सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासको अधिकार सम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक बालकृष्णन राजगोपालले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत बागमती किनारका हजारौं बासिन्दाहरूमाथि जबरजस्ती निष्कासनको खतरा बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

राजगोपालले भनेका छन्, ‘काठमाडौंको बागमती किनारमा अनौपचारिक बस्तीका हजारौं बासिन्दाहरूमाथि जबरजस्ती निष्कासनको खतरा बढेकोमा म धेरै चिन्तित छु। मैले विगतमा यस अवस्थाको बारेमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेको छु। मानव अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्ने समाधानको लागि म मेरो आह्वानलाई नवीकरण गर्दछु।’

राजगोपाल म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) मा सहरी अध्ययन तथा योजना विभागमा कानुन तथा विकासका प्राध्यापक समेत हुन्। पेसाले वकिल उनले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र विकास गतिविधिले निम्त्याउने मानव अधिकार चुनौतीका क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका छन्।

राजगोपालले विश्वभर आवासको अधिकार र योजनाबद्ध विनाशको विषयमा प्रतिवेदन दिने गर्छन्। उनले यसअघि दक्षिण लेबनान र गाजामा भइरहेको विनाशको पनि विरोध गर्दै आएका छन्। पर्याप्त आवासको अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा जोड दिने उनले भारतमा रेल्वे ट्र्याक छेउका मानिसहरूलाई बिना पूर्व सूचना हटाउने कार्यको समेत विरोध गरेका थिए। उनी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक र आवास अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय विज्ञका रूपमा चिनिन्छन्।