सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य अभिषेकप्रताप शाह र कृष्णनगर नगरपालिकाका मेयर शाहविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार गृह मन्त्रालय, जिल्ला अदालत कपिलवस्तु र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।

अर्को आदेश नभएसम्म पक्राउ पुर्जी यथास्थितिमा राख्न अदालतले निर्देशन दिएको अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले जानकारी दिए। उनका अनुसार अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि साउन १८ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

सांसद शाह र मेयर शाहले जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी बदर गर्न माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षी निकायसँग लिखित जवाफ माग गर्नुका साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।

कृष्णनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सिताराम रितेश शर्माले दिएको जाहेरीका आधारमा गत बिहीबार मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले अनुसन्धानका लागि सांसद शाहलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो।

जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै सांसद शाह र मेयर शाह सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नहुने भएको छ। मुद्दाको थप सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ।