नेपालले २० वर्षपछि दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को १३औं संस्करणमा आयोजक राष्ट्रका हैसियतले ऐतिहासिक सफलता आत्मसात् गरेको थियो । यो संस्करण नतिजाका हिसाबले गर्विलो बने पनि भ्रष्टाचारका छिटाले भने दूषित भएको छ । यसले नेपाली खेलकुदमा केही तीता घटना पनि उब्जाएको छ ।

गत मंसिरमा सम्पन्न १३औं सागमा नेपालले ५१ स्वर्ण पदक जित्नु खेलक्षेत्रका लागि सदैव अविस्मरणीय बन्नेछ । तर, त्यससँगै जोडिएको हिसाबकिताब (खर्च विवरण) सार्वजनिक नहुनु दुःख लाग्दो पाटो बनेको छ । प्रतियोगिताका लागि पाँच अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारी ढुकटीबाट अर्बौं रकम खर्च भए पनि नेपाली खेलकुदको प्रशासकीय निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) भने पारदर्शी देखिएन । पछिल्ला समय त्यस आयोजनासँगको जोडिएका भ्रष्टाचारका आरोप शृंखलाबद्ध रूपमा बाहिरिरहेका छन् ।

सागसँग जोडिएर लगातार उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राखेपका तत्कालीन उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनालाई छानबिन गर्न पत्रसमेत पठाएको थियो । यद्यपि, उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राखेपको असहयोग र चौतर्फी दबाब आएको भन्दै छोटो प्रतिवेदनसहित पत्र फिर्ता पठाइदिए । ‘स्वास्थ्यलगायत केही अन्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी भएपछि अख्तियारले छानबिन गर्न मलाई पत्र पठाएको हो,’ तिम्सिनाले भने, ‘मैले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयसँग दक्ष जनशक्ति माग गरेको थिएँ, तर सहयोग भएन । उल्टै चौतर्फी दबाब आयो र पछि छोटो प्रतिवेदनसहित अख्तियारमा पत्र फिर्ता पठाइदिएँ ।’ १३औं सागको सचिवालयलाई समेत पत्र काटेर खर्च विवरण माग गरे पनि बेवास्ता गरिएको तिम्सिनाले दुखेसो गरे । साथै आफूले काटेका पत्रको सबै ओसी पनि सुरक्षित रहेको उनले बताए ।

सागमा खर्च गरेको बजेट सार्वजनिक गर्न राखेप र त्यसको नेतृत्वमा रहेका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले आलटाल गरिरहेका छन् । अझ उनले यसअघि कहिल्यै खर्च विवरण सार्वजनिक नभएकाले आफूले मात्र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नु नपर्ने खालका अभिव्यक्ति दिन भ्याएका थिए । सागमा भएको खर्च सार्वजनिक गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तीन पटकसम्म पत्र काट्दा पनि सिलवालले चासो नदिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । त्यसैबीचमा नयाँ ऐन जारी हुँदा सिलवाल बाहिरिए र उनी नै सदस्यसचिवका रूपमा दोहोरिए । सदस्यसचिवमा उनीभन्दा पनि क्षमतावान् व्यक्ति दाबेदार थिए, तर सिलवाल नै दोहोरिनुको एक कारण १३औं सागसँग जोडिएका खर्च फछ्र्यौट, विवरण सार्वजनिक, केही दायित्व तथा उनले नै सुरु गरेका केही काम पूरा गराउनु थियो ।

‘स्वास्थ्यलगायत अन्य  सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गर्न मलाई पत्र पठाएको थियो । मैले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग दक्ष जनशक्ति माग गरेको थिएँ, तर सहयोग भएन । उल्टै चौतर्फी दबाब आयो र पछि छोटो प्रतिवेदनसहित अख्तियारमा पत्र फिर्ता पठाइदिएँ ।’  
–पीताम्बर तिम्सिना  

तर, कोरोना कहरका कारण उनी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाबबाट मुक्तजस्ता देखिए । १३औं साग आयोजना गुम्न नदिन सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया नै मिचेर कामकारबाही गर्ने बाटो खुलाइदिएको थियो । तर, खेलनेतृत्वले त्यसको दुरूपयोग गरेका तथ्य बाहिरिँदै गएका छन् । आवश्यक बजेट द्रुत मार्गबाट प्रयोग गर्न पाउने गरी भएको छुट भ्रष्टाचारका लागि अवसर नै थियो । सोहीअनुरूप खर्च विवरण पनि अझै सार्वजनिक भएन र शृंखलाबद्ध रूपमा भ्रष्टाचार आरोपहरू बाहिरिरहेका छन् । आयोजनाको नौ महिना बितिसक्दा पनि खर्च विवरण सार्वजनिक नभएको अवस्थामा खेलसामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी आएपछि राखेपले नै बोर्ड सदस्य गोविन्द भट्टराईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ ।

