राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका खेलकुदका भौतिक पूर्वाधारको अध्ययन, निरीक्षण गर्न आवश्यक कार्यदल गठन गरेको छ। गठित कार्यदलले प्रदेशभित्रका खेलकुदका सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको अवस्थासहित अध्ययन गरेर रिपोर्ट तयार गर्नेछ।

जिल्लामा रहेका भौतिक पूर्वाधारलाई वर्गीकरण गरेर परिषद्, प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकी र स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर निचोड निकाल्नेछ। कार्यदलले खेलकुदका सरोकार पक्षसँग समन्वय र संवाद गरी २१ दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने अधिकारक्षेत्रमा उल्लेख छ।

परिषद्ले त्यसको जिम्मेवारी बोर्ड सदस्य राजेश गुरुङको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाई जिम्मेवारी तोकिदिएको छ।

सदस्यमा डम्बरबहादुर नेपाली (नायब सुब्बा साबिक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति), इन्जिनियर अनिल अधिकारी (जिल्ला खेलकुद विकास समिति) छन्।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को परिच्छेद २ को नियम ९ को (ञ), (ट) र (ढ) साथै राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९को परिच्छेद ४ लाई कार्यान्वयन गर्न गत चैत १८ गते सम्पन्न खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद २०७९ अनुसार परिषद्ले समिति बनाई जिम्मेवारी सुम्पिएको हो।

समितिले गण्डकी प्रदेशमा भएका पूर्वाधारको बारेमा अध्ययन गर्नेछ। “गण्डकी प्रदेशमा भएका पूर्वाधारबारे अध्ययन गरेर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार (महानगर, नगर तथा गाँउपालिका) तथा खेलकुदका सरोकार पक्षसँग समन्वय गरेर रिपोर्ट तयार पार्नेछौं,’ समितिका सदस्य डिबी नेपालीले बताए।

उनका अनुसार पूर्वाधारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने, राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने बारे अध्ययन गरिनेछ।

अध्ययनपश्चात् परिषद्ले कास्कीको हकमा प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकी, पोखरा महानगरपालिका र सम्बन्धित गाउँपालिकालाई भोगाधिकार दिने बारेमा समेत छलफल गरी प्रतिवेदनमार्फत राय पेस गरिने उनको भनाइ थियो।

‘भएका पूर्वाधारको वर्गीकरण गरी परिषद्को मातहतमा राख्ने, प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीलाई भोगाधिकार दिने, महानगरपालिकालाई पनि संरक्षणको दायित्व दिने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने,’ उनले भने, ‘छलफलमा आएका सुझावअनुसार नै प्रतिवेदन तयार पारेर परिषद्मा पेस हुनेछ। परिषदले अन्तिम निर्णय गर्नेछ।’ खास गरी राखेपको लगानी भएको पूर्वाधारलाई विशेष अध्ययन गरिनेछ।

पोखरा रंगशाला (४१७ रोपनी) मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

पोखरा रंगशालाबाहेक कास्कीको ढिकुरपोखरी खेलमैदान, हेमजास्थित गौरीशंकर खेलमैदान, लामाचौरस्थित गोस्ते खेलमैदान, भण्डारढिक खेलमैदान लगायतका पूर्वाधार छन्। ती पूर्वाधारमा परिषद्ले लगानी गरेका छन्।

राखेपले भण्डारढिक खेलमैदानलाई प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीलाई भोगाधिकार दिने योजना बनाएको छ।

त्यस्तै ढिकुरपोखरीको खेलमैदानलाई स्थानीय अन्नपूर्ण गाउँपालिका, हेमजास्थित गौरीशंकर खेलमैदानलाई स्थानीय सरकार(महानगरपालिका) लाई दिने योजनासहित छलफल अगाडि बढाउन समिति गठन गरिएको समितिका सदस्य डिबी नेपालीको बुझाइ छ।

पछिल्लो समय ४१७ रोपनी क्षेत्रफलको पोखरा रंगशालाको स्वामित्वका विषयमा परिषद् र प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीबीच खिचातानी सुरु भएको छ।

 परिषद्ले प्रदेशलाई पोखरा रंगशालाको भोगचलन दिने विषयका कुनै पनि निर्णय भने गरेको छैन।

पोखरा रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित परिषद्ले आफनै मातहतमा राखेको छ। परिषद्ले समितिले अध्ययन गरी सरोकार पक्षसँग छलफलपछि प्राप्त सुझावअनुसार नै पोखरा रंगशालाबाहेकका पूर्वाधारलाई भोगाधिकार दिने सम्भावना रहेको छ।

समितिका सदस्य नेपालीका अनुसार पूर्वाधार केकस्तो अवस्थामा छ अध्ययन गरिनेछ। प्रदेशका ११ वटै जिल्लाको पूर्वाधारको अवस्था अध्ययन गर्न परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले परिपत्र गर्दै समितिलाई जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन्।

प्रकाशित: १४ पुस २०८० ०१:५८ शनिबार