भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन सरकारले निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थासँगको सहकार्यमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना घोषणा गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित विशेष समारोहमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मका बाढीपीडित विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै उक्त राहतमूलक छात्रवृत्ति योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
योजनाअनुसार बाढी प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई आवश्यकता र अवस्था हेरी पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ।
यसका साथै, विद्यालय शुल्क मिनाहा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवास तथा खानाको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले संकटको घडीमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले देखाएको सामाजिक उत्तरदायित्वको उच्च प्रशंसा गरे।
‘सहयोगी हातहरू फैलिएको देख्दा विपद्मा राज्य एक्लो छैन भन्ने महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कठिन परिस्थितिमा राज्य बलियो भएर उभिनुपर्छ भन्ने सन्देश यस सहकार्यले दिएको छ।’
उनले प्रभावित विद्यार्थीको आधिकारिक तथ्याङ्कका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्र छात्रवृत्ति वितरण गरिने बताए।शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले राष्ट्रिय शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्दै बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना एकसाथ अघि सारिएको बताए।
यस्तै, मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण स्रोत निजी क्षेत्रबाट परिचालन गरिने जानकारी दिए।
छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेसन नेपाल (एपिन) र मन्टेश्वरी एसोसिएसन नेपालले मन्त्रालयसँग हात मिलाएका छन्।
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले बाढी प्रभावित करिब १ हजार विद्यार्थीलाई समेट्ने गरी १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति प्याकेज तयार गरिएको बताए।
उनले यस अभियानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सहयोग लिएर दीर्घकालीन बनाइने उल्लेख गरे।
यस्तै, प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले पाँचवटा छाता सङ्गठनको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यो अभियान अघि बढाइएको जानकारी दिए।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०८३ २१:५७ सोमबार
