विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि पूर्वऔद्योगिक समयको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा माथि पुग्ने निश्चितप्रायः देखिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले जलवायु संकटबाट उत्पन्न जोखिम अझै तीव्र र गम्भीर बन्ने चेतावनी दिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्काल र व्यापक जलवायु कार्य अघि नबढाइए अत्यधिक गर्मी, बाढी, डढेलो, समुद्री सतह वृद्धि र पारिस्थितिक प्रणालीको विनाशले मानव समाजमाथि दीर्घकालीन असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार विश्वले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका क्षेत्रमा केही प्रगति गरे पनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने गति पर्याप्त हुन सकेको छैन। फलस्वरूप पेरिस सम्झौताले तय गरेको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियमा सीमित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य आगामी केही वर्षमै तोडिने सम्भावना बढेको छ।

प्रतिवेदनप्रति धारणा राख्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पछिल्ला महिनामा उत्तरी गोलार्द्धमा देखिएको अत्यधिक गर्मी, विनाशकारी बाढी, डढेलो र अन्य चरम मौसमी घटनालाई भविष्यमा थप गम्भीर बन्न सक्ने संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौतामा विश्वका नेताहरूले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। वैज्ञानिकका अनुसार तापक्रमले यो सीमा पार गर्दा जलवायु प्रणालीमा हुने क्षति र जोखिम तीव्र रूपमा बढ्ने छ।

‘तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने संघर्ष जोखिमविरुद्धको कदम हो,” गुटेरेसले भनेका छन्। उनका अनुसार विश्व केही वर्षभित्रै उक्त सीमा पार गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

प्रत्येक अतिरिक्त अंशले जोखिम बढाउने

युएनइपीका प्रमुख इन्गर एन्डरसनले तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा माथि पुगेपछि कुनै पनि अवस्था सुरक्षित वा स्वीकार्य नहुने बताएकी छन्। एन्डरसनका अनुसार तापक्रम बढ्दै जाँदा चरम गर्मी हुनेछ, जसले थप मानिसको ज्यान जाने र सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पार्नेछ।

प्रतिवेदनमा तापक्रम वृद्धिको प्रत्येक अतिरिक्त अंशले मानव जीवन, जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा, पानीको उपलब्धता, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा थप क्षति पुर्‍याउने निष्कर्ष निकालिएको छ।

जलवायुको असर बढ्दै जाँदा साना टापु राष्ट्रहरू र समुद्री सतहसँग नजिक तल्लो भूभागका सहर विशेष जोखिममा पर्नेछन। कतिपय क्षेत्र आंशिक वा पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्न सक्ने तथा केही स्थान भविष्यमा मानव बसोबासका लागि अनुपयुक्त बन्न सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

हिमनदीदेखि अमेजनसम्म संकट

तापक्रम वृद्धि बढ्दै जाँदा प्राकृतिक प्रणालीमा अपरिवर्तनीय परिवर्तन अर्थात् ‘टिपिङ पोइन्ट’ हुने सम्भावना पनि बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पश्चिम अन्टार्कटिक र ग्रिनल्यान्डका विशाल हिमपत्र, एटलान्टिक मेरिडियनल ओभरटर्निङ सर्कुलेसन (एएमओसी) तथा अमेजन वर्षावन जस्ता प्रणालीमा हुने ठुलो बदलावले विश्वको जलवायु प्रणालीमै परिवर्तन हुन सक्ने जोखिम छ।

एएमओसी भनेको एटलान्टिक महासागरमा तातो र चिसो पानीलाई उत्तर–दक्षिणतर्फ प्रवाह गराउने विशाल समुद्री धारको प्रणाली हो, जसले विश्वव्यापी जलवायु र तापक्रम नियमनमा भूमिका निर्वाह गर्छ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रभावकारी अनुकूलनका उपाय लागु नगरिए सन् २०५० सम्म विश्वव्यापी खाद्य उत्पादनमा १४ प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्नेछ। अत्यधिक गर्मी, पोषणसम्बन्धी रोग र रोगजनक जीवको फैलावट बढ्दा मानिसमा रोग तथा मृत्युको जोखिम बढ्नेछ।

