राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बनेको भएपनि दलित समुदायसँग गरेको वाचा अनुसार क्षमता याचना नमागेको विज्ञहरूले गुनासो गरेका छन्।

नयाँ सरकार बने लगत्तै पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले मौखिक रूपमा क्षमा याचना गरेको भएपनि सरकार प्रमुख बालेन्द्र शाहले क्षमा याचना नगरेको गुनासो गरेका हुन्।

बुधवार दलित महिला सङ्घद्वारा आयोजित ‘नयाँ बजेटमा दलित महिला तथा बालबालिकाको स्थिति’ विषयक कार्यक्रमका विज्ञहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।

बजेट विश्लेषण गरेका हिरा विश्वकर्माले भने, ‘दलित  समुदायसँग औपचारिक माफी माग्ने वाचा पत्रमा उल्लेख छ ,दलित समुदायसँग माफी मागेर सुधारमुखी कार्यक्रम हुनु पर्ने हो, एक इन्च पनि भएको छैन’ माफीको ‘म’समेत सरकारको बजेटमा कतै छैन’ उनले भने। माफीको विषय प्रधानमन्त्रीबाटै सम्बोधन भएर दस्तावेजीकरण हुनु पर्नेमा कतै नभएको उनले बताए।

सोही क्रममा प्राध्यापक दिपेश घिमिरेले इतिहासमा जङ्गबहादुर राणाले १९१० मा ऐन बनाएरै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूपमा बञ्चितीकरणमा पारेका दलित समुदाय समक्ष वाचा पत्रमा १५ दिनभित्र माफी माग्ने विषय उल्लेख गरेको भए पनि सो अनुसार रास्वपा सरकारले सम्बोधन नगरेको बताए।

‘पाटीको तर्फबाट रवि लामिछानेले क्षमा याचना मागियो, सरकारको तर्फबाट माफी मागिएन, मन्त्रिपरिषद्को लिखित बुँदामा दस्तावेजीकरण भएर पनि आउन सकेको छैन,’उनले भने। त्यसको साथै सबै संरचनामा वञ्चित गरिएको यो समुदायको लागि क्षतिपूर्ति हुने खालको कार्यक्रम सहित बजेट आउन नसकेको बताए। बजेट न्यायिक सिद्धान्तको आधारमा आउनु पर्नेमा मध्यम र उच्च वर्गको आर्थिक संरक्षण गर्ने गरी मात्र आएको उनले आरोप लगाए।

वाचा गरे अनुसार दलितको सम्पूर्ण स्थितिलाई बदल्ने दिशामा बजेट आउनुपर्नेमा पुरानो सरकारको भन्दा पनि कमजोर रूपमा आएको प्रस्तोता विश्वकर्माले बताए। ‘अहिले भन्दा पुर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा दलित मुखी धेरै कार्यक्रम समेटिएका थिए,’उनले भने।

इतिहासमा राज्यले जमिन, राजनीति, शिक्षा, सामाजिक सम्मान जस्ता सबै संरचनामा वञ्चित गरेकोले दलित मुखी बजेट आउनु पर्नेमा झारो टार्ने खालको र अस्पष्ट रूपमा आएको बताए।

भूमिहीनहरूको तथ्याकं अनुसार दलित समुदायको औसत आर्थिक अवस्था, शैक्षिक अवस्था, सामाजिक सम्मान, रोजगारी,स्वास्थ्य जस्ता सूचकाङ्क कम रहेकोले सबै पक्षलाई समेट्ने गरी बजेट आउनुपर्ने औँल्याए। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या ३८ लाख, ९८ हजार ९ सय ९० जना छन्।

नेपालमा राष्ट्रिय औसत गरिबी २०.३ प्रतिशत छ भने दलित समुदायको त्यो भन्दा ३६ प्रतिशत छ। सन् २०११ को तथ्याकं अनुसार दलित ४२ प्रतिशत दलित समुदाय गरिबी थिए। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको कारण ६ प्रतिशत घटेको विश्वकर्माको विश्लेषण छ। तर पिंढमा परेका यो समुदायको राज्यको प्रयास र लगानीबाट गरिबी घट्न नसकेको उनले बताए।

नेपालको निरक्षरता दर २३.७ प्रतिशत छ भने दलितको ३२.६ प्रतिशत छ। त्यसमा पनि दलित पुरुषको २५.८ प्रतिशत छ भने दलित महिलाको ३८.७ प्रतिशत छ। तराइ दलित महिलाको ५५.९ प्रतिशत र पुरुषको ४८.१ प्रतिशत छ । गैर दलित र अन्य जातजातिको २२.४ प्रतिशत र महिलाको २९.३ प्रतिशत छ र पुरुषको १५.० प्रतिशत छ। यो हिसाबले हेर्दा गैर दलितको राष्ट्रिय निरक्षरता दर भन्दा कम देखिन्छ।

कमजोर स्वास्थ्य स्थिति र उपचारमा पहुँचको कमीको कारण दलित समुदायको मृत्युदर पनि अन्य जातिको तुलनामा बढी भएको तथ्यांकले औँल्याएको छ। प्रतिहजार कोरा मृत्युदरमा नेपालको ६.८ जना छन् भने दलितको ९.२ र तराई दलितको ८.६ जना छन्। यो हिसाबले औसत मृत्युदरको तुलनामा दलितको तीनदेखि चार जना बढी छन्।

सरदर आयु दलित समुदायको ६७‍.४ वर्ष छ भने नेपालको औसत आयु ७१.४ वर्ष छ। नेपालमा ६० वर्ष माथिको जनसङ्ख्या १९.४ प्रतिशत छ भने दलितको १७.४ प्रतिशत छ। कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले नयाँ सरकारसँग दलित समुदायले गरेको अपेक्षा बजेट कार्यक्रमले निराशा थपेको टिप्पणी गरे।

सघीय सरकारले समेट्न नसकेको दलित मुखी बजेटलाइ प्रदेश र स्थानीय सरकारले सुधार गर्न सक्ने ठाउँ रहेको विज्ञहरूले सुझाए। यसको साथै संसद्मा हुने बजेट माथिको छलफल कार्यक्रममा दलित समुदायका सांसदको भूमिका आवश्यक रहेको उनीहरूले सुझाए।