बुधबार बिहानको करिब ३ बजेको समय थियो। झिसमिसे अँध्यारोमै धार्मिक विधिअनुसार घरमै स्नान गरी, चोखो वस्त्र पहिरिएर हाम्रा साथीभाइ र आफन्तजनहरूको एउटा टोली पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्ड हुँदै मानसरोवरको यात्राका लागि निस्किएको थियो।

मनभरि अगाध आस्था, अनुहारमा उमङ्ग र पाइलामा गन्तव्यतर्फको उत्साह थियो। त्यो बिहानी कुनै अनिष्टको संकेतसम्म थिएन। सबैका पाइलाहरू हलुका र शान्त गतिमा अघि बढिरहेका थिए।

त्रिशूली बजार हुँदै ढुङ्गे बजार पार गरेर बेत्रावतीको किनार आइपुग्दासम्म पनि नदीको लय सधैंजस्तै सामान्य थियो। बर्खायामको समय भएकाले पानी केही धमिलो अवश्य थियो, तर त्यो आफ्नै धूनमा कलकल बग्दै, ढुङ्गाहरूसँग ठोक्किँदै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको थियो।

कसैलाई रत्तिभर भनक थिएन, सधैं शान्त सुनिने नदीको त्यही किनार केही क्षणभित्रै सयौं जिन्दगीका लागि मृत्युको भयानक सुरुङ बन्नेछ।

प्रत्यक्षदर्शी र स्थानीय बासिन्दाका अनुसार आधा घण्टाको छोटो अन्तरालमै नदीमा प्रलयको दृश्य मञ्चन भयो। पानीको सतह अकस्मात् नौ मिटरभन्दा माथि उक्लियो।

लाङटाङ हिमालको शिरबाट हिउँको ढिस्को, पानी, पाँगो माटो, विशाल चट्टान र हिलोको एउटा अजङ्गको पहाड नै उर्लिएर तलतिर खस्यो। जमिन नै थर्कमान बनाउने घ्यार्र-घ्यार्र भयानक आवाजसँगै लेदोसहितको तीव्र बाढीले बाटो, पक्की पुल, घर, बजार, जे-जे अगाडि आयो, ती सबैलाई छिनभरमै निलेर गयो। 

जो मानिस केही मिनेटअघि मात्रै यात्राका योजना बुन्दै बाटोमा हिँडिरहेका थिए, ती अब कतै देखिएनन्। कोही उत्तानो परेर बग्दै गरेको नदीको भेलमा बिलाए, कोही किनारको गहिरो हिलो र गेग्रानको थुप्रोमुनि सधैंका लागि पुरिए, अनि को कता पुगे भन्ने यकिन विवरण अहिलेसम्म फेला परेको छैन।

बाढीपछिको दृश्य झनै मुटु कमाउने खालको छ। भत्किएका बस्तीहरूमा सातदेखि बाह्र वर्ष उमेरका कलिला बालबालिका भत्किन बाँकी रहेका ढोकाको संघारमा उभिएर बाटोतिर एकोहोरिएका छन्।

उनीहरू अबोध स्वरमा भनिरहेका छन्, ‘बुबा आउनुहुन्छ, आमा आउनुहुन्छ।’

तर, न त्यहाँ अब हिँड्ने बाटो बचेको छ, न नदी तर्ने पुल, न त टेक्ने सग्लो आँगन नै। चारैतिर लेदोको साम्राज्य छ। आफ्ना मान्छेहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् भनेर बुझ्न खोज्दा फोनको नेटवर्क शून्य छ।

सञ्चारका सबै माध्यम विच्छेद भएका छन्। आफन्त फर्कने आशा झिनो बन्दै गएको छ, तर साँझ पर्दै जाँदा ती बालबालिकाका आँखा झन्-झन् अनिँदो र विह्वल बन्दै गइरहेका छन्।

यो आँसु अब कुनै एउटा परिवार वा गाउँको मात्र रहेन, यो हजारौं परिवारको साझा महाविपत्ति बनेको छ। अनि यो कारुणिक दृश्यसँगै एउटा ठूलो प्रश्न देशसामु खडा भएको छ। आखिर यस्तो विपत्ति किन दोहोरिन्छ ? दोष कसको हो ? के यो केवल प्रकृतिको लीला हो कि हाम्रो मानवीय लापर्बाही र राज्यको चरम असफलताको परिणाम ?