हिमनदीहरूमा हुने क्षतिले पनि पानीको उपलब्धतामा दीर्घकालीन असर पार्नेछ। तापक्रम वृद्धि तीन डिग्री सेल्सियसभन्दा कम वा त्यसभन्दा आसपास रहे पनि सन् २१०० सम्म हिमनदीको एक चौथाइ बढी भाग गुम्न सक्ने र समुद्री सतहमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘ओभरसुट, पिक एन्ड डिक्लाइन’ को सम्भावना

तापक्रमले १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा पार गर्नु अपरिहार्यजस्तो देखिए पनि त्यसलाई अन्तिम अवस्था मान्न नहुने युएनइपीको निष्कर्ष छ। विश्वले अहिले नै तीव्र कदम चाले तापक्रम वृद्धिलाई सीमित गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका लागि ‘ओभरसुट, पिक एन्ड डिक्लाइन’ अर्थात् तापक्रम केही समय १.५ डिग्रीभन्दा माथि पुगे पनि त्यसलाई न्यूनतम स्तरमा रोक्ने, उच्चतम बिन्दुमा पुर्‍याएर क्रमशः घटाउँदै शताब्दीको अन्त्यसम्म पुनः १.५ डिग्रीभन्दा तल ल्याउने मार्ग अपनाउनुपर्नेछ।

युएनइपीले यो बाटो आदर्श वा स्वीकार्य अवस्था नभए पनि वर्तमान परिस्थितिमा सबैभन्दा राम्रो बाँकी विकल्प भएको जनाएको छ। महासचिव गुटेरेसले पनि शताब्दीको अन्त्यसम्म तापक्रमलाई पुनः १.५ डिग्रीभन्दा तल ल्याउने सम्भावना अझै रहेको बताएका छन्। त्यसका लागि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग तीव्र रूपमा घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार गर्ने, मिथेन उत्सर्जनमा ठुलो कटौती गर्ने तथा वन, भूमि र महासागर संरक्षणलाई तीव्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

न्यूनीकरणसँगै अनुकूलनमा जोड

युएनइपीले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि हरित ग्यास उत्सर्जन घटाउने ‘मिटिगेसन’ र जलवायु प्रभावसँग जुध्ने ‘एडप्टेसन’ अर्थात् अनुकूलनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका लागि सहरमा रूख तथा हरियाली क्षेत्र विस्तार गर्न सकिन्छ। यसले गर्मीबाट मानिसलाई जोगाउनुका साथै वातानुकूलनका लागि आवश्यक ऊर्जा दिन सक्छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन चरणमा मिथेन तथा अन्य छोटो समयसम्म वातावरणमा रहने जलवायु प्रदूषकको उत्सर्जन तीव्र रूपमा घटाउन, जोखिममा रहेका समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्न तथा अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ।

तापक्रम उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने चरणमा दिगो रूपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै कम्तीमा ‘नेट जिरो’ हासिल गर्नुपर्ने र त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइडको ‘नेट नेगेटिभ’ उत्सर्जनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

जलवायु न्याय र वित्तीय सहयोग अपरिहार्य

युएनइपीले जलवायु संकट समाधानमा समानता र न्यायलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। अधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका र जलवायु संकट समाधान गर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता भएका देशले सबैभन्दा तीव्र र महत्वाकांक्षी कदम चाल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनमा कम योगदान गरेका तर यसको असरबाट बढी प्रभावित देश र समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन र पर्याप्त सहयोग उपलब्ध गराउन जोड दिइएको छ।

विकसित देशहरूले अनुकूलनका लागि उपलब्ध वित्तीय सहयोग तीन गुणासम्म बढाउनुपर्ने र सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुदायसम्म त्यो रकम पुर्‍याउन संयुक्त राष्ट्रसंघले जोड दिएको छ।

