प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले विभिन्न ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

पत्रकार सुनिल भट्टराईले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा चुनावी सरकारले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने निर्णय गर्न नपाउने जिकिर गर्दै राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयले कूटनीतिक ‘भ्याकुम’ सिर्जना गर्ने र विश्व समुदायमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले २०८२ असोज ३० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै राजदूत फिर्ता बोलाइएको जानकारी दिएका थिए।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन्।

रिटमा सरकारले छानीछानी र मनलाग्दी ढंगले राजदूत फिर्ता बोलाएको आरोप लगाइएको छ।

पूर्ववर्ती सरकारले सिफारिस गरेका अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका, डेनमार्क, श्रीलंका, बेल्जियम र क्यानडाका राजदूतलाई भने यथावत् राखिएको छ। यसले सरकारको निर्णयमा समानताको हकविपरीत र दूषित मनसाय देखिएको रिटमा उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा नयाँ राजदूत तत्काल नियुक्त हुन नसक्ने हुँदा यो निर्णयले मुलुकलाई दूरगामी असर पर्ने भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र बदर गर्न परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।