अकल्पनीय र अभूतपूर्वको आवरणमा लुकेको लाचारी

हाम्रो विपद् व्यवस्थापन र राज्य सञ्चालनको एउटा पुरानो रोग छ। हरेक विपत्तिपछि त्यसलाई अभूतपूर्व र अकल्पनीय भनेर पन्छिने। सन् २०२४ मा मुसलधारे वर्षा हुँदा हामीले भन्यौं, ‘यो त सन् १९७० पछिकै सबैभन्दा ठूलो वर्षा हो, यस्तो त कहिल्यै भएको थिएन।’

सन् २०२५ मा हिमताल फुट्दा फेरि राज्य संयन्त्रले त्यही शब्द दोहोर्‍यायो, ‘यो त अभूतपूर्व घटना भयो।’ र यसपालि भोटेकोशीमा लेदोसहितको बाढी आउँदा पनि जिम्मेवार निकायहरूले उही तयारी शब्द प्रयोग गरे, ‘अकल्पनीय विपत्ति।’

एउटै शब्द वर्षैपिच्छे दोहोरिँदा त्यसले प्रकृतिको असाधारण गतिविधिलाई होइन, बरु हाम्रो सिक्न नसक्ने दरिद्र बानीलाई व्यङ्ग्य गरिरहेको छ। हामी कुनै पनि विपत्तिबाट पाठ सिक्दैनौं, केवल घटना घटेपछि स्तब्ध हुने नाटक गर्छौं।

‘बाढी आएपछि मात्रै पुल खोज्ने’ हाम्रो उखान आजको आधुनिक युगमा पनि उत्तिकै चरितार्थ भइरहेको छ। जबसम्म सूचना र सञ्चारको संयन्त्र ब्युँझिन्छ, त्यतिञ्जेलसम्म नदीले बस्ती, मान्छे र जीवनका आधारहरू बगाइसकेको हुन्छ।

के हामीले कहिल्यै गम्भीर भएर सोचेका छौं ? जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमै यस्ता अतिवृष्टि र आकस्मिक विपद्‌का घटनाहरू बढिरहेका छन् भने हाम्रो वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिम आँकलन र पूर्वतयारी खै कहाँ छ ? सधैँ अभूतपूर्वको बर्को ओढेर राज्य आफ्नो दायित्वबाट कहिलेसम्म उम्किरहने ?

३८ मिनेटको ढिलाइ

यो महाविपत्तिमा सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष समयमै पूर्वसूचना नपाउनु हो। तथ्याङ्कअनुसार, लाङटाङ क्षेत्रको ५,६०० मिटर उचाइबाट हिमपहिरो खसेको ३८ मिनेटपछि मात्रै पहिलो चेतावनी सन्देश पठाइएको थियो।

हिमाली भू-भागको भिरालो जमिनमा लेदोसहितको बाढीलाई ३८ मिनेट भनेको तलका दर्जनौं बस्तीहरू नामेट पार्न पर्याप्त समय हो। नदी किनारमा पानीको सतह नाप्न राखिएका पूर्वसूचना दिने सेन्सरहरूले सूचना प्रसारण गर्नुअगावै बाढीले तिनलाई नै बगाएर लगिसकेको थियो।

सिमानापारि तिब्बततर्फ पानीको सतह बढ्न थाल्दा वा हिमपहिरोको कम्पन सुरु हुँदा नै नेपालतर्फ त्यसको संकेत आउनुपर्ने थियो। तर हामीकहाँ खबर त्यतिबेला मात्र आइपुग्यो, जब पानी सीमा नाघेर नेपाली गाउँहरूमा विनाश मच्चाउन थालिसकेको थियो।

