खडेरीले आक्रान्त मधेसमा पाँच सय डिप बोरिङ गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणा अवैज्ञानिक रहेको र यसले पानीको संकटलाई झन् बढाउने विज्ञहरूले बताएका छन्।

‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गरेको निर्णय, नेपालले लिनुपर्ने बाटो र मधेस खडेरीको सन्दर्भ’ विषयक छलफलमा विज्ञहरूले त्यस्तो बताएका हुन्। ‘जमिनको माथिल्लो तहमा पानी सुकेको अवस्थामा डिप बोरिङमार्फत जमिनको भित्री तहसम्म पुगेर पानी निकाल्नु घातक कार्य हो,’ कृषि विज्ञ तथा जलवायु अभियन्ता डा. कृष्ण पौडेलले बताए।

पानीको समस्या के कारणले भइरहेको छ भन्ने निक्र्योल नगरी यसरी पानी निकाल्दा झन ठुलो संकट निम्तिने उनको भनाइ थियो। मधेसमा पानीको स्रोतका रूपमा रहेको चुरेको संरक्षण तथा भूमिगत पानीको पुनर्भरणलगायत कार्य गर्न सके संकटको दीर्घकालीन समाधान हुने सुझाव उनले दिए। ‘मधेसमा खडेरीको अवस्थामा पनि अनुकूल हुने खेती प्रणाली, उपयुक्त धानको प्रजातिलगायत प्रकृतिमा आधारित समाधानको खोजीमा हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ,’ डा. पौडेलले भने।

मानवअधिकारकर्मी तथा वकिल राजु चापागाईंले मधेसको संकट समाधानका लागि रोगको लक्षण नभई रोगका कारक तत्वलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले आइसिजेले जलवायुसम्बन्धी सन्धि र सम्झौताको कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन विश्वलाई पुनः स्मरण गराएको बताए।  

एक्सन एड नेपाल र सञ्चारिका समूहको संयुक्त आयोजना भएको उक्त कार्यक्रमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जलवायु न्यायको सन्दर्भमा नेपालमा पनि विभिन्न चरणमा अदालतले आदेश दिएको तर ती आदेशको परिपालन नभएको बताए। जलवायु परिवर्तनले समाजका सबै तहका समुदायलाई प्रभाव पारेको चर्चा गर्दै एक्सनएड नेपालका सिनियर प्रोग्राम एन्ड बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर महेश बडालले जलवायु न्यायको खोजीमा रहेका सीमान्तकृत र विपन्न समुदायको आवाजलाई मुखरित गर्न र उनीहरूको अनुकूलन क्षमतालाई सशक्त पार्न आवश्यक रहेको बताए। 

चुरे दोहन र प्राकृतिक साझा स्रोतमा भएको अतिक्रमणले अहिलेको मधेस संकट निम्त्याएको उनको तर्क थियो। सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले राज्यले मधेस संकटको दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिनुपर्ने बताइन्।