वैदेशिक रोजगारीको सपना बोकेर गाउँबाट ऋण खोज्दै एक गरिब युवा काठमाडौँ आइपुग्छ। तर विदेश जानु पूर्व नै स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल)का नाममा गाँसबास सहित ३० हजार रुपैयाँ बुझाइन्छ। पछि विदेश जान पाउँदैन, तर ऋण भने बाँकी रहन्छ। यही कथा आज हजारौँ नेपाली कामदारको साझा नियति बनेको छ। जहाँ स्वास्थ्य परीक्षण एउटा सेवा होइन, सङ्गठित लुटपाटको माध्यम बनेको छ।

वैदेशिक रोजगारीको लागि कुनै पनि देशलाई चाहिएको कामदार भन्दा बढी कामदारको मेडिकल गरिन्छ। काम र देश नै निश्चित नभई गरिब कामदारलाई पटक–पटक स्वास्थ्य परीक्षणमा पठाइन्छ। वैदेशिक रोजगारीको मेडिकल प्रक्रियामा यिनै प्रश्नले राज्यको नियमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने हजारौँ नेपाली कामदारको मेडिकल प्रक्रियामा गहिरो ‘सिन्डिकेट’ र सङ्गठित आर्थिक चलखेल भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। मन्त्रालयले गठन गरेको ‘टास्क फोर्स’ ले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनाउने, पटक–पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लगाउने, रोगीलाई पनि निरोगी भनेर प्रमाणपत्र दिने, मापदण्ड विपरीत शुल्क लिने स्वास्थ्य संस्थामाथि अनुगमन गर्दै आइरहेको छ।

श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा बेथिति भइरहेको गुनासो लामो समयदेखि आए पनि सरकारले त्यस्ता संस्थाको अनुगमन गर्न सकिरहेको थिएन। तर, यति बेला भने सरकारले अनुगमन गरेसँगै यस क्षेत्र माफिया करणमा पुगेको मन्त्रालयले बताएको छ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मेडिकलकै नाममा गरिब कामदार शोषणमा परेका छन्। खाडी मुलुक र मलेसिया जान चाहने गरिब कामदारलाई काम र देश नै निश्चित नभई सुरुमै मेडिकल गर्न बाध्य पारिन्छ। श्रमिकलाई एक पटकको मेडिकलमै काठमाडौँ आउँजाउँ, खान बस्न सबै गरेर २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न लगाउँछन्। साथै पटक–पटक मेडिकल गराएर कामदारलाई ऋणको चक्रमा फसाइने गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

मेडिकल सिन्डिकेटलाई वैधानिकता दिन नियमावलीमा दफा ४५(ख) थपिएको र त्यसका लागि राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहसम्म आर्थिक लेनदेन भएको आरोप समेत लगाइएको छ। यो व्यवस्था २०७५ सालतिर लागू भएको छ। जसले सीमित मेडिकल केन्द्र र म्यानपावरलाई फाइदा पुग्ने संरचना बनाएको आरोप छ।

मन्त्रालयकै दुई उपसचिवको नेतृत्वमा प्रहरीको सहयोगमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन भइरहेको छ। छानबिन टोलीका सदस्यका अनुसार, कुनै देशमा ७० जना कामदार आवश्यक हुँदा पनि ७ सय जनासम्मको मेडिकल गराएर म्यानपावर र मेडिकल संस्थाले रकम बाँडेर खाने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यसले एकातिर कामदार ठगिएका छन् भने अर्कोतिर राज्यले ठुलो राजस्व गुमाइरहेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नेपालका स्वास्थ्य संस्थाले स्वस्थ भनेर दिएको प्रमाणपत्रका आधारमा विदेश पुगेका श्रमिक त्यहाँ ‘अनफिट’ भएर फर्किनु परेका धेरै श्रमिक छन्। कानुनअनुसार यस्तो अवस्थामा श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा क्षतिपूर्ति पाउन निकै कठिन हुने पीडितको गुनासो छ। कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी स्वस्थ भएको रिपोर्ट बनाइदिँदा विदेशमा पुगेपछि बिरामी पर्ने र ज्यानसमेत जोखिममा परेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीहरूकै संलग्नतामा पटकपटक स्वास्थ्य परिक्षण गर्न लगाउने, नक्कली मेडिकल रिपोर्ट, कागजात मिलान र महँगो शुल्क असुली हुने गरेको छ। यसले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने सरकारी दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गर्दै ३४ प्रकारका परीक्षण अनिवार्य गरी शुल्क ६ हजार ५ सयबाट बढाएर ९ हजार ५ सय पु¥याउने निर्णय गरेका थिए। तर शुल्क वृद्धिको निर्णय विरोध भएपछि कार्यान्वयन हुन सकेन। वर्तमान श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले त्यो निर्णयलाई खारेज गरिदिएका छन्। यो विषयमा अदालतमा मुद्दा पुगे पनि अन्तरिम आदेश नभएपछि ६ हजार ५ सय नै शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था कायम छ। तर कतिपय मेडिकलले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको श्रमिकहरूको गुनासो छ।

मन्त्रालयले गठन गरेको ‘टास्क फोर्स’ को टोलीले हालसम्म ५० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था र सम्बन्धित कार्यालयको अनुगमन गरिसकेको जनाएको छ। अधिकांश स्थानमा कानुनी मापदण्ड विपरीत काम भएको पाइएको दाबी गरिएको छ।

साथै मेडिकल क्षेत्रमार्फत अर्बौँ रुपैयाँको कारोबार भएको, मनी लाउन्ड्रिङ(अवैध पैसा बैङ्क वा व्यवसायमा जम्मा गर्ने) र पुँजी पलायन भइरहेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली पैसा विभिन्न माध्यमबाट विदेशमा पु¥याइने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन्। यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

छानबिनमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार आफूमाथि विभिन्न तहबाट दबाब आएको स्वीकार गरे पनि माफियातन्त्रविरुद्ध नडराई अघि बढ्ने प्रतिबद्धता राखेका छन्। साथै मेडिकल सिन्डिकेटले गरिब कामदारको भविष्य र राज्यको अर्थतन्त्रमा क्षति पु¥याइरहेको समेत टास्क फोर्सका छानबिन टोलीले बताएका छन्।

टास्क फोर्सका संयोजक तथा उप–सचिवहरूले आफूहरू कुनै मन्त्री वा पदको पक्षमा नभई ‘राम्रो काम’ र ‘शून्य तहका कामदार’ को हितमा उभिएको स्पष्ट पारे। साथै कामदारहरूलाई लुटिनबाट जोगाउनु नै टास्क फोर्सको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए।

टास्क फोर्सले हालसम्म सङ्कलन गरिएका प्रमाणहरू र अनुगमन प्रतिवेदनहरू मिलाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउँदै छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

यस प्रकरणले नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभाग लगायत निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र श्रमिक–मैत्री बनाउने सरकारी दाबीबिच देखिएको यो असुली प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र तत्काल सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको जोड छ।