के उच्च हिमाली भेगमा रहेका हिमताल तथा सम्भावित हिमपहिरोका क्षेत्रहरूमा स्याटेलाइटमा जोडिएका जीपीएस सेन्सरहरू थिए ? तापक्रमको तीव्र वृद्धिलाई मापन गर्ने संयन्त्रहरूले कुनै पूर्वचेतावनी दिएका थिएनन् ? यी प्रश्नहरू अझै पनि अनुत्तरित छन्।

विपद्पछि सञ्चारको अवस्था अर्को लज्जास्पद पाटो बन्यो। रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा नेपाल टेलिकमका ८३ र एनसेलका २७ वटा टावरहरू एकैपटक क्षतिग्रस्त भए।

जुन घडीमा बाढीको मुखमा परेका मानिसहरूले आफ्ना आफन्तलाई फोन गरेर ‘म जोखिममा छु, मलाई बचाऊ’ वा ‘म सुरक्षित स्थानमा पुगेँ, चिन्ता नगर’ भन्नुपर्ने थियो, त्यही बेला मोबाइलका पर्दाहरू ‘नो सर्भिस’ देखाउँदै निदाए। उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रशासन आफैं सञ्चारविहीन भएर अन्धकारमा काम गर्न बाध्य भए।

‘सर्प देखेर लौरो खोज्ने’ शैलीमा जब टेलिकमका टावरहरू ढले, त्यसपछि मात्र विकल्पबारे छलफल सुरु भयो। विपद्को उच्च जोखिममा रहेका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा स्याटेलाइट फोन वा वैकल्पिक माइक्रोवेभजस्ता ब्याकअप प्रणालीहरू किन पहिल्यै तयारी अवस्थामा राखिएन ? प्रविधिको यो युगमा सञ्चार प्रणाली ध्वस्त भएर उद्धार रोकिनु अक्षम्य लापर्बाहीबाहेक केही हुन सक्दैन।

डर सिकायौं, बाँच्न सिकाएनौं

हाम्रो शिक्षा प्रणालीले पनि विपद्लाई केवल किताबी अक्षरमा सीमित राखेको छ। विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरूमा बाढी, पहिरो, हिमाल, नदी र भूकम्पबारे लामै पाठहरू पढाइन्छ।

तर, ती सबै परीक्षामा लेखेर नम्बर ल्याउनका लागि मात्र काम लाग्छन्। यदि माथिबाट हिमताल फुट्यो वा नदी थुनिएर अकस्मात् बाढी आयो भने कुन सुरक्षित उचाइतिर भाग्ने ? पूर्वसूचनाको साइरन बज्दा घरभित्रका मानिसहरूले तत्काल के-के लिएर कसरी सुरक्षित हुने ? यी जीवनोपयोगी कुराहरू हाम्रा कक्षाकोठामा कहिल्यै सिकाइँदैन।

हरेक वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवस आउँदा बालबालिकालाई ‘टेबुलमुनि लुक्नुपर्छ’ भनेर घोकाइन्छ, तर हाम्रो पहाडी र हिमाली भूगोलको वास्तविक जोखिम बाढी, पहिरो र गेग्रानको बहाव हो भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरिन्छ।

विद्यालयका भित्ताहरूमा नेपालको सुन्दर नक्सा झुन्ड्याइन्छ, तर त्यो नक्साले ‘हाम्रो गाउँको यो भाग उच्च जोखिममा छ, बाढी आउँदा यताबाट सुरक्षित क्षेत्रतर्फ जानुपर्छ’ भनेर देखाउन सक्दैन।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ले कहिलेकाहीँ केही सीमित विद्यालयहरूमा आक्कलझुक्कल अभ्यास (ड्रिल) गराउने गरेको छ।

तर, त्यो न त नियमित छ, न त राष्ट्रव्यापी र अनिवार्य नै। जबसम्म हरेक विद्यालयमा वर्षको कम्तीमा दुईपटक अनिवार्य रूपमा स्थलगत विपद् उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरणको अभ्यास गराइँदैन, तबसम्म हाम्रा बालबालिकाहरू विपद् आउँदा त्रासमै बाटो हेरिरहन बाध्य हुनेछन्।

