१४ जेष्ठ २०७७ बुधबार
खेल

म्याच फिक्सिङमा तीन वर्ष जेल र ५० हजार जरिवाना

‘राष्ट्रिय खेलकुद विधेयक २०७५’

जेठ ८ म्याच फिक्सिङ र प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्ने खेलाडीलाई कानुनी कारबाही गरिनेछ । ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७५’ ले म्याच फिक्सिङ गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिवादीको रूपमा रहने व्यवस्था छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा डोपिङ टेस्ट गरिन्छ । खेलाडीले प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरे नगरेको विषयमा टेस्ट हुने गर्छ ।  ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७५’ ले ऐनको परिच्छेद ७ मा कसुर तथा सजायको व्यवस्था गरेअनुसार नेपालमा पनि प्रतिबन्धित औषधी सेवन गरेर खेलमा सहभागी भए १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । दोस्रो पटक यस्तो भेटिएमा दश हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

म्याच फिक्सिङ गर्नेलाई जेल सजाय गर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा म्याच फिक्सिङसम्बन्धी कुनै पनि ठोस कानुन भने थिएन । कानुन नहुँदा खेलाडीलाई कारबाही गर्ने परिपाटी पनि सहज थिएन । यद्यपि केही वर्षअघि नेपाली फुटबलका पाँच खेलाडीलाई म्याच फिक्सिङ गरेको आरोपमा पक्राउ गरी कारबाही गरिएको थियो । पारित विधेयकअनुसार खेलमा मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) गर्ने खेलाडीलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना लगाइनेछ । कुनै रकम लेनदेन गरेको भए जफत हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को अध्यक्ष अब युवा तथा खेलकुदमन्त्री एवं राज्यमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७५’ ले व्यवस्था गरेअनुसार परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री बन्नेछन् । दुई वर्षअघि बनाइएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदै संघीय संसद्मा पेस गरिएको थियो । संघीयबाट संशोधन हुँदै राष्ट्रियबाट पास गरिएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

परिषद्को उपाध्यक्षमा खेलकुद क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएका मध्येबाट एक जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयको सचिव, नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयको सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, गृह मन्त्रालयको सचिव, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव, नेपालका विश्वविद्यालयहरूमध्येबाट परिषद्ले सिफारिस गरेका विश्वविद्यालयका खेलकुदसम्बन्धी प्राध्यापकमध्येबाट र मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका सचिव, प्रत्येक प्रदेश सरकारबाट गठित प्रदेश अध्यक्षहरू (सात जना), खेलकुदको विकास महत्वपूर्ण योगदान गरेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जना खेलकुदविज्ञ प्रशिक्षक, खेलकुद प्राविधिक एवं एन्टिडोपिङ विज्ञहरूबाट कम्तीमा दुई जनासहित चार जना,  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूमध्येबाट एक महिलासहित तीन जना, संघको विधानबमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीमध्ये दुई महिलासहित चार जना, पारा ओलम्पिक तथा स्पेसल खेल क्षेत्रका एक महिलासहित दुई जना, उद्योग वाणिज्य संघका क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्न महासंघ वा संघहरूको अध्यक्षमध्ये एक जना, परम्परागत साहसिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका प्रतिनिधित्व हुने गरी एक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

नयाँ ऐनले ३६ सदस्यीय बोर्ड गठन गर्नेछ । यसअघि २३ सदस्यीय बोर्ड थियो । परिषद्को कार्यकारी प्रमुखमा परिषद्को एक जना सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । सदस्यसचिवको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव बन्न अब शैक्षिक योग्यतासहित खेलकुद क्षेत्रमा पाँच वर्ष अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय र संघीय संसद्बाट पारित भएको खेलकुद विधेयक २०७६ ले नयाँ व्यवस्था गर्दै सदस्यसचिव बन्न शैक्षिक योग्यता र अनुभवसँगै उमेरको हदसमेत तोकिदिएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको विधेयकले सदस्यसचिव बन्न ३० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण र पाँच वर्ष खेलकुद क्षेत्रको अनुभवी हुनुपर्ने प्रावधान नयाँ ऐनले व्यवस्था गरेको छ । विधेयक बुधबार संघीय संसद्बाट पारित भएको छ ।

पुरानो विधेयकअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव नै खेलकुदमा सर्वेसर्वाको रूपमा हुन्थ्यो । तर नयाँ विधेयकले भने सदस्यसचिवले प्रयोग गर्दै आएको एक अधिकार बाँडिनेछ । राखेप सदस्यसचिवको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा सार्ने, राखेपजस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । 

कार्यकारी समितिमा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद परिषद्का सदस्यमध्येबाट परिषद् अध्यक्ष (खेलकुदमन्त्री) ले मनोनीत गरेका दुई जना, परिषद्ले मनोनीत गरेका दुई जना सदस्यका रूपमा रहन्छन् । खेलकुद परिषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुखले सचिवको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था छ । नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल नै हो भन्दै विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

नयाँ ऐनले कुनै पनि व्यक्ति एउटा संघमा दुई कार्यकालभन्दा बढी समय अध्यक्ष, महासचिव तथा सचिवमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ । एक व्यक्ति एकै पटक एउटा खेल संघमा मात्रै संघको पदाधिकारी हुने ऐनले निर्दिष्ट गरेको छ । बहालवाला कर्मचारी संघमा बस्न पाइने छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा खेलकुद विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश कानुन व्यवस्था भए बमोजिम संरचना निर्माण गर्न सक्नेछ । प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा विभिन्न खेलसम्बन्धी संघ गठनसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७७ १२:३३ शुक्रबार

खुशी 100%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%
अर्को समाचार
Download Nagarik App