नर्सलाई सरकारी सेवा सरह सुविधा तोक्नका लागि गठित कार्यदललाई थप एक महिना समयावधि थप गरिएको छ।

सरकार र आन्दोलनरत समूहबीच भएको सहमतिअनुसार सो कार्यदललाई थप एक महिना समय दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए। सहमति अनुसार कार्यदलले नर्ससहित अन्य विषयको विस्तृत अध्ययन गरी समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना तयार गर्न केही समय लाग्ने भएकाले मङ्सिर १५ गतेसम्म म्याद थप्ने निर्णय भएको उनले बताए।

“अहिले कार्य दलले सहमतिअनुसार नर्सको सेवासुविधा दिनका लागि आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ,” उनले भने, “कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि नर्सको सेवा सुविधा लागू हुने छ।”

नर्सको सेवा सुविधाबारे सरकारले मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले अस्पतालको वर्गीकरण गरेर नर्सको सेवासुविधा तोकी प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ। कार्यदलका संयोजक श्रेष्ठले तत्काल गर्न सक्ने कामलाई चाँडै प्रतिवेदनमा समेट्ने बताए।

“मन्त्रीज्यूले कानुनले बन्देज गरेका कुरालाई विधेयक ल्याएर भए पनि नर्सका सेवासुविधा टुङग्याउने भन्नुभएको छ,” उनले भने, “हामीले पनि सहमतिअनुसारका सेवासुविधा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा लागू गरिने कुरा केलाएर प्रतिवेदन तयार पारिरहेका छौं।”

सहमति अनुसार ठूला अस्पताल र  मेडिकल कलेजले कात्तिकदेखि पाँचौँ तह सरह तलब दिने छन्। अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले भने पाँचौँ तह सरहको ८० प्रतिशत सेवासुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।