नेपालमा दुर्घटना, प्राकृतिक विपद् वा अन्य कारणबाट मृत्यु भई पहिचान हुन नसकेका शवको वैज्ञानिक, कानुनी तथा सम्मानजनक व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयले ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

सरकारले हालै निर्देशिकालाई थप परिमार्जन गर्दै ‘पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०८३’ समेत लागू गरेको छ। निर्देशिकाले पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शवको सनाखत, वैज्ञानिक प्रमाणको संरक्षण, शवको भण्डारणदेखि अन्तिम व्यवस्थापनसम्मको प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ।

विशेषगरी प्राकृतिक विपद्का बेला ठूलो संख्यामा शव फेला पर्दा पहिचान गर्न कठिन हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निर्देशिकाले हरेक शवको अभिलेखीकरण, डीएनए नमुना संरक्षण र भविष्यमा पहिचान खुलेमा परिवारलाई शव फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

निर्देशिका पढ्न यहाँ क्लीक गर्नुहोस्

शव फेला परेपछि के हुन्छ ?

कुनै पनि स्थानमा बेवारिसे शव फेला परेमा स्थानीय प्रहरीले तत्काल शव आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि स्थानीय तह तथा वडा प्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकको रोहवरमा घटनास्थल तथा शवको मुचुल्का तयार गर्नुपर्छ।

पहिचान नभएका प्रत्येक शवलाई भविष्यमा खोजी तथा पहिचान गर्न सहज हुने गरी विशिष्ट संकेत नम्बर (युनिक कोड नम्बर) प्रदान गरिन्छ।

त्यस्तै शवको पहिचानका लागि फोटो, औंठाछाप, हुलिया, लगाएको कपडा तथा शवसँग फेला परेका सामानलगायतका विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

अन्तिम व्यवस्थापनअघि डीएनए नमुना अनिवार्य

निर्देशिकाअनुसार शवको अन्तिम संस्कार वा व्यवस्थापन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा डीएनए नमुना संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संकलित डीएनए नमुना केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला वा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) मा सुरक्षित राखिने व्यवस्था छ।

यसको उद्देश्य भविष्यमा कुनै परिवारले आफ्नो आफन्त हराएको भन्दै दाबी गरेमा सुरक्षित राखिएको डीएनए नमुनासँग परीक्षण गरी पहिचान गर्न सकियोस् भन्ने हो।

यसरी तत्काल पहिचान हुन नसके पनि शवसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक प्रमाण सुरक्षित रहने भएकाले भविष्यमा पहिचानको सम्भावना कायम रहन्छ।

शवको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने

पहिचान नभएका शवको विवरण र फोटो नेपाल प्रहरीले आफ्नो ‘डेड बडी म्यानेजमेन्ट पोर्टल’ तथा आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

यसबाट आफन्त हराएका परिवारले अनलाइन माध्यमबाटै शवको विवरण हेरेर सम्भावित पहिचान गर्न सक्नेछन्। आवश्यकताअनुसार सञ्चारमाध्यममार्फत पनि शव फेला परेको सूचना सार्वजनिक गरिन्छ।

शव कहाँ राखिन्छ ?

शव फेला परेपछि पहिचानका लागि निश्चित अवधिसम्म अस्पतालको शवगृहमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था छ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आवश्यक भएमा तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी शिक्षण अस्पताललाई शव बुझाउन सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ।

तर शवगृहको क्षमता अभाव भएको अवस्थामा वा प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो संख्यामा शव सड्न थालेको र जनस्वास्थ्यमा संक्रमण तथा महामारीको जोखिम बढेको अवस्थामा फरक प्रक्रिया अपनाउन सकिने व्यवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायको निर्णयअनुसार तोकिएको खुला स्थान वा जंगल क्षेत्रमा स–सम्मान जमिनमुनि गाडेर शव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

गाडिसकेको शव पनि परिवारले पाउन सक्छ

निर्देशिकाको महत्वपूर्ण व्यवस्था भनेको शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिसकेपछि पनि परिवारले आफ्नो आफन्तको शव फिर्ता पाउन सक्ने हो।

यदि शव गाडिसकेपछि डीएनए परीक्षण वा अन्य हुलिया तथा वैज्ञानिक प्रमाणबाट मृतकको पहिचान खुलेमा र सम्बन्धित परिवार वा हकवालाले दाबी गरेमा गाडिएको शव वा मानव अङ्ग उत्खनन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी शव वा मानव अङ्ग सम्मानपूर्वक सम्बन्धित परिवारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

यसको अर्थ पहिचान नभएका शवलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएपछि पहिचानको सम्भावना सधैंका लागि समाप्त हुँदैन। डीएनए, औंठाछाप वा अन्य सुरक्षित प्रमाणका आधारमा भविष्यमा पहिचान खुलेमा परिवारले आफ्नो आफन्तको शव पाउने कानुनी बाटो खुला रहन्छ।

विपद्का बेला निर्देशिकाको महत्व

भोटेकोशी बाढीजस्ता ठूला प्राकृतिक विपद्का क्रममा ठूलो संख्यामा शव तथा मानव अवशेष फेला पर्दा शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा जनस्वास्थ्यको जोखिमलाई ध्यान दिँदै शवको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ।

तर शव व्यवस्थापनसँगै मृतकको पहिचान र परिवारको अधिकार पनि सुरक्षित रहनुपर्ने भएकाले निर्देशिकाले वैज्ञानिक प्रमाण संकलन, अभिलेखीकरण र डीएनए संरक्षणलाई महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ।

त्यसैले पहिचान नभएका शवलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्नु अन्तिम पहिचानको अन्त्य होइन। शवको सम्मानजनक व्यवस्थापनसँगै भविष्यमा पहिचान खुल्न सक्ने प्रमाण सुरक्षित राख्नु नै निर्देशिकाको मूल उद्देश्य हो।