प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको आइतबार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भयो। त्यसमा केही मन्त्रीको सम्पत्ति विद्यमान कानुनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी भएको पाइएको छ। केही मन्त्रीको एकाघर परिवार (नछुट्टिएको परिवार) का नाममा रहेको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ मा तोकिएको व्यवस्थाभन्दा बढी भएको पाइएको हो।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा सरकारले मुआब्जा दिई लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर त्यसरी सरकारले लिनुअघि त्यस परिवारको एकीकृत विवरण तयार गर्नुपर्छ र एकाघरका नाममा छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक विषय भएको उनले बताए। ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको विषयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ मा कुनै व्यक्ति वा उसको परिवारका सदस्यले भित्री मधेससहित सम्पूर्ण तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ। यसैगरी घरबारीका निम्ति हदबन्दी नबढ्ने गरी भित्री मधेससमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा एक बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा पाँच रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा पाँच रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ। भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ (ग) मा लेखिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम जारी भएको सूचित आदेशबमोजिम खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्रीवितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउनेछैन।’ हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बैंकमा धितो राख्न पनि नपाउने व्यवस्था छ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौं र धनुषामा घर तथा जग्गा रहेको छ। उनकी आमाका नाममा काठमाडौं महानगरपालिका–९ मा पाँच आना र धनुषामा १.२ बिघा जग्गा तथा घर रहेको छ। त्यस्तै महोत्तरीमा बुवाका नाममा नौ बिघा जग्गा रहेको विवरणमा खुलाइएको छ। त्यसैगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङका नाममा धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गा रहेको देखिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमा उक्त जग्गा लगानीबाट जोडेको उल्लेख छ। गृहमन्त्री गुरुङका पिता दिलबहादुर गुरुङका नाममा चितवनको भरतपुर–१८ गुन्जनगरमा ३० कट्ठा र बाजे रामसल गुरुङका नाममा गोरखाको चुननुब्रीमा (बाँडफाँट नभएको) दुई सय २१ रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख छ।

त्यस्तै त्यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका बुवाका नाममा पनि तनहुँ र पूर्व नवलपुरमा गरेर २८ रोपनी जग्गा रहेको सम्पत्ति विवरणमा खुलाइएको छ। उक्त जग्गा पैतृक सम्पत्ति रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालका बुवाका नाममा स्याङ्जाको बिरुवा नगरपालिकामा २९ रोपनी जग्गा रहेको देखाइएको छ। 

त्यस्तै आमाका नाममा पनि नवलपरासीको कावासोतीमा १० कट्ठा १५ धुर र रूपन्दैहीको तिलोत्तमामा एक कट्ठा १० धुर जग्गा रहेको विवरणमा उल्लेख छ। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आमाको नाममा ललितपुर गोदावरीमा ११ रोपनी ४ आना जग्गा रहेको विवरणमा जनाएका छन्। आमा र बुवाका नाममा काठमाडौंमा अन्य जग्गा रहेको पनि उनले विवरणमा खुलाएका छन्। सबै जग्गा बुवा राष्ट्र बैंकमा जागिरे हुँदा प्राप्त पारिश्रमिक तथा सुविधा र पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचबिखनबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ।