मधेस प्रदेश प्रहरीले तस्करी र लागुऔषध नियन्त्रणमा चलाएको विशेष ‘अपरेसन’ अभियानले सफलता हात पारेको छ।
प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सञ्चालित यस अभियान अन्तर्गत, प्रहरीले एक वर्षको अवधिमा भन्सार छली नियन्त्रणबाट मात्रै १ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख २७ हजार ९२३ रुपैयाँ बराबरको अवैध मालसामान बरामद गरी राजस्व संकलनमा योगदान पुर्याएको हो।
यसका साथै, प्रदेश प्रहरीले २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको लागुऔषध बरामद गर्दै अपराध नियन्त्रणमा ठूलो सफलता हासिल गरेको मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख, डीआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले जानकारी दिए।
मधेस प्रदेश लागुऔषध कारोबारको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्दै गएको चुनौतीलाई सामना गर्दै प्रहरीले २५,४५८ किलो गाँजा, ४०८ किलो चरेस, ३ किलो ब्राउनसुगर, ४६ किलो अफिम र करिब साढे तीन लाख विभिन्न प्रकारका लागूऔषधजन्य ट्याब्लेट, इन्जेक्सन र बोतल बरामद गरेको छ।
डीआईजी चतुर्वेदीले भने, ‘मधेस प्रदेशमा लागुऔषधको समस्या गहिरिँदो छ, त्यसैले हामीले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएर प्रदेशभरि अभियान चलाएका छौँ, जसका कारण दैनिकजसो कारोबारी पक्राउ परिरहेका छन्।’
उनले मातहतका निकायलाई लापरवाही नगर्न कडा निर्देशन दिएको र यस अभियानलाई अझै कडाइका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रहरीको वार्षिक समीक्षाले परम्परागत अपराध घटे पनि आत्महत्या र सामाजिक अपराधका घटनाहरूले चिन्तित बनाएको देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशमा ७२८ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। यसमा पुरुषको संख्या बढी छ। डीआईजी चतुर्वेदीले घरेलु हिंसा, बेरोजगारी, मानसिक तनाव र प्रेम सम्बन्धमा असफलता जस्ता कारणले आत्महत्या दर बढेको विश्लेषण गरे।
यसै अवधिमा प्रहरीले अन्य अपराध नियन्त्रणमा पनि सफलता पाएको छ; प्रदेशमा ९८ वटा कर्तव्य ज्यानका मुद्दा दर्ता भएकोमा ८१ वटाको सफल अनुसन्धान भएको छ भने ५,८११ जना फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको छ।
साथै, साना १६ र ठूला १९ गरी कुल ३५ वटा अवैध हतियार बरामद गरिएको छ।
यद्यपि, सडक दुर्घटना र विपदका घटनाहरू प्रदेशका लागि प्रमुख चुनौती बनेका छन्। गत वर्ष सडक दुर्घटनामा ३२१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने विपदका विभिन्न घटनाबाट ३८०, पानीमा डुबेर २१५, करेन्ट लागेर १३८ र आगलागीबाट १९ जनाको मृत्यु भएको छ।
विशेषगरी तराईमा जथाभावी खनिएका र तारबार नगरिएका माछापोखरीमा डुबेर बालबालिकाको मृत्यु हुने क्रम बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
डीआईजी चतुर्वेदीले अपराध र क्षति नियन्त्रण प्रहरीको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताउँदै यसका लागि सामाजिक जागरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूको साझा प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
उनले भने, ‘अपराध भइसकेपछि कानुनी कारबाही त हुन्छ, तर अपराध नै हुन नदिन सामाजिक स्तरमा उपचार हुन आवश्यक छ।’
प्रकाशित: ११ श्रावण २०८२ २१:०४ आइतबार