जोखिम थाहा पाएरै मृत्युको मुखमा बस्ती

विपद् व्यवस्थापनका विज्ञहरूले वर्षौंदेखि भन्दै आएका छन्, अब कुन-कुन नदी किनार र उपत्यकालाई उच्च जोखिम क्षेत्र घोषणा गर्ने, कहाँ बस्ती राख्न प्रतिबन्ध लगाउने र कहाँ जलविद्युत् आयोजना बनाउन रोक लगाउने भन्नेबारे स्पष्ट कानुनी जोखिम नक्साङ्कन गरिनुपर्छ। तर व्यवहारमा के भइरहेको छ ?

विकास र आर्थिक नाफाको अन्धो होडबाजीमा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र (राइट अफ वे) माथि नै अतिक्रमण गरेर होटल, रिसोर्ट, पक्की घर र क्रसर उद्योगहरू खडा गरिएका छन्।

नदी किनारमा सडक र पूर्वाधार बनाउन सजिलो र सस्तो हुने भएकाले दीर्घकालीन वातावरणीय जोखिमलाई पूर्ण रूपमा लत्याइएको छ। यो विकास होइन, विनाशको बीजारोपण हो।

तर यसको अर्को तितो यथार्थ पनि छ। नेपालको पहाडी भूभागमा खेतीयोग्य र बस्नयोग्य जमिन निकै सीमित छ। यदि जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने हो भने ती विपन्न समुदायलाई कहाँ पुनर्व्यवस्थापन गर्ने ? उनीहरूको जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी कसले गर्ने र मुआब्जा कसरी दिने ? यी जटिल प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ न त सरकारसँग छ, न त कुनै योजना नै।

सरकार समस्या देख्छ तर मौन बस्छ। अनि नतिजा .... !

वर्षैपिच्छे उही ठाउँमा घर भत्किन्छ, उही ठाउँमा मान्छे पुरिन्छन्, र राहतका नाममा केही त्रिपाल र चाउचाउ बाँडेर राज्यले आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्छ।

सीमापारिको खतरा समयमै थाहा भएन

नदी र हिमालले कुनै राजनीतिक सीमा वा नक्सा चिन्दैनन्। तिब्बतबाट बगेर आउने भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको उद्गमस्थल सीमापारि नै छ। तर, हाम्रो चेतावनी प्रणाली भने सीमाको काँडेतारमै आएर रोकिन्छ।

नेपाल र चीनबीच सीमापार जल-मौसमजन्य विपद् तथा बाढीको सूचना आदानप्रदान गर्ने समझदारी भएको सात वर्ष बितिसकेको छ। तर, सात वर्षसम्म त्यो सम्झौता केवल सरकारी दराजको रातो फित्ताभित्रै थुनिएर बस्यो।

सम्झौताका कुन-कुन बुँदाहरू कार्यान्वयन भए ? सूचना आदानप्रदानका लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीको संयन्त्र किन क्रियाशील भएन ? चीनतर्फबाट कुन स्तरको सूचना समयमै आउनुपर्ने थियो र किन आएन ? यी गम्भीर प्रश्नहरूमाथि राज्यको परराष्ट्र र जलस्रोत संयन्त्र मौन छ।

