इलाम–झापा फास्ट ट्र्याक निर्माणको अवधि बितेको ३ वर्षपछि पनि ४५ प्रतिशतमात्रै काम गरेको ठेकेदार कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थपको ‘पुरस्कार’ दिइरहेको सरकारले पुनः ‘अन्तिम मौका’ दिने भएको छ । मन्त्रीकै निर्देशनमा ठेक्का तोडिने प्रक्रिया अघि बढेर फाइल मन्त्रालयमा पुगेका बेला मन्त्रीकै ‘सचिवालयले’ पुरानै ठेकेदारलाई मौका दिने जानकारी सडक डिभिजन कार्यालयलाई दिएको छ ।  

केही दिनअघि इलाम भ्रमणमा आएका संघीय सरकारका पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालले केचना–कञ्चनजंघा सडकअन्तर्गत (इलाम–झापा फास्ट ट्र्याक)को बेलासे–राकसे–गोलाखर्क भञ्ज्याङ खण्डको ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशनपछि डिभिजनले त्यहीअनुसारको फाइल सडक विभागमा पेस गरिसकेको थियो ।  

तर, बिहीबार पुरानै ठेकेदारलाई अन्तिम पटक मौका दिनेगरी जानकारी आएको डिभिजन प्रमुख पवन भट्टराईले जानकारी गराए । ‘ठेकेदारले लिएको पेस्की रकम फिर्ता लिन हामीले बैंकलाई पत्र लेखेपछि निर्माण व्यवसायीले अदालतमा रिट हाल्नुभएको रहेछ,’ भट्टराईले भने, ‘उहाँले रिटसमेत फिर्ता लिएर अबको २० दिनमा त्यो खण्ड हिलोमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता गरेपछि सचिवालयले मसँग पनि परामर्श गरेको थियो । पछि, पुरानै कम्पनीलाई मौका दिने जानकारी आयो ।’

डिभिजन प्रमुख भट्टराईका अनुसार निर्माण जिम्मा लिएको खड्का–कृष्ण–सक्षम जेभीले अबको १ महिनाभित्रमा ग्राभेल गरी हिलोमुक्त सडक बनाउनुपर्नेछ । र, आउँदो असोजभित्रमा कालोपत्रे गरिसक्नुपर्नेछ । ‘निर्माण व्यवसायीले २० दिनजतिको समय माग्नुभएको छ, उहाँले कार्यतालिका पेस गर्न बाँकी छ,’ डिभिजन प्रमुख भट्टराईले भने, ‘तर, २० दिनसम्म कामको पुरानै गति देखियो वा कार्य प्रगति सन्तोषजनक देखिएन भने ठेक्का तोडिनेछ ।’  

निर्माण कम्पनीले २०७८ असार २९ मा २ वर्षमा साढे ९ किलोमिटरको कालोपत्रेसम्मको काम सक्नेगरी २७ करोड २१ लाख ५३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । तर, ५ वर्ष बित्दा आधा काम पनि गर्न सकेको छैन । यो खण्डको ४६ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ भने हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोले यो सडक उपभोग गर्न कष्टप्रद भएपछि स्थानीय नै आक्रोशित छन् । सुरुको ठेक्काको म्याद २०८० पुस २९ सम्म थियो । तर, काम नसकिएपछि ०८२ असार १८ मा सक्नेगरी म्याद थपिएको थियो । त्यसपछि २०८२ फागुनमा पुनः २०८३ असोजमा काम सक्नेगरी म्याद थप गरिएको छ ।  

‘सडक चौडा बनाउने, नाली, टेवा पर्खाल, ह्युम पाइप, कल्भर्ट, सब बेस, बेस र कालोपत्रे गर्ने काम ठेक्कामा रहेपनि १ फिट पनि कालोपत्रेको काम भएकै छैन । न त बेस नै बनेको छ,’ डिभिजन प्रमुख भट्टराई भन्छन्, ‘अहिलेसम्म ५–६ किलोमिटर सब बेससम्म बनाइएको छ, त्यो पनि कामको ढिलाइले पानीले बगाएर क्षतविक्षत बनाइसकेको छ ।’  

पटक–पटक म्याद थप्दा पनि ठेकेदार आफैंले दिएको कार्यतालिकाअनुसार काम नभएपछि ठेक्का तोड्ने अवस्था आएको प्रमुख भट्टराईले ३ दिनअघि बताएका थिए । यसबीचमा निर्माण व्यवसायीलाई डिभिजनले १२/१३ पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने मन्त्रीको सचिवालयले समेत बोलाएर स्पष्टीकरण लिँदा काम सक्ने प्रतिबद्धता आएपनि दिनहुँ ४ जनाले मात्रै नाली बनाउनेबाहेक अरू काम नगरेको भट्टराईको भनाइ थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ठेकेदारको लापरबाहीकै कारण फास्ट ट्र्याकको ५ करोड हाराहारी रकम फ्रिजसमेत भएको थियो । अघिल्लो वर्ष पनि निर्माणमा ढिलासुस्तीकै कारण यो सडकको १४ करोड हाराहारी बजेट फ्रिज भएको थियो ।