प्रतिवेदनमा वायुमण्डलबाट कार्बन डाइअक्साइड हटाउने प्रविधि तथा वन पुनस्र्थापनाजस्ता उपाय अवलम्बन गर्न भनिएको छ। तर यस्ता उपाय उत्सर्जन कटौतीको विकल्प नभई पूरक मात्र हुनुपर्छ।

वर्तमानको निर्णयले भविष्य निर्धारण

युएनइपीका अनुसार तापक्रम पुनः १.५ डिग्रीभन्दा तल ल्याउन सफल भए पनि केही क्षति स्थायी हुन सक्छ। समुद्री सतह वृद्धि, प्रजातिको लोप, पारिस्थितिक प्रणालीमा परिवर्तन तथा केही समुदायको स्थानान्तरणजस्ता असर तापक्रम घटेपछि पनि लामो समयसम्म रहन सक्छन्।

त्यसैले जलवायु संकटलाई भविष्यको समस्या ठानेर पर्खिने समय सकिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइ छ। तत्काल उत्सर्जन कटौती, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, वन तथा महासागर संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, वित्तीय सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ‘विज्ञान स्पष्ट छ, समाधानका उपाय उपलब्ध छन् र कार्यान्वयन क्षमता विश्वसँग पहिलेभन्दा अहिले धेरै छ,’ गुटेरेसले भनेका छन्।

जलवायु संकटको आगामी दिशा अहिले गरिने निर्णयमा निर्भर हुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वका सरकारहरूलाई प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरेको छ। प्रत्येक अतिरिक्त डिग्री र प्रत्येक अतिरिक्त वर्षले क्षतिको जोखिम बढाउने भएकाले जलवायु कारबाहीमा ढिलाइ गर्ने सुविधा अब नरहेको प्रतिवेदनको सन्देश छ।

शक्तिशाली बन्दै एल निनो

विश्व मौसम संगठन (डब्लुएमओ) ले प्रशान्त महासागरमा विकसित भइरहेको एल निनो शक्तिशाली बन्दै जाने र यसको प्रभाव सन् २०२७ सम्म कायम रहने चेतावनी बिहीबार दिएको छ। संगठनका अनुसार एल निनो सन् २०२६ को अन्त्यतिर उच्चतम तीव्रतामा पुग्न सक्ने भएकाले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, खडेरी र अत्यधिक गर्मीको जोखिम बढ्नेछ। एल निनो सन् २०२७ को फेब्रुअरीसम्म कायम रहने सम्भावना करिब १०० प्रतिशत छ।

उष्णकटिबन्धीय प्रशान्त महासागरको सतह तथा समुद्रभित्रको पानी असामान्य रूपमा तातो भइरहेकाले एल निनो थप शक्तिशाली बन्ने संकेत देखिएको संगठनले जनाएको छ।

मध्यपूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशान्त क्षेत्रमा समुद्री सतहको तापक्रम सामान्यभन्दा उल्लेख्य रूपमा माथि पुगेको छ। समुद्र सतहमुनिका केही क्षेत्रमा तापक्रम सामान्यभन्दा ८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले एल निनोको तीव्रताले विश्वलाई चरम मौसमको थप जोखिमतर्फ धकेलिरहेको बताएका छन्। संगठनका महासचिव सेलेस्टे साउलोले यस्तो असाधारण अवस्थाका लागि असाधारण तयारी र पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

 संगठनका अनुसार सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर २०२६ सम्म विश्वका अधिकांश भूभागमा सामान्यभन्दा बढी तापक्रम रहने सम्भावना छ  तर एल निनोको प्रभाव सबै देशमा समान हुने छैन। क्षेत्र र मौसमअनुसार यसको प्रभाव फरक पर्न सक्छ। हिन्द महासागर तथा एटलान्टिक महासागरका अवस्थाले पनि यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। संगठनले सरकार, मानवीय सहायता निकाय तथा कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खानेपानीजस्ता जलवायु संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत निकायलाई पूर्वानुमानका आधारमा तत्काल तयारी बढाउन आग्रह गरेको छ।