लुम्बिनी प्रदेशमा आत्महत्याका घटना अझै गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा रहे पनि पछिल्ला वर्षमा त्यसमा केही कमी आएको संकेत देखिन थालेको छ। मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको बढ्दो सचेतना, शिक्षा र समस्या समाधानका वैकल्पिक उपायबारे समाजमा फैलिएको बुझाइका कारण धेरै मानिस आत्महत्याभन्दा समाधानको बाटोतर्फ उन्मुख हुन थालेको सरोकारवाला बताउँछन्।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकले पनि यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गरेको छ। प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा आत्महत्याका घटना स्थिर वा घट्दो अवस्थामा रहेका छन् भने केही जिल्लामा भने अझै वृद्धि देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी शारदाप्रसाद चौधरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशभर १ हजार ३ सय २१ जनाले आत्महत्या गरेका थिए।

यो संख्या २०८१/८२ मा १ हजार ३ सय २६ मा थियो भने २०८२/८३ मा घटेर १ हजार २ सय १० मा पुगेको छ। जिल्लागत रूपमा हेर्दा दाङमा सबैभन्दा धेरै आत्महत्याका घटना भएका छन्। दाङमा २०८०/८१ मा २०१, २०८१/८२ मा २२२ र २०८२/८३ मा १९९ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। तीन वर्षमा दाङमा कुल ६२२ घटना भएका छन्। रुपन्देहीमा २५४, २५५ र २०३ गरी तीन वर्षमा ७१२ घटना भएका छन्।

कपिलवस्तुमा १२३, १२२ र १४६, बर्दियामा १३६, १४९ र १४६ तथा बाँकेमा ११६, १४४ र ११३ घटना भएका छन्। बाँकेमा एक वर्ष वृद्धि भएपछि पछिल्लो वर्ष उल्लेख्यरूपमा घटेको देखिन्छ। प्युठानमा ७८, ७८ र ८५, नवलपरासीमा १०५, ९८ र ७६, पाल्पामा ८८, ६९ र ७०, रोल्पामा ६३, ५८ र ५८ तथा गुल्मीमा ८६, ६८ र ६० घटना भएका छन्। अर्घाखाँचीमा ५५, ५४ र ४७ तथा रुकुम पूर्वमा ८, ९ र ७ घटना भएको प्रहरी तथ्यांकमा उल्लेख छ। तथ्यांकले तराईका जिल्लामा आत्महत्याको संख्या तुलनात्मकरूपमा बढी रहेको देखाउँछ। दाङ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बर्दिया र बाँकेमा तीन वर्षको अवधिमा कुल २ हजार ५ सयभन्दा बढी घटना भएका छन्। जनसंख्या घनत्व, सहरीकरण, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, रोजगारीको दबाब र पारिवारिक संरचनामा आएको परिवर्तनले यसमा प्रभाव पारेको हुन सक्ने सामाजिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।

यद्यपि सबै जिल्लामा घट्दो प्रवृत्ति देखिएको छैन। कपिलवस्तुमा २०८२/८३ मा आत्महत्याका घटना १४६ पुगेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा २४ बढी हो। बर्दियामा पनि लगातार वृद्धि भएको देखिन्छ। प्युठानमा समेत पछिल्लो वर्ष संख्या बढेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार आर्थिक तनाव, वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका समस्या, पारिवारिक कलह, नशाजन्य पदार्थको प्रयोग र मानसिक स्वास्थ्य सेवाको सीमित पहुँचले केही क्षेत्रमा जोखिम बढाइरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पहिचान हुन नसक्ने अवस्था अझै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

अधिवक्ता सरस्वती शर्माले पछिल्ला वर्षहरूमा चेतना विस्तार र शिक्षाको पहुँच बढेका कारण आत्महत्याका घटना घट्दो क्रममा रहेको बताइन्। उनका अनुसार पहिले समस्या पर्दा मानिस तत्काल आत्महत्यातर्फ जाने प्रवृत्ति बढी देखिन्थ्यो भने अहिले धेरै मानिस समाधान खोज्ने, परिवारसँग संवाद गर्ने र परामर्श लिने बाटोतर्फ उन्मुख हुन थालेका छन्। ‘चेतना विस्तार, शिक्षाका कारण आत्महत्या घट्दो छ। समस्या पर्दा आत्महत्याभन्दा समाधानको बाटोमा मानिस जाँदै गरेको देखिन्छ’, उनले भनिन्।

शर्माले विद्यालय, समुदाय र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको उल्लेख गरिन्। सामाजिक सञ्जाल, रेडियो, टेलिभिजन र स्थानीय अभियानमार्फत तनाव व्यवस्थापन, पारिवारिक संवाद र मनोपरामर्शका विषयमा जानकारी फैलिँदा मानिसहरू खुल्न थालेको उनको भनाइ छ।

प्रहरीका अनुसार समुदायस्तरमा सञ्चालन गरिएका सचेतनामूलक कार्यक्रम, विद्यालयमा भएका परामर्श अभियान र स्थानीय तहसँगको सहकार्यले केही सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। विशेषगरी बाँके, रुपन्देही, गुल्मी र अर्घाखाँचीमा पछिल्लो वर्ष संख्या घट्नु त्यसको संकेत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी चौधरीले आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि प्रहरी, स्थानीय तह र विभिन्न सामाजिक संस्थाबिच सहकार्य भइरहेको बताए।

उनका अनुसार तथ्यांकमा सुधार देखिए पनि प्रत्येक घटना एउटा परिवार र समाजका लागि ठूलो क्षति भएकाले रोकथामका प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। समग्रमा, लुम्बिनी प्रदेशको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकले आत्महत्याका घटना क्रमशः घट्दै गएको सकारात्मक संकेत दिएको छ, तर कपिलवस्तु, बर्दिया र प्युठानजस्ता जिल्लामा देखिएको वृद्धिले मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, परामर्श पहुँच वृद्धि र समुदायस्तरको सचेतनालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।