सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा प्रचलित मापदण्डबाहेक थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने गरी यसअघि गरेको फैसला उल्ट्याएको छ।
आइतबार न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले नेपाल सरकारको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अघिल्लो फैसला बदर गरेको हो।
यसअघि २०८० पुस ३ गते न्यायाधीश द्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वाग्मती र यसका सहायक नदीहरूमा सरकारले तोकेको २० मिटरको मापदण्डमा ‘थप २० मिटर’ क्षेत्रलाई पनि निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
उक्त फैसलामा थपिएको २० मिटरभित्र बनेका संरचनाहरू हटाइनुपर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख थियो। यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा काठमाडौंका लाखौँ बासिन्दा विस्थापित हुने र निजी सम्पत्तिमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै उपत्यकावासी आन्दोलित भएका थिए।
अघिल्लो फैसला अव्यावहारिक र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै तत्कालीन सरकार (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो।
सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबारको पूर्ण इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ भदौ १ गते तोकेको मापदण्ड नै सदर गरेको छ भने अदालतले थपेको २० मिटरको मापदण्डलाई खारेज गरिदिएको छ।
आदेशको संक्षिप्त पाठमा भनिएको छ- ‘बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५/०५/०१ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्धारित मापदण्डबाहेक दायाँ-बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने... भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०/०९/०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ।’
सर्वोच्चको यो नयाँ आदेशसँगै अब उपत्यकाका नदी किनारमा २०६५ सालमा सरकारले तोकेको मापदण्ड (नदी अनुसार २० मिटर वा सोभन्दा कम) मात्र लागू हुनेछ। सर्वोच्चले थप २० मिटरभित्रका जग्गामा निर्माण रोक्ने र बनेका घर भत्काएर क्षतिपूर्ति दिने भनी गरेको यसअघिको आदेश अब कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछैन।
प्रकाशित: ४ माघ २०८२ १९:१४ आइतबार
