सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी एवं राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कारणबारे २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

प्रसाईंको पक्राउ गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले प्रसाईंलाई थुनामा राख्नुको आधार र कारणसहितको लिखित जवाफ माग गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु।’ इजलासले प्रसाईंमाथि भइरहेको अनुसन्धानको सक्कल फाइलसमेत सुनुवाइका दिन पेस गर्न सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रसाईंको हकमा अधिवक्ता आशिष लुइँटेलले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। प्रसाईंलाई प्रहरीले सोमबार साँझ पर्साको वीरगञ्जस्थित दियालो होटलबाट पक्राउ गरेको थियो।

उनी त्यहाँ आफ्नो महाअभियान अन्तर्गत आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका थिए। पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरी र प्रसाईं पक्षबीच केही बेर वादविवादसमेत भएको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार प्रसाईंविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन र राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ।

प्रसाईंलाई पक्राउ गरिए पनि हालसम्म अदालतबाट म्याद थप भने भइसकेको छैन। उनी हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। सिमरा विमानस्थल हुँदै वीरगञ्ज पुगेका प्रसाईंले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै वर्तमान सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूमाथि आलोचनासहितका टिप्पणी गरेका थिए।

सोही अभिव्यक्तिहरूलाई प्रहरीले अनुसन्धानको मुख्य कडी बनाएको बुझिएको छ। सरकारले प्रसाईंका गतिविधिहरूले साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्न सक्ने र राज्य संयन्त्रमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

अर्कोतर्फ, प्रसाईंका समर्थकहरूले भने नागरिकको वाक स्वतन्त्रतामाथि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्।