महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका बाढी प्रभावित भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको अवस्था बुझ्न गएका जेनेजी अभियानका अभियन्तामाथि भएको कुटपिट र पक्राउप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

सञ्जालले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा माजिद अन्सारी, सरिस्मा थापा, नेल्शन घतानीलगायत अभियन्तामाथि प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गर्दै गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाएको छ। बाढी प्रभावित सुकुम्बासीहरूको अवस्था बुझ्न र उनीहरूको पक्षमा आवाज उठाउन गएका अभियन्तामाथि बल प्रयोग गरी पक्राउ गर्नु अलोकतान्त्रिक र निरंकुश प्रवृत्तिको उदाहरण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सञ्जालले पीडित समुदायको पक्षमा उभिनु र राज्यसँग जवाफदेहिता माग्नु नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको भन्दै त्यसलाई अपराधसरह व्यवहार गर्नु अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा वैकल्पिक व्यवस्थाविनै जबर्जस्ती विस्थापन गर्ने तथा प्रभावित समुदायलाई खाना र पानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित गरिएको आरोप लगाइएको छ। यस्तो अवस्थाबारे प्रश्न उठाउनेहरूमाथि नै दमन गरिनुले राज्यको मनसायप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको सञ्जालको भनाइ छ।

सञ्जालले यस्ता गतिविधिले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकार, कानुनी राज्यको सिद्धान्त र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष आघात पुगेको जनाएको छ। भर्खरै जनादेश प्राप्त सरकारले मानव अधिकार रक्षकहरूमाथि दमनको नीति अपनाएको आरोप पनि विज्ञप्तिमा लगाइएको छ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले पक्राउ परेका सबै अभियन्ताको तत्काल र बिनासर्त रिहाइ, घाइतेहरूको निःशुल्क तथा गुणस्तरीय उपचार, अनावश्यक बल प्रयोग गर्ने प्रहरीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ। साथै, सुकुम्बासी समस्याको समाधान दमनबाट नभई सम्बन्धित सरोकारवाला र प्रभावित समुदायसँग सार्थक संवादमार्फत मानवीय र दिगो ढंगले गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

सञ्जालले मानव अधिकार रक्षकहरूले सुरक्षित र निर्वाध रूपमा आफ्नो काम गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न तथा उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ।