहेको छ। संरचना प्रादेशिकमा गईसकेको अवस्था छ। तरपनि प्रदेशलाई खेलकुदको पूर्वाधार संरक्षण र भोगाधिकार भने छैन्। संरक्षण र भोगाधिकार नहुदाँ प्रदेशले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन्।  

‘प्रादेशिक संरचनामा गईसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जिल्लाहरुमा भएका खेलकुदका पूर्वाधारको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहसँगै प्रदेश खेलकुद परिषदलाई दिनुपर्छ,’ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सम्पन्न श्रेष्ठले भने, ‘परिषदको नीति नियम र निर्देशनमा रहेर प्रदेशलाई संरक्षण र भोगाधिकार दिनुपर्छ।’ उनका अनुसार परिषदले आफनो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको कार्यक्रम तथा सिफारिस गरेको कार्यक्रम आयोजना गर्न दिने गरी सहमतिमा भोगाधिकार दिन उपयुक्त हुन्छ।  

प्रदेशलाई रंगशालाको आम्दानीको स्रोत परिचालन गर्ने, खेलाडीलाई सुविधा दिने, पूर्वाधारको मर्मत सम्भार र संरक्षणको अधिकार दिनुपर्ने उनको बुझाई छ। ‘प्रदेश खेलकुद परिषद र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद एकापसमा बाझिनु हुदैन्। समन्वय गरेर खेलकुद विकासको लागि हातेमालो गर्नुपर्छ,’ उनको भनाई थियो। स्थानीय तहमा निर्माण भएको भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

 ‘खेलकुदका गतिविधिसँगै खेलाडी प्रवद्र्धन काम स्थानीय तहले नै गर्ने भएकोले जुन खालका भौतिक पूर्वाधार छ त्यसलाई चलाउन सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो,’ उनको ठम्याई थियो । परिषदका सदस्य श्रेष्ठले स्थानीय तहदेखि नै पूर्वाधारको संरक्षण गर्ने तर्फ सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।  

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदले पनि पोखरा रंगशालाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न चासो दिदै आएको छ। संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा तत्कालिन गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारको पालामा पत्राचार समेत गरेको थियो। पत्रको बोधार्थ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई समेत पठाइएको थियो। परिषदको बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन्। बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा ठोस निर्णयहरु भईसकेको अवस्था छैन्।

‘संघीय संरचनामा गईसकेपछि पोखरा रंगशाला संरक्षणसँगै भोगाधिकार गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत गण्डकी खेलकुद परिषदलाई दिनुपर्ने थियो,’ गण्डकी खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङले भने, ‘संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशलाई भोगाधिकार दिनुपर्ने थियो। तर नदिँदा प्रदेशले लगानी समेत गर्न सकेको छैन्।’ उनले स्थानीय तहमा निर्माण भएका संरचनलाई स्थानीय तहले नै संरक्षण गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।  

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७८ ०९:४१ बिहीबार