कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ स्थित फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले तालाबन्दी गरेपछि नगरक्षेत्रको फोहर संकलन र विसर्जन कार्य पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।
तीन दिनअघि श्रीकृष्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ११ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै केन्द्रमा तालाबन्दी गरेपछि झलारी, वन समिति, कलुवापुरलगायतका बजार क्षेत्रमा फोहर थुप्रिँदै गएको छ। फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भए पनि संचालनमा नआउँदा नगरपालिकाले अस्थायी रूपमा सामुदायिक वनकै जग्गामा फोहर विसर्जन गर्दै आएको छ।
सामुदायिक वनका उपभोक्ताले अस्थायी रूपमा फोहर विसर्जन गर्ने कार्यमा रोक लगाएपछि बजार क्षेत्रको फोहर संकलन र विसर्जन हुन सकेको छैन। करिब ३० करोडभन्दा बढी लागतमा एसियाली विकास बैंक ‘एडिबी’को सहुलियत ऋण सहयोगमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिएको हो। फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र आधुनिक प्रविधिसहित निर्माण गरिएको छ। प्राविधिक अध्ययनअनुसार यो केन्द्रले दैनिक छ टनसम्म फोहर व्यवस्थापन गर्ने क्षमता राख्छ भने करिब दुई दशकसम्म संचालन गर्न सकिने अनुमान छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष अमरबहादुर ऐरका अनुसार केन्द्र निर्माणका क्रममा नगरपालिका र समूहबिच ११ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसअनुसार अन्य क्षेत्रको फोहर नल्याउने, आवासीय क्षेत्रमा मेसवायर जाली जडान गर्ने, प्रत्येक उपभोक्तालाई एलपी ग्यास उपलब्ध गराउने, वनहरा र सनवोरा नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्ने, स्थानीयलाई रोजगारी दिनेलगायत प्रावधान राखिएका थिए। यस्तै, आर्यघाट क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने, डस्टबिनको व्यवस्था गर्ने, प्रभावित बस्तीमा सडक कालोपत्रे र बत्ती जडान गर्ने, सामुदायिक वनको सीमसार क्षेत्र संरक्षण गर्ने, स्वास्थ्य बिमा तथा निःशुल्क उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउने, र समयावधि पूरा भएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने सम्झौता उल्लेख छ।
अध्यक्ष ऐरका अनुसार सहमति भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नगरपालिकाले कुनै बुँदा कार्यान्वयन गरेको छैन। नगर कार्यपालिकाको १३५ औं बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि अझै बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वसचिव दिलबहादुर साउदले तालाबन्दी गरे पनि नगरपालिकाले हालसम्म संवाद सुरु नगरेको र मौन बसेको बताए। उनका अनुसार बारम्बार सम्झौताका बुँदा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दा पनि नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको भनाइ छ। तत्काल सहमति कार्यान्वयन नभए संघर्षका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ। रासस
प्रकाशित: ७ भाद्र २०८२ १३:३१ शनिबार
