राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सहरी विकास मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा भएका त्रुटि तथा कमजोरीहरूको अनुगमन गरी दुई दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन दुई सदस्यीय टोली गठन गरेको छ ।

उक्त टोलीलाई कर्मचारी व्यवस्थापन अन्तर्गत दरबन्दीको विवरण, पद अनुसार जिम्मेवारी दिए/नदिएको तथा पदस्थापन गरे/नगरेको विषयमा छानबिन गर्न  कार्यादेश दिइएको छ । केन्द्रले प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनाल र नायब सुब्बा राजेश कुमार देवकोटा सदस्य रहेको एउटा टोली गठन गरेको हो ।

उक्त टोलीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन (संशोधन सहित), २०५९ को दफा ३८ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ बमोजिम कार्यादेश सहित मन्त्रालयमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न लगाइएको छ ।

टोलीलाई  कर्मचारीहरूले समय पालना गर/नगरेको, तोकिएको पोसाक लगाए/नलगाएको विषयमा समेत विवरण पेस गर्न निर्देशन गरिएको छ । साथै दोहोरो जिम्मेवारी दिएका कर्मचारी तथा निकाय तथा आयोजनाहरूको विवरण  गर्न टोलीलाई काम लगाइएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयमा सहसचिवको दरबन्दी  १७ जनाको छ । तर हाल १२ जना मात्र सहसचिव कार्यरत छन् । दुई जना सहसचिव मिलन आचार्य र रवीन्द्र बोहरालाई प्रदेशमा गरिएको छ । आचार्यलाई कोशी प्रदेश र बोहरालाई लुम्बिनी प्रदेश पठाइएको छ । यसैगरी मन्त्रालयका अर्का एक सहसचिव पद्म मैनालीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरिएको छ । यसैगरी अरु दुई जना सहसचिव नारायण भण्डारी र सुरेश वाग्ले भ्रष्ट्राचारको मुद्दा लागि निलम्बनमा परेका छन् । 

दरबन्दी अनुसार पाँच जना सहसचिव नपुगेकोले हाल तीन जना सहसचिवलाई दोहरो जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रकिर्ण तुलाधरलाई सहरी महाशाखा तथा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, रोशन श्रेष्ठलाई पुनर्निर्माण महाशाखा तथा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, तथा सुनिल ठाकुरलाई भवन महाशाखा तथा विशेष भवनको आयोजनाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्रालयमा हाल ६७ जना उपसचिवको दरबन्दी छ । केही दिन अघि मात्र २० जना उपसचिव बढुवा भएर मन्त्रालयमा आएका छन् । ती मध्ये पाँच जना उपसचिवले अझै  जिम्मेवारी पाएका छैनन् । जिम्मेवारी नपाउने उपसचिवहरूमा अनुपम भट्टराई, आशिष केसी, मोनिका महर्जन, सुदर्शन न्यौपाने, तथा संगिता बराल रहेका छन् ।