कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन असफल भएपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, केही सचिव तथा सहसचिवले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाश उमेरसीमा अहिले नै ५९ वर्ष लागु गर्न चलखेल सुरु गरेका छन् । 

सोमबार बसेको राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेरसीमा अहिले नै ५९ वर्ष कायम गर्ने या विधेयक प्रमाणीकरण भएको अर्को आर्थिक वर्षबाट लागु गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि निजामती सेवा विधेयक पास हुन सकेन ।

प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभामा पठाएको निजामती सेवा विधेयकमा अवकाश उमेरसीमा ५८ वर्षबाट ६० वर्ष कायम गर्ने तर यसको कार्यान्वयन अर्को आर्थिक वर्षबाट लागु हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार अवकाश उमेर ५८ बाट ६० मा पुर्‍याउँदा तीन चरण लाग्नेछ । विधेयक प्रमाणीकरण भएको पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष लागु हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । तर निजामती सेवा ऐन राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा पुगेपछि समितिका केही सदस्यले निजामती सेवा ऐन प्रमाणीकरण भएको सालदेखि नै अवकाश उमेर सीमा बढाउनुपर्ने अडान लिए । जसअनुसार पहिलो वर्ष ५९ र दोस्रो वर्ष ६० वर्ष हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ रह्यो ।

सोही कारण विधायन समितिले उक्त विधेयक पास गर्न सकेन । विधायन समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले स्वयंले अवकाश उमेर हद पहिलो वर्ष नै ५९ वर्ष कायम गर्ने अडान लिइन् । उनको अडानलाई विधायन समितिका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले समेत सहमति जनाए । तर प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवमदीका सांसदहरूले अहिले नै अवकाश उमेर सीमा ५९ वर्ष कायम गर्ने विषयमा असहमति जनाए । यही विषयमा विवाद भएपछि विधेयक पास हुन सकेन । यसअघि सोमबार नै विधायन समितिबाट विधेयक पास गर्ने तयारी थियो ।

मुख्यसचिव अर्याल यही वर्ष मंसिर ९ गतेदेखि ५८ वर्ष उमेर हदको कारण अनिवार्य अवकाश लिँदै छन् । तर मुख्यसचिवका रूपमा तीन वर्षको समय बाँकी नै छ । मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्ष हुँदाहुँदै अवकाश उमेरसीमाका कारण पूरा कार्यकाल पूरा नगरी उनी अवकाशमा जाँदै छन् । तर अवकाश उमेर सीमा अहिले नै ५९ वर्ष कायम गर्ने हो भने मुख्यसचिवको पूरा कार्यकालसम्म उनी रहनेछन् । यसैगरी यही वर्षबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम, उद्योग, युवा तथा खेलकुद सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल, कृषि तथा पशुपन्छी विकास सचिव डा. दीपकुमार खराल, नेपाल ट्रस्टका सचिव रामआधार साहलगायत सचिवले ५८ वर्ष उमेरहदका कारण अवकाश लिँदै छन् । यसैगरी यही आर्थिक वर्षबाट ४५ जना सहसचिव ५८ वर्ष उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । तर अहिले नै अवकाश उमेरसीमा ५९ वर्ष कायम राखियो भने उनीहरू सबैले लाभ लिनेछन् । यही वर्ष अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिव, सचिव तथा सहसचिवहरूको चलखेलका कारण अवकाश उमेरसीमा यही वर्षदेखि ५९ वर्ष लागु गर्न केही सांसदले अडान लिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा राज्य व्यवस्था समितिमा पूर्वसभपाति रामहरि खतिवडाले अवकाश उमेरसीमा विधेयक प्रमाणीकरण भएको अर्को आर्थिक वर्षबाट लागु हुनेछ भन्ने विषयमा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसबिच पहिले नै सहमति भइसकेको बताउँदै भने, ‘विधेयक प्रमाणीकरण भएको वर्षदेखि नै अवकाश उमेरसीमा ५९ वर्ष पुर्‍याउने हो भने लोकसेवा आयोगबाट करिब ६ हजार पदमा नयाँ भर्ना रोकिनेछ । यसबाट युवामा ठुलो निराशा पैदा हुनेछ र बिदेसिने क्रम झन् बढ्नेछ ।’ लोकसेवा आयोगबाट एकै पटक भर्ना प्रक्रिया नरोकियोस् भनेर विधेयकमा आफूहरूले अवकाश उमेरसीमा पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० कायम गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर कानुन बनाउने भन्ने होइन । कानुन देश र जनताका लागि बनाउने कुरा हो ।’

निजामती विधेयक २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो भने प्रतिनिधिसभाले २०८२ असार १५ मा पास गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रियसभामा पुगेपछि दफावार छलफल गर्न राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा लगिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले पास गरेको विधेयकमा राष्ट्रियसभाले त्रुटि सच्याउन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार विधायन समितिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था कायम राखेको हो । राष्ट्रियसभाले पास गरेको विधेयक निजामती विधेयक पुन: प्रतिनिधिसभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि प्रतिनिधिसभाले विधेयकमा परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।