कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदन परियारले कृषि क्षेत्रमा युवा पलायन सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताएका छन्।

नेपालगञ्जमा दुई दिनदेखि सञ्चालन भएको उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशिल कार्यक्रमको समापनमा उनले वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाको पलायन चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरे। स्थानीय तहलाई कृषिमा उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै उनले स्थानीय तहको बजेटमा कृषिलाई कम महत्व दिइएको बताए।

“स्थानीय तहको भौतिक संरचनामा बढी लगानी भएको छ, तर कृषि जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छैन,” उनले भने। उनले कृषिमा प्रविधि महिलामैत्री नभएकोमा जोड दिँदै नेपालको कृषि नीतिले समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताए। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तीन तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।

कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले स्थानीय तहको अधिकारको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै, कर्णाली प्रदेशले कृषि विकासका लागि दिगो योजना बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण गरेको जानकारी दिए। उनले कृषिमा परागशेचन रणनीति निर्माण भइरहेको पनि बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले तीन तहका सरकार सहभागी हुने परियोजनाबाट लक्षित समुदाय लाभान्वित हुनुपर्नेमा जोड दिए। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा कृषि पारिस्थितिकी, बजार सम्भाव्यता र जलवायु क्षमता आधारमा उच्च मूल्य कृषिवस्तु पहिचान र प्रवर्द्धनमा यो परियोजनाले जोड दिएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले ४० प्रतिशत रैथाने किराका जात लोप हुन थालेको र प्रमुख अन्नबालीमा आयातमा निर्भरता बढेको बताए।

उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशिल कार्यक्रम २०८१ सालमा नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय कोषबीच भएको वित्तीय सम्झौताको हिस्सा हो। कार्यक्रममा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जिल्लाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत सहभागी थिए।