सागको स्वास्थ्य सामग्री खरिद, पिच निर्माण, खेलाडीका लागि आवश्यकभन्दा बढी ट्य्राक सुट खरिद, अनुदानमा आएका सामग्रीका फर्जी बिल, तेक्वान्दोको म्याट खरिदमा भ्रष्टाचार आरोप र करातेका केही खेलाडी तथा प्रशिक्षकले सामग्री नपाएका गुनासाहरू सार्वजनिक हुँदा ब्याडमिन्टनमा भएको भ्रष्टाचार आरोपबारे मात्र छानबिन गर्ने नाटक गरिएको छ । सागमा कयौं भ्रष्टाचार आरोप आए पनि मन्त्रालयले छानबिन गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई उपसमितिमा राखेर झारो टार्ने काम गरिरहेको छ । ब्याडमिन्टनका खेलाडीका लागि खरिद गरिएको जुत्ता र म्याटलगायत सामग्रीको अनियमितताको आरोप छानबिन गर्न गठित उपसमितिलाई २१ दिने समयसीमा दिइएको छ ।

सागमा ब्याडमिन्टनका २० खेलाडी, पाँच प्रशिक्षक र दुई व्यवस्थापकका लागि २ लाख ७० हजार रूपैयाँबराबरको जुत्ता खरिदमा खर्च भएको देखिन्छ, तर खेलाडीले भने जुत्ता पाएका छैनन् । साथै ब्याडमिन्टनमै अनुदानमा आएको आठ लाख पर्ने चारवटा म्याटको फर्जी बिल बनाएर राखेपबाट रकम सदर गरेको आरोप लागेको छ । ६ हजार मूल्य पर्ने ¥याकेट १७ हजार रूपैयाँमा किनेको बिल बनाएको नेपाल ब्याडमिन्टन संघकै उपाध्यक्ष सुभास श्रेष्ठले आरोप लगाएका छन् । ब्याडमिन्टनका खेलाडीले कमसल खालको ¥याकेट र झोला दिइएको, तर जुत्ता भने नदिइएको बताइसकेका छन् । त्यसविरुद्ध उनीहरूले उजुरी पनि दिएका थिए । सागमा नेपाली ब्याडमिन्टन टोली व्यवस्थापकसमेत रहेका राखेप बोर्ड सदस्य सुभास श्रेष्ठले नै खेलाडीको जुत्ता र म्याट खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लगाएका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रालयले समिति गठन गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन राखेपलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार राखेले छानबिन उपसमिति गठन गरी एक क्षेत्रको आरोपमा मात्र अनुसन्धान प्रकृया अघि बढाएको हो । ब्याडमिन्टन संघका उपमहासचिवसमेत रहेका राखेप सामान्य प्रशासन शाखाका प्रमुख लवभक्त श्रेष्ठमाथि यी सबै अनियमितताको आरोप लगाइएको छ । नयाँ ऐनअनुसार सरकारी कर्मचारी संघमा बस्न नपाउने भएपछि सरकारी जागिर नै छाडेका श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको आरोप लागेसँगै संघबाट पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । पूर्वकर्मचारीमाथि छानबिन गर्न राखेपले श्रेष्ठकै सहकर्मी तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख अर्जुन विक, राष्ट्रिय टिम तयारी समितिका प्रमुख महेन्द्रकुमार राई, कानुन शाखा प्रमुख नारायण अर्याल र आर्थिक शाखाका पासाङ शेर्पालाई उपसमितिमा राखेको छ । 

यी कर्मचारीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन खोजेको होइन । तर, भ्रष्टाचारको आरोपमाथि छानबिन गर्न स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ, ताकि कार्यालयको कामकारबाहीको सिलसिलामा भएका व्यक्तिगत रिसइबीको छानबिनमा प्रभाव नदेखियोस् । साथै आरोपित र छानबिन समितिकै सदस्यबीचको मित्रताको प्रभाव पनि अनुसन्धानमा नपरोस् । दशकौं सँगै काम गरेका सहकर्मीबारे सही तवरबाट छानबिन भएन भन्ने प्रश्न जबाफदेही को हुने ?

