२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
खेल

'सहमति नगरे सरकार अघि सर्छं'

काठमाडौं- युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपालीले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) विवादमा दुई पक्षले आपसमा सहमति नगरे सरकारले विशेष कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालयमा सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएको राणा नेतृत्वलाई स्थापित गरेपछि विवादको पछिल्लो शृंखला सुरु भएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन गृह मन्त्रालयबाट आएको निर्देशनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र लिएर एनओसी पुगेका राणापक्षीय पदाधिकारीको समूहले एनओसी कार्यालय भवनको ताल्चा साँचो लिँदै कार्यालय कब्जा गरेको थियो। एनओसीका विषयमा सर्वोच्च अदालतले २०६७ मा राणा अध्यक्ष तथा ध्रुवबहादुर प्रधान महासचिव रहेको कमिटीलाई वैधानिकता प्रदान गर्दै प्रधान अध्यक्ष तथा जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव रहेको तत्कालीन एनओसीलाई अवैध ठहर्‍याएको थियो। प्रधानले दुई कार्यकाल अध्यक्षका रुपमा एनओसीलाई नेतृत्व दिएर विदा लिएपछि भदौयता श्रेष्ठ एनओसी अध्यक्ष छन्। श्रेष्ठ एनओसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) तथा ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) को मान्यता छ भने राणा पक्षसँग सरकारी मान्यतामात्र छ।

राणा पक्षले एनओसी मुख्यालय कब्जा गरेपछि मंगलबार दिनभर सातदोबाटो खेलकुद परिसर तनावग्रस्त भएको थियो। दुवै पक्षले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आ–आफ्ना अडान राखेका थिए। यसैबीच युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्रीपालीले दुवै पक्षलाई बुधबार मन्त्रालयमा बोलाएर मिलेर जान सुझाए। मन्त्री श्रीपालीले संयुक्त बैठक राख्न दुवै पक्षलाई बुधबार बोलाए पनि राणा पक्षले अस्विकार गरेपछि छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए।

'उहाँहरूको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको लडार्इं हो। एकले अर्कोको अस्तित्व स्विकार नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो। अदालतको फैसला कार्यान्वयन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ। यही सेरोफेरोमा आज हामीले दुई पक्षसँग बसेर उहाँहरूका कुरा सुन्यौं,' मन्त्री श्रीपालीले नागरिकसँग भने, 'दुवै पक्षले आ–आफ्ना अडान राख्नुभयो। यसका बावजुद पनि मिलेर जानु अहिलेको आवश्यकता हो भन्नेमा मैले दुवै पक्षलाई सकारात्मक पाएँ। मैले उहाँहरूसँग आफैं सहकार्य गरेर अघि बढ्नुस्, अन्यथा सरकारका तर्फबाट अर्को विकल्प खोजेर समस्या समाधानका लागि पहल हुने बताएँ।'

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसी पदाधिकारीहरूले घटनाक्रमबारे जानकारी गराउने क्रममा मन्त्रीलाई सर्वोच्चबाट ०७२ मा आफ्नो पक्षमा निर्णय आइसकेको बताएको थियो। 'गतवर्ष अदालतले दुवै एनओसीलाई वैधानिकता प्रदान गरेको छ। ०६७ को निर्णयविरुद्ध हामीले काम गरेर अदालतको अवहेलना भयो भन्दै परेको मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्चले दुवै एनओसी वैधानिक भएको निर्णय गरेको छ,' अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'हामीले यो सबै मन्त्रालयमा जानकारी गरायौं। एनओसी हुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अपरिहार्य हुन्छ। उहाँहरूसँग त्यो छैन। हामीलाई काम गर्न नदिए त्यसको सिकार खेलाडी हुन्छन्।'

श्रेष्ठले विवाद अन्त्य गर्न आफूहरू हदैसम्म लचिलो हुन तयार रहेको बताए। 'हामीले पहिल्यै पनि मिलेर जाने विषयमा सहमति गरेका थियौं। ओलम्पिक चार्टरअनुसार मिल्नेसक्ने कुरासम्म हामी लचकता अपनाउन तयार छौं,' उनले भने।

राणा पक्षका उपाध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहले मन्त्रीसँग सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान आफूहरूले राखेको बताए। 'हामीले भन्नुपर्ने केही कुरा छैनन्। अब कसैले तर्क गरेर केही काम छैन, तर्क गरे सधैं विवाद हुन्छ। हामी एकथरी कुरा गर्छौं, उहाँहरू अर्कोथरी कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसैले अदालतले यो सबै बुझेर फैसला गरिसकेको छ। सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि तर्कवितर्कको कुनै औचित्य रहन्न भनेर हामीले मन्त्रीलाई प्रष्ट रुपमा राख्यौं,' सिंहले नागरिकसँग भने, 'विवाद समाधानको एउटै उपाय भनेको कानुनको पालना हो। त्यसपछि दुई पक्षबीच सहमतिको सम्भावना हुन सक्छ।'

छलफलका क्रममा मन्त्रीले एनओसीको ताल्चा खोल्न अनुरोध गरे पनि राणा पक्षले अस्विकार गरेको थियो। 

प्रकाशित: १३ माघ २०७३ १०:३५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App