सर्वोच्च अदालतले जनआस्था अनलाइनका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल हिरासतमुक्त गर्न र उनको कार्यालयबाट बरामद गरिएका विद्युतीय उपकरणहरू फिर्ता दिन आदेश दिएको छ।

समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादकलाई थुनामा राख्न नमिल्ने ठहर गर्दै अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले आइतबार श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका नाममा यस्तो परमादेश दिएको हो।

जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित एक समाचार र तस्बिरका विषयमा वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन गरेको आरोपमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई गत २०८३ साउन २७ गते पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो। तर जाहेरवालाले आफ्नै फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको तस्बिर समाचारमा प्रयोग गरिएको देखिएको अदालतले औंल्याएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित तस्बिर जाहेरवाला आफैँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको देखिएको र उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको अवस्था छ।’

प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकबीचको सन्तुलनलाई जोड दिँदै अदालतले समाचार छापेकै भरमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने कानुनी आधार नदेखिएको बताएको छ।

श्रेष्ठलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएको छ।

यसका साथै प्रहरीले जनआस्थाको कार्यालयबाट बरामद गरेका ६ थान सीपीयू, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याड लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरू सर्वोच्च अदालतका सह-रजिस्ट्रारको रोहबरमा निवेदकलाई फिर्ता गर्न र सोको निस्सा मिसिलमा सामेल राख्न भनिएको छ।