भ्रष्टाचारका शृंखला
यसअघि सागकै दौरान स्वास्थ्य समितिबाट पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेका थिए । यथेष्ट समय बाँकी रहँदा पनि बोलपत्र आह्वान नगरेर सदस्यसचिव सिलवालले अन्तिम समयमा सातदिने बोलपत्र आह्वान गरेका थिए । अन्तिममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई सीधै समिति बनाएर सामान खरिद गरिएको थियो ।

त्यसको फाइदा उठाउँदै फर्जी बिल बनाएर आर्थिक दुरूपयोग भएको आरोप लागिरहेको छ । कुल सात करोड रूपैयाँ बजेट रहेको स्वास्थ्य समितिमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइएको छ । बिनाप्रतिस्पर्धा एक करोड ४८ लाख ३४ हजार १ सय ४५ रूपैयाँमा फिजियोथेरापीको उपकरण र अन्य खरिद गरी ६ करोड १५ लाख खर्च भएको थियो । स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै गत पुुस १० गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परेको थियो । त्यसपछि माघ १० गते र चैत ३ गते पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा छानबिन गर्न निवेदन परेका थिए । अख्तियारले ती आरोपबारे छानबिन गर्न राखेपका तत्कालीन उपाध्यक्ष तिम्सिनालाई पनि पत्र पठाएको थियो ।

यद्यपि, तिम्सिनाले आफूलाई काम गर्न सहयोग नभएको भन्दै छोटो प्रतिवेदनसहित पत्र अख्तियारमा फिर्ता पठाइदिएका थिए । सागमा सबिन साइन्टिफिक ट्रेडर्सका श्यामप्रसाद खनालसँग सम्झौता गरिएको थियो, तर सम्झौताबमोजिम आपूर्ति नभएको आरोप लागेको छ । उक्त समितिमा सात चिकित्सक, फिजियोथेरापिस्ट ५३, नर्स ८४, पारा मेडिकल ७३, स्वयंसेवक २०, स्विपर ६ र कार्यालयका कर्मचारी २४ जनाको नक्कली कागज बनाइएको आरोप लागेको छ । त्यसमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो । बिना प्रतिस्पर्धा वीर अस्पतालअगाडि रहेको एक फार्मेसीसँग लाखौंको औषधि खरिद गरेको नक्कली बिल बनाएको आरोप पनि लागेको छ ।

यसैगरी, पिच गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान नगरी खेलकुद सामग्री र सामान खरिद गर्नका लागि गठित वार्ता समितिले एकलौटी रूपमा चयन गरी अपचलन गरेको आरोप छ । उक्त वार्ता समितिको संयोजकमा राखेपका सदस्यसचिव सिलवालकै व्यापारिक साझेदार पुरेन्द्रविक्रम लाखे थिए । लाखेकै नेतृत्वको वार्ता समितिले भारतीय व्यापारी अनिलकुमार थमन, राखेप प्रशासन शाखाका पूर्वप्रमुख लवभक्त श्रेष्ठ र राखेप भण्डार तथा आपूर्ति शाखाका प्रमुख वज्रबहादुर केसी भारतमै गएर ठूलो मात्रामा सागका सामग्री खरिदको निर्णय गरेका थिए ।  

सो समितिमा कुलबहादुर थापा, कमल खनाल, गंगाबहादुर थापा मगर, सुनील श्रेष्ठ, अरूण उपाध्याय, र रिखिराम पोखरेल छन् । यही समितिको सागका सामान खरिद गरेका थिए । अनिलकुमारले नै ल्याएको सामग्री भण्डारण गर्न राखेप कर्मचारीले अनिलकुमारसँग ८० हजार रूपैयाँ लिएको आरोप पनि छ । १३औं सागमा ५ सय ९६ खेलाडी, १ सय ८ प्रशिक्षक र ५७ व्यवस्थापक गरी कुल ७ सय ६१ जनाको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो । खेलाडी, प्रशिक्षक, निर्णायक र व्यवस्थापक गरेर करिब आठ सय ट्य्राक सुट पर्याप्त भए पनि ३ हजार दुई सय पिस ट्य्राक सुट खरिद खरिएको थियो ।  

प्रतिपिस १२ हजार पर्ने ट्य्राक सुट सागको समयमा ६ सय वितरण गरिए पनि बाँकी अझैं भण्डारमा छ । १३औं साग लोगोअंकित भएकाले ती ट्य्राकसुट अन्य समयमा खेलाडीलाई बाँड्न मिल्ने खालका पनि छैनन् । खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकको संख्या पहिले यकिन भए पनि कमिसनको खेलमा बढी खरिद गरिएको छ । यद्यपि, १३औं सागका विषयलाई लिएर धेरै तथ्यहरू बाहिरिँदा पनि खेलकुद मन्त्रालय मुखदर्शक भएर बसेको छ । न्यून बजेट भए पनि खेलकुदमा भ्रष्टाचारको जालोले पिरोलिरहेको छ ।  

प्रकाशित: १० भाद्र २०७७ ०४:३७ बुधबार