आजको युगमा उपग्रह (स्याटेलाइट) बाट पलपलको तस्बिर र वास्तविक समयको तथ्याङ्क हेर्न सकिने प्रविधि उपलब्ध छ। तर हामी अझै पनि कागजी कूटनीति र औपचारिकतामै अल्झिरहेका छौं।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्षले यसै सन्दर्भमा व्यक्त गरेको भनाइ मननीय छ। ‘मानिसहरूले अघिल्लो वर्षको पीडा बिर्सन नपाउँदै र भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण नसकिँदै फेरि अर्को भयानक बाढी आयो।’ अघिल्लो बाढीले बगाएको पुल जसोतसो बनेको थियो, तर उपत्यकाको भौगोलिक अवस्था अझै कमजोर र जीर्ण थियो। यसले के प्रस्ट पार्छ भने, विपद्पछि केही भौतिक संरचनाको टालटुले पुनर्निर्माण गर्नु मात्रै पर्याप्त होइन; विपद्को पुनरावृत्ति रोक्नका लागि निरन्तर वैज्ञानिक निगरानी, सतर्कता र दिगो रणनीति अनिवार्य हुन्छ।

यो विनाश कुनै एउटा निकायको सानो कमजोरीले मात्र भएको होइन। पाठ्यक्रमको शून्यता, सञ्चार प्रणालीको अपरिपक्वता, नीतिगत विचलन, जोखिमयुक्त सहरीकरण र सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयहीनता। यी सबै एउटै साङ्लाका विभिन्न कडीहरू हुन्।

जब साङ्लोको एउटा कडी कमजोर हुन्छ, भार पर्दा सिङ्गो साङ्लो नै चुँडिन्छ। आज भोटेकोशी र त्रिशूलीको किनारमा ठ्याक्कै त्यही भएको हो।

हामीसँग भएका उपकरणहरूको सीमा पनि यस घटनाले छर्लङ्ग पारिदिएको छ। भूकम्पको कम्पन मात्र नाप्न राखिएका सेन्सरहरूले हिमपहिरोको संकेत दिन सकेनन्, किनभने दुवैको तरङ्गको फ्रिक्वेन्सी फरक हुन्छ।

नदीको जलसतह नाप्ने कतिपय स्टेसनहरू पानीको सामान्य र क्रमिक वृद्धिलाई मात्र रेकर्ड गर्न सक्ने गरी बनाइएका थिए। जब लेदोसहितको भीषण बाढी आयो, ती उपकरणहरू आफैं पहिलो सिकार बनेर बगे।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख डा. अनिल पोखरेलले भनेझैं, ‘केबल केही ठाउँमा सेन्सर राख्दैमा पूर्वसूचना प्रणाली बन्दैन, त्यसलाई समग्र पूर्वतयारी, सञ्चार र तत्काल सुरक्षित स्थानमा पुग्ने एकीकृत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।’

संविधानले तीन तहको संघीय संरचना स्थापित गरे पनि विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनका कतिपय प्रावधानहरू एकापसमा बाझिँदा फिल्डमा काम गर्ने समयमा अन्योल सिर्जना हुने गरेको छ।

यसका साथै, सबैभन्दा ठूलो उपेक्षित कडी हामी आफैं अर्थात् स्थानीय समुदाय हौं। समुदायमा आधारित विपद् जोखिम व्यवस्थापनको अवधारणाले भन्छ, विपद् पर्दा सबैभन्दा पहिलो उद्धारकर्ता स्थानीय समुदाय नै हो। विपद्को पहिलो एक घण्टामा सेना वा प्रहरी पुग्न सक्दैन, त्यहाँ छिमेकीले नै छिमेकीको ज्यान बचाउनुपर्छ।

तर, विडम्बना ! हामीले समुदायलाई न त कुनै पूर्वतयारीको तालिम दिएका छौं, न आवश्यक प्राथमिक उद्धारका उपकरण नै। स्थानीय सरकारहरूले विपद्का लागि बजेट त छुट्याउँछन्, तर त्यो बजेट सडक खन्ने डोजर किन्न वा विपद्पछि चामल बाँड्नमै सकिन्छ। समुदायलाई दक्ष बनाउन कहिल्यै खर्चिइँदैन।

अबको बाटो: विपत्तिअघिको महासंकल्प

बेत्रावतीको बगरमा उभिएर हेर्दा एउटा अकाट्य सत्य प्रस्ट छ। हामी प्रकृतिको नियमलाई बदल्न सक्दैनौं, न त जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने प्राकृतिक उथलपुथललाई पूर्ण रूपमा रोक्न नै सक्छौं।

