कैलालीका ११ सामुदायिक बनमा बनका कर्मचारी, माफिया र प्रदेश सरकारको मन्त्रालयका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा अर्बौं रकम बराबरका साल र खयर रुख कटान भएका छन्।

विशेषज्ञ टोलीद्वारा झुठाे प्रतिवेदन बनाएर हरिया र राम्रा रुख काटिएका छन् भने काटिएका रुखको काठ पनि मिलेमतोमा सुचना लुकाएर लिलाम बिक्री गर्ने तयारी गरिएको खुलासा भएको छ।

प्रदेश सरकारका केही व्यक्ती, कर्मचारी र माफियाको सेटिङमा अर्बौं रुपैयाँ बरावरको रुख काटिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्।

अर्बौं रकम बरावरको रुख फडानी गरेर अनियमितता गरिएको र मिलेमतोमा काठ लिलाम बिक्री गरिन लागेको उजुरी परेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले उपसमिति गठन गरेर अध्ययन समेत गरेको छ।

खगराज भट्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर सामुदायिक बनमा भएको रुख कटानी, अनियमितताको अध्ययन गरिएको थियो।

उजुरी परेपछि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले छानबिनका लागी ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने र बनका रुख काट्ने र काठ बिक्री सम्बन्धी सबै कार्य तत्काल रोक्नका लागी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छानबिन समितिका संयोजक खगराज भट्टले बताए।

छानबिन समितिले उजुरी परेका सबै सामुदायिक बन र अन्य सामुदायिक बनमा समेत गरी १८, २० सामुदायिक बनमा पुगेर अध्ययन गरेको संयोजक भट्टले बताए। कागजपत्रको अध्ययन, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र स्थानीय सँग कुराकानी गरेर विस्तृत अध्ययन गरिएको उनले बताए।

अत्यधिक मात्रामा हरिया खयरका रुखहरू काटिएको पाइएको उनको भनाई छ। ‘हाम्रो अध्ययनले केही गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर समितिका बुझाउने तयारीमा छौँ’,उनले भने,‘प्रतिवेदनमा अध्ययन बाट प्राप्त सबै विस्तृत सबै कुरा उल्लेख गरिन्छ’।

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले तत्काल सबै काम रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि मिलेमतोमा काठ लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया भने रोकिएको थिएन।

प्रदेश सरकार किचलोमा रहेका बेला अनियमित रूपमा काठिएका रुखका काठ बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। सूचना पनि सबैको पहुँच नहुने गरी पत्रिकामा छापेर लुकाइएको बुझिएको छ।

विशेषज्ञ टोलीले राम्रा रुखहरूलाई पनि किरा लागेको र सडेको भनेर झुटो प्रतिवेदन तयार गरेको खुलेको छ। र लिलाम बिक्री गर्न पनि सूचना सबैको पहुँचमा नपुग्ने गरी लुकाएर सेटिङमा बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको श्रोतले बताएको छ।

लिलामको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गत असार ८ गते अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले निर्देशन दिएको थियो।

वार्षिक रूपमा २२ हजार क्युफिट काठ मात्रै कटान गर्न पाउने अनुमति रहेको बाह्रवनमा एकै वर्षमा एक लाख ८५ हजार क्युफिट काठ काटिएको फेला परेको समितिका एक सदस्यले बताए। बाह्रवनबाट साल, खयरलगायतका बहुमूल्य रुखहरू कटान गरिएको उनले बताए।

कैलालीको बनमा भइरहेको व्यापक अनियमितता र रुख फडानीमा प्रदेश सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्री समेत विवादमा तानिँदै आएका छन्।  

अख्तियारद्वारा छानबिन सुरु

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समितिले छानबिन गरेर निर्देशन दिँदा पनि हरिया रुख काटेर मिलेमतोमा काठ बिक्री गर्न खोजेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी पर्यो।

उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलाली डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र पहलमानपुरमा मंगलबार एकसाथ छापा हानेर कागजजात नियन्त्रणमा लिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी चेतराज भट्टले विशेषज्ञको टोलीले ११ सामुदायिक बनमा राम्रा रुखलाई किरा परेको भनेर झुटो प्रतिवेदन तयार बनाई ठुलो सङ्ख्यामा हरिया रुख काटेको र मिलेमतोमा काठ लिलाम बिक्री गर्न सूचना सबैको पहुँच नहुने गरी लुकाइएको भनेर उजुरी परेको बताएका छन्। उक्त उजुरीका आधारमा छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु भएको उनले बताए।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढी अन्तर्गत रहेको बारावन साझेदारी वन उपभोक्ता समितिको हरिया राम्रा रुख काटेर १ लाख ८६ हजार क्युफिट, केदारेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको ३६ हजार क्युफिट गरेर जम्मा दुई लाख २२ हजार क्युफिट काठ बिक्री गर्न खोजिएको अख्तियारलाई दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ।

यसैगरी, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरअन्तर्गत छतीवन सामुदायिक वनको १८ हजार, मोहन्यालको १२ हजार, जगतपुरको ७ हजार, साडेपानीको ७ हजार, मैनापोखरीको २३ हजार, शिवशक्तिको ८ हजार ७ सय, गतिशिलको १२ हजार, जनताको १७ हजार, घोडाघोडीको १९ हजार क्युफिट गरेर जम्मा १ लाख २३ हजार ७ सय क्युफिट काठ बिक्री गर्न खोजिएको उजुरी परेको छ।

संसदीय समितिले काठ लिलाम प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिए पनि प्रदेशको वन मन्त्रालयले लिलाम प्रक्रिया नरोकेपछि सरोकारवालाहरूले अख्तियार गुहारेको बुझिएको छ।