२ मंसिर २०८३ बुधबार
image/svg+xml
समाज

पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने सर्वोच्चको ठहर

सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको छ।

यो आदेशसँगै धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै मातहतमा रहने कानुनी आधार थप बलियो बनेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको मुद्दा दोहोर्‍याएर हेरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको हो।

उच्च अदालत पाटनको २०८३ वैशाख २१ गतेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

यो विवाद साविक पशुपति वडा नं. २ स्थित कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गासँग सम्बन्धित छ। उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको थियो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोही हक स्थापित नहुने उल्लेख छ।

फैसलाअनुसार साविकदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामको कुनै संस्था अस्तित्वमा रहेको नदेखिएको र समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा उक्त तथ्य स्वीकार गरिसकेको थियो।

यसअघि मारवाडी सेवा समितिले २०८१ मङ्सिर २१ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका तत्कालीन सदस्य-सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनले समेत जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीनै तहका अदालतबाट धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर कायम भएसँगै धर्मशालाको व्यवस्थापन र सञ्चालन कोषको मातहतमा ल्याउने बाटो स्पष्ट भएको छ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०८३ २१:१९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App