मधेस प्रदेशमा तीव्र रूपमा घट्दै गएको भूमिगत जलस्रोत, सुरक्षित खानेपानीको सीमित पहुँच, सरसफाइ व्यवस्थापनको कमजोरी र जलस्रोत संरक्षणमा देखिएको नीतिगत तथा संस्थागत कमजोरी तत्काल सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको छ।

समितिले प्रदेशको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको ‘मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०८३’मा जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि वर्षाको पानी पुनर्भरण (रिचार्ज) प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। ‘जलवायु परिवर्तनले वर्षाको समय र ढाँचामा परिवर्तन हुनु, सुक्खायामको अवधि लम्बिनु, वाष्प उत्सर्जनमा वृद्धि हुनु तथा भूमिगत जल पुनर्भरणको प्राकृतिक चक्रमा अनिश्चितता थपिनुजस्ता कारणले जलस्रोत व्यवस्थापन आज मधेस प्रदेशको प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ,’ राष्ट्रियसभामा सोमबार प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भने।

प्रतिवेदनले मधेसका अधिकांश जिल्लामा भूमिगत पानीको दोहन तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार पुनर्भरणका संरचना निर्माण नभएकाले भविष्यमा खानेपानी संकट थप गम्भीर हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। भूमिगत पानीको सतह निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा त्यसको वैज्ञानिक अनुगमन र व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। समितिले खानेपानीका लागि जडान गरिएका धेरै ट्युबवेल पर्याप्त भूगर्भीय अध्ययनबिना सञ्चालनमा ल्याइएकाले दीर्घकालीन रूपमा जलभण्डारमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले नयाँ ट्युबवेल जडानअघि भूआकृति विज्ञान र स्याटेलाइट तथ्यांकसमेत प्रयोग गरी जलभण्डारको वैज्ञानिक अध्ययन अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको छ।

अध्ययनले वर्षायाममा ठुलो परिमाणमा पानी खेर जाने तर त्यसलाई भूमिगत जल पुनर्भरणमा उपयोग गर्ने संरचना अत्यन्त न्यून रहेको औंल्याएको छ। त्यसका लागि रिचार्ज पोखरी, परकोलेसन ट्यांकी, इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरीलगायत संरचना उपयुक्त स्थान छनोट गरेर निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसबाट भूमिगत जलको पुनर्भरण बढ्नुका साथै दीर्घकालीन खानेपानी सुरक्षामा योगदान पुग्ने समितिको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले भूमिगत जलको अत्यधिक दोहन नियन्त्रण गर्न नियमित जलस्तर अनुगमन प्रणाली विकास गर्न, जलभण्डारको अवस्थाबारे अद्यावधिक तथ्यांक संकलन गर्न तथा एउटै क्षेत्रमा धेरै ट्युबवेल सञ्चालन गर्दा उत्पन्न हुने समस्या कम गर्न ट्युबवेलबिच न्यूनतम दुरी कायम गर्ने मापदण्ड बनाउन पनि सरकारलाई सुझाएको छ। खानेपानीको गुणस्तरसमेत समितिको चासोको विषय बनेको छ। प्रतिवेदनमा आर्सेनिकलगायत रासायनिक प्रदूषणको जोखिम भएका क्षेत्रमा नियमित परीक्षणलाई अनिवार्य गर्न, सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्न र पानीको गुणस्तर अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सरसफाइ पूर्वाधारको विस्तार, फोहोर पानी व्यवस्थापन र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण मधेस प्रदेशमा एकातिर सुक्खा बढ्दै गएको र अर्कोतर्फ बाढी तथा डुबानको जोखिम पनि उस्तै रहेको उल्लेख गर्दै जलस्रोत व्यवस्थापनलाई अब केवल खानेपानीको विषयका रूपमा नभई जलवायु अनुकूलन, कृषि, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कार्यविभाजन स्पष्ट नभएको तथा विभिन्न निकायबिच समन्वय कमजोर रहेकाले योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले जलस्रोत, खानेपानी र सरसफाइसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तीनै तहका सरकारबिच स्थायी समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

समितिका सभापति पौडेलले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सके मधेस प्रदेशको खानेपानी र जलस्रोत व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले अध्ययन प्रतिवेदनलाई केवल औपचारिक दस्तावेजका रूपमा सीमित नराखी सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कार्ययोजनाका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

समितिको निष्कर्षअनुसार मधेस प्रदेशमा देखिएको भूमिगत पानीको संकट तत्काल सम्बोधन नगरे आगामी वर्षहरूमा सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन अझ चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। त्यसैले वैज्ञानिक अध्ययन, भूमिगत जल पुनर्भरण, सुरक्षित पानीको पहुँच विस्तार, गुणस्तर अनुगमन तथा प्रभावकारी अन्तरसरकारी समन्वयलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन प्रतिवेदनले सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। समितिले गठन गरेको उपसमितिको स्थलगत अध्ययन र राष्ट्रसंघीय निकाय युनोब्स नेपालको प्रतिवेदन तथा विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा रिपोर्ट तयार पारिएको जनाएको छ।