सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा हालै सरकारले गरेका पदाधिकारी नियुक्तिप्रति द्वन्द्वपीडितहरूले गम्भीर असहमति जनाउँदै यसलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले दुवै आयोगमा नभएका नियुक्ति प्रक्रियालाई अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी र दलीय भागबन्डामा आधारित भएको भन्दै यसको पुनर्गठन आवश्यक रहेको औंल्याए।
उनीहरुले संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा कुनै काम नगरेका र जानकारी नै नभएका मानिसहरूलाई तीन ठूला दलले आफ्ना प्रतिनिधि बनाएर आयोगमा पठाएकाले पीडितहरूले न्याय पाउनै नसक्ने दाबी गरे।
मुगुका द्वन्द्वपीडित पदमराज परियारले पीडितहरूको प्रतिनिधित्व नभएको आयोगले न्याय दिन नसक्ने बताए। ‘आमालाई बच्चाको पीडा जति थाहा हुन्छ, त्यो अरूलाई थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितको पीडा पीडितलाई मात्रै थाहा हुने भएकाले पीडितको प्रतिनिधित्व नभएका दुवै आयोग खारेज गर्नुपर्ने बताए।’
१९ वर्षदेखि न्यायका लागि लगिरहेका आफूहरू अव आयोगविरुद्ध सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताए।
जाजरकोटकी द्वन्द्वपीडित मुना सिंहले संक्रमणकालीन न्यायमा दलीय भागबण्डा भएको बताइन्। ‘प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको आयोग बनाए, यो आयोगले हामीजस्ता पीडितहरुलाई न्याय दिन सक्दैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं,’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म आयोगमा द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्व हुँदैन तबसम्म कुनैपनि प्रक्रियामा हामी सहभागी हुँदैनौं।’
उनले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार तुहाउने उद्देश्यले दलीय भागबण्डाका आधारमा आयोग बनेको आरोप लगाइन्।
बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष रुपेश शाहले अहिले बनेका दुई आयोगलाई द्वन्द्वपीडितको नभएर राजनीतिक दलको आयोग भएको बताए।
‘द्वन्द्वपीडितको भावनाविपरित बनेका आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई मलहम लगाउन सक्दैन्,’ उनले भने, ‘यी राजनीतिक दलको आयोग हुन्, यसले न्याय दिनै सक्दैन्।’
उनले द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित ३९ वटा संस्थाहरूले अहिलेका दुवै आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको पनि जानकारी दिए।
उच्च बार सुर्खेतका अध्यक्ष अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले अहिले गठन गरिएका आयोगबाट न्यायको आस गर्न नसकिने बताए।
‘गलत प्रक्रिया, भागबण्डाबाट आएका आयोगका पदाधिकारीबाट पीडितहरूले न्याय पाउँछन् भन्ने कल्पना गर्न सकिने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘जसका लागि आयोग आवश्यक छ, यसैको प्रतिनिधित्व छुटाइनु नै यी आयोगहरू पीडित मैत्री छैनन् भन्ने देखाउँछ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख रमेशकुमार थापाले पीडितहरुलाई केन्द्रमा राखेर आयोग बन्नुपर्नेमा पीडितहरुलाई नै थप पीडा दिने गरेर बनेको आयोगबाट अपेक्षा राख्न नसकिने बताए।
अधिवक्ता सुशीला चौधरीले सार्थक परामर्श, सहभागिता र प्रतिनिधित्वविना गठन भएका आयोगलाई पीडितहरूले अस्वीकार गर्ने बताइन्।
‘सात वटै प्रदेशमा हामीहरुले द्वन्द्वपीडितहरुसँग बसेर उहाँका कुराहरू सुन्यौं,’ उनले भनिन्, ‘सबैको एउटै धारणा छ, दलीय भागबण्डामा बनेको आयोगले पीडितहरुलाई न्याय दिन सक्दैन्, यसलाई खारेज गरेर पीडितहरूको समर्थनमा पदाधिकारी र सदस्यहरू नियुक्त गरिनुपर्छ।’
प्रकाशित: २५ असार २०८२ २०:२८ बुधबार
