कोशी प्रदेशको प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिव हंसराज वाग्लेलाई तत्काल नहटाउन उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश कृष्ण कमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले सदस्यसचिव वाग्लेलाई तत्काल नहटाउनका लागि प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको हो।
अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै वाग्लेलाई काम गर्ने बाटो खुला भएको अदालतका उपरजिस्ट्रार मणिराम पोखरेलले जानकारी दिए।
अदालतको आदेश अनुसार सदस्यसचिव वाग्लेले निरन्तरता पाएका हुन्। जेठ ३ गते प्रदेश सरकारले वाग्लेलाई पदबाट हटाएको थियो। वैशाख १६ गते झापामा भएको पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको ब्यानरमा कोशी प्रदेश नाम नराखेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। प्रदेश सरकारले २ पटक सदस्यसचिव वाग्लेलाई स्पष्टीकरण सोध्दासमेत चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भनेर पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो।
प्रदेश सरकारले पदबाट बर्खास्त गरेपछि वाग्लेले उच्च अदालत विराटनगरमा सरकारको निर्णयविरुद्ध निवेदन दिएका थिए।
अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको लागि संयोजक थलु राज भण्डारीलाई तोकिएको देखिएको अवस्थामा सदस्यसचिवलाई हटाउने गरी भएको निर्णयका सम्बन्धमा पछि ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा सुविधाको सन्तुलनको आधारमा अन्तिम निर्णय नहुञ्जेलसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
‘अदालतले खेलकुदका पक्षमा न्याय गरेको छ’ सदस्यसचिव वाग्लेले भने, ‘अदालतको आदेशसँगै खेलकुदलाई थप सक्रिय बनाउन मद्दत पुगेको छ। रोकिएका खेलकुदका गतिविधिले सुचारु हुने मौका पाएसँगै प्रदेश अब खेलकुदमय हुन्छ।’
सदस्यसचिवबाट वाग्लेलाई हटाएसँगै प्रदेश खेलकुद बोर्डको बैंक खातासमेत सरकारले रोक्का गरेको थियो। सरकारले रोक्का राखेको बैंक खाता केही दिनअघि फुकुवा गरिदिएको थियो।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८० १६:४० सोमबार