तर, गम्भीर पूर्वतयारी, आधुनिक प्रविधिको सही उपयोग र जिम्मेवार नीतिमार्फत मानवीय क्षतिलाई शून्यमा झार्न पक्कै सकिन्छ। त्यसका लागि अब भाषण र शोक विज्ञप्ति होइन, ठोस कदमहरू चाल्नु अनिवार्य छ।

१. सीमापार वास्तविक-समय पूर्वसूचना प्रणाली: चीनसँगको सातवर्षे सम्झौतालाई तत्काल ब्युँझाएर तिब्बतस्थित जलाधार क्षेत्र र नेपालतर्फका उच्च हिमाली तालहरूमा उपग्रहमा आधारित स्वचालित जीपीएस सेन्सर, क्यामरा र पानीको सतह मापन गर्ने यन्त्रहरू जडान गरिनुपर्छ। यसको डाटा प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र स्थानीय बासिन्दाको मोबाइलमा एकसाथ जोडिनुपर्छ।

२. सञ्चारको भरपर्दो विकल्प: जोखिमयुक्त हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूका रणनीतिक बिन्दुहरूमा केवल मोबाइल टावरको भर नपरी भूउपग्रह (स्याटेलाइट) फोन, भीएचएफ रेडियो र माइक्रोवेभ सञ्चार प्रणालीलाई स्थायी ब्याकअपका रूपमा तैनाथ गरिनुपर्छ।

३. पाठ्यक्रम र अनिवार्य विपद् अभ्यास: विद्यालय शिक्षाको आधारभूत तहदेखि नै विपद् व्यवस्थापनलाई अनिवार्य प्रयोगात्मक विषय बनाइनुपर्छ। हरेक विद्यालयमा वर्षको कम्तीमा दुईपटक विद्यार्थी र शिक्षकलाई बाढी, पहिरो र आगलागीबाट सुरक्षित रूपमा भाग्ने स्थलगत अभ्यास (मिल्क ड्रिल) गराइनुपर्छ।

४. जोखिम नक्साङ्कन र सुरक्षित पुनर्वास: नदीको बहाव क्षेत्र, पुराना पहिरोका मुख र कमजोर भौगर्भिक क्षेत्रहरूमा पक्की संरचना र बस्ती विकास गर्न कानुनी रूपमै पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ। जोखिममा रहेका गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न राज्यले सम्मानजनक मुआब्जासहितको दीर्घकालीन पुनर्वास योजना लागू गर्नुपर्छ।

५. समुदायको सशक्तिकरण र विकेन्द्रीकरण: विपद् व्यवस्थापनलाई सिंहदरबार र जिल्ला प्रशासनको कोठाबाट निकालेर वडा र टोल तहसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। स्थानीय युवा, क्लब र आमा समूहहरूलाई प्राथमिक उपचार, डोरीको प्रयोग र खोज-उद्धारका आधुनिक तालिम र उपकरणसहित अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ।

जबसम्म हामीले यी नीतिगत, प्राविधिक र मानवीय खाडलहरू पुर्दैनौं, तबसम्म हाम्रो नियति बदलिने छैन। पानी परेपछि मात्रै छाता खोज्ने हाम्रो पुरानो अल्छी बानी कायमै रहने हो भने, फेरि अर्को बर्खामा कुनै सात वर्षको अबोध बालक घरको भत्किएको संघारमा उभिएर कहिल्यै नफर्कने आफ्ना आमाबुबालाई पर्खिरहेको कारुणिक दृश्य हेर्न हामी बाध्य भइरहनेछौं।

प्रकृतिले हामीलाई पटक-पटक चेतावनी दिइसकेको छ। अब पनि नब्युँझिने हो भने इतिहासले हामीलाई कहिल्यै माफी दिने छैन।

(लेखक द्वय सुन्दर पन्त नागार्जुन-१० स्थित अमर ज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा विनोद दुवाडी सोही विद्यालयका अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक हन्।)