१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
खेल

पहिलो चुनौती सागः सदस्यसचिव सिलवाल

काठमाडौं– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का नवनियुक्त सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले नेपालमा हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) पहिलो चुनौती भएको बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले बिहीबार गरेकाे स्वागत कार्यक्रममा सदस्य–सचिव सिलवालले साग पहिलाे चुनाैती भएकाे बताएका हुन्। 'पहिलो चुनौती साग हो। त्यसमा पनि पूर्वाधार हो। निर्माण कार्यमा संलग्न प्रत्येकलाई मैले समयमा काम सम्पन्न गर्न लिखित प्रतिबद्धता पत्र मागेको छु। साग हुन्छ। गर्ने पर्छ।'

कार्यक्रममा खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, मानार्थ अध्यक्ष दीपक विष्टलगायतले सदस्य–सचिव सिलवाललाई पुष्पगुच्छा, माला र खादा प्रदान गरी स्वागत गर्नुका साथै कार्यकाल पूर्ण सफलताका लागि शुभकामना दिएका थिए।

सो अवसरमा खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले सदस्य–सचिव सिलवाललाई सुझावसहितको १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।

ध्यानाकर्षण पत्रमा बृहत राष्ट्रिय खेलकुदका स्वर्ण विजेतालाई मात्र नगद पुरस्कार दिदै आएकोमा रजत र कांस्यलाई पनि नगद पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्ने, सागको तयारीलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने, सागको छनोटको आधार स्पष्ट हुनु पर्ने, पदक विजेता खेलाडीको वर्गिकरण गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्ने, नयाँ पुस्ताका खेलाडीलाई आकर्षित गर्न सरकारले नीति ल्याउनु पर्ने, स्थानियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीको पहिचान खुल्ने गरी परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुका साथै त्यसैका आधारमा सरकारले निश्चित सहुलियतका पहल गर्नु पर्ने र खेलाडीलाई पलायन हुनबाट जोगाउन नीतिगत पहल गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै सागका स्वर्णधारी, एसियाडका पदकधारी र ओलम्पियनहरुलाई दिइदै आएको आजीवन भत्तालाई निरन्तरता दिदै सागका रजत र कांस्य विजेतालाई पनि भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्ने, देशका लागि योगदान पु-याएका खेलाडीहरुको मापन गरी प्रतियोगिता पश्चात पनि खेलाडीको विमा गर्नु पर्ने, सागमा ३ वा सो भन्दा बढी स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई सरकारले नगद पुरस्कारबाट सम्मान गरिसकेकोमा ३ भन्दा कम स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई पनि नगद पुरस्कारको व्यवस्था हुनु पर्ने उल्लेख गरिएकाे छ। त्यस्तै राजनीतिक आस्थाका आधारमा खेलाडी माथि हुने विभेदको पूर्ण रुपमा अन्त्य हुनु पर्ने तथा राष्ट्रिय खेलाडी कल्याण कोषमा केहि वर्षदेखि रकम थप गर्ने कार्य रोकिएको हुँदा हरेक वर्ष २० लाखका दरले कोषमा रकम थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भनिएको छ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७६ १३:१८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App