५ मंसिर २०८३ शनिबार
image/svg+xml
समाज

दैनिक चार घण्टा बिनापारिश्रमिक काम गर्छन् महिला

अनौपचारिक क्षेत्रमा महिला कामदारको स्थिति पाँच वर्षपछि पनि उस्तै रहेको एक अध्ययनले औंल्याएको छ। सन् २०२६ मा बियोन्ड बेइजिङ समितिले गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो।

अनुसन्धान रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै डा. केशरीमाया श्रेष्ठले राष्ट्रिय महिला आयोगले सार्वजनिक गर्न बाँकी नतिजाबारे जानकारी दिएकी थिइन्। सन् २०२१ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार महिलाले पुरुषको तुलनामा दैनिक ६ गुणा बढी पारिश्रमिकविनाका काम गर्छन्। यो हिसाबले नेपालमा अहिले पनि महिलाले पुरुषको तुलनामा दैनिक साढे चार घन्टा बढी काम गर्छन्।

दिगो विकास लक्ष्य ५.४ र ८.५ को प्रगति समीक्षाका लागि बियोन्ड बेइजिङ कमिटीले सन् २०२६ मा गरेको नमुना अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षको अवधिमा श्रम क्षेत्रमा महिलाले पाउने समान ज्याला, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा, शिशु स्याहार केन्द्र, सफा कार्यस्थल जस्ता मापदण्ड पूरा भएका छैनन्।

शुक्रबार समितिले संघ सरकारका श्रम मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, महिला आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, गलैंचा कारखानाका श्रमिक तथा सञ्चालकसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो।

अनुसन्धानकर्ता केशरीमाया श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा जिल्लाका एक/एकवटा गलैंचा कारखानाका महिला कामदारको आवधिक प्रगति स्थिति जानकारी लिने उद्देश्यले नमुना अध्ययन गरेकी थिइन्।

प्रतिवेदनअनुसार गलैंचा कारखानामा काम गर्ने महिला कामदारले उचित तलब नपाएको, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश नभएको, बिरामी तथा अन्य बिदा नभएको, घरेलु हेरचाहका काममा समय खर्चिनुपरेको, श्रम ऐनअनुसार ज्याला नपाएको, शिशु स्वास्थ्य बिमा नभएको स्थिति रहेको औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार महिला कामदारले गलैंचाको डल्लो बनाउने, बुन्ने र फिनिसिङ दिने कामवापत पाउने पारिश्रमिक अपुग रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिडल्लो ७० रुपैयाँका दरले चारवटा ऊनको डल्लो बनाउँदा दैनिक दुई सय ८० रुपैयाँ आय हुने गरेको, तीन जना महिला मिलेर ६ मिटरको गलैंचा बुनेवापत प्रत्येकलाई ७ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँ आय हुने गरेको छ। उक्त गलैंचा निर्माण गर्न तीन महिना लाग्छ।

त्यसैगरी गलैंचा फिनिसिङ गरेवापत उनीहरूले तीन दिनमा ७ सय ५० देखि १३ सय ५० रुपैयाँ आय गर्छन्। समय र आय तुलना गर्दा दैनिक ३ सय ४० रुपैयाँ ज्याला पर्छ, जहाँ श्रम ऐन २०८० ले न्यूनतम ज्याला १९ हजार ४ सय रुपैयाँ तोकेको छ। पाँच वर्षपछि पनि महिला कामदारले श्रमवापतको उचित व्यवस्था र भुक्तानी नपाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

नमुना अनुसन्धान प्रतिवेदन संघ सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाउने गरी तयार पारिएको बियोन्ड बेइजिङ कमिटी अध्यक्ष कृष्णकुमारी वाइबाले बताइन्। यो आवधिक अध्ययन प्रतिवेदनले दिगो विकास लक्ष्य २०३० भित्रै पूरा गर्नुपर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका कामलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समावेश गर्ने, समान कामको समान ज्याला, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा जस्ता मापदण्ड पूरा हुने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको अध्यक्ष वाइबाको भनाइ छ। यो अवधिक प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले समयमै आवश्यक नीति, ऐन निर्माण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताइन्।

श्रमवापतको महिला अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा श्रम मन्त्रालय श्रम सम्बन्ध शाखाकी लक्ष्मी मरासिनीले महिलाका लागि श्रम व्यवस्थापन मन्त्रालयको प्राथमिकताको विषय बनेको बताइन्।

श्रम ऐन संशोधनका क्रममा अनौपचारिक श्रमलाई समावेश गर्ने गरी प्रारम्भिक मस्यौदा बनेको उनले जानकारी दिइन्। ‘मस्यौदामा विषयगत समितिमा छलफल भइसकेको छ, प्रदेशस्तरमा छलफलका लागि पठाइसकिएको छ’, उनले भनिन्।

सोही क्रममा कमिटीकी पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार शान्ता श्रेष्ठले महिलाका लागि श्रम अधिकार कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षमा बोध हुनुपर्ने बताइन्।

‘श्रममा समान तलब दिइनुपर्छ भन्ने ज्ञान, बोध र प्रेरणा जगाएर उत्पादनमा जोड दिने सिद्धान्तले मात्र सबै पक्षको विकास हुन्छ’, उनले भनिन्।

महिलाले योगदान गर्ने क्षेत्रमा श्रम अधिकार स्थापित गर्न सरकारले साना उद्योगलाई छुट दिएर श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने वातावरण सिजर्ना गर्नुपर्ने सुझाइन्। साथै सरकारले अनुगमन र दण्ड पक्ष कार्यान्वयनमा जोड दिएमा मात्र महिलाको श्रम अधिकार स्थापित हुने उनको भनाइ थियो।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०८३ १३:२८ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App