थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा नबनाए आन्दोलन गर्ने कोशी प्रदेशका थारुहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
बिहीबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी थारु कल्याणकारीणी सभा मोरङ, सुनसरी, झापा, उदयपुर तथा विभिन्न २८ वटा संघ संस्थाहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
थारु कल्याणकारीणी सभा मोरङका सभापति प्रदीप भगतले कोशी प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारले पेश गरेको ‘प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२’ मा थारु भाषालाई उपेक्षा गरी सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा उल्लेख नगरिएको बताए ।
उनले कोशी प्रदेशमा ४.४० प्रतिशत नागरिकको मातृ भाषा थारु रहेको र सरकारले थारु भाषालाई विभेद गरेर सरकारी कामकाजको भाषा रुपमा राख्न नचाहेको आरोप लगाए । सरकारले वदनियतपूर्ण रुपमा थारु भाषा र संस्कृति माथि प्रहार गरेको प्रति घोर भत्साना गर्दै तत्काल थारु भषालाई पनि समेट्न आग्रह गरे । उनले सरकारको कामले संविधानको उलङ्घन र मानवअधिकारको समेत हनन गरेको बताए ।
भगतले भने, ‘ विधेयकले थारु भाषा भाषीहरूको उपहास गरेर संविधानको उलङ्घन र मानव अधिकारकोसमेत हनन गरेको छ ।’ विधेयक तत्काल संशोधन गरी कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा थारु भाषालाई समावेश गर्न उनले माग गरे । थारुहरूको माग पुरा नभए चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने भगतले चेतावनी पनि दिए ।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०८२ १३:०३ बिहीबार
