ताप्लेजुङको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ(आईयूसीएन) हरियो सूची (ग्रीन लिष्ट)को आबेदन चरणका लागि योग्य देखिएको छ । विश्वमा भइरहेको जैविक विविधताको निरन्तर ह्रासलाई रोक्न चालिएको अभियान स्वरुप ताप्लेजुङको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रलाई ग्रीन लिष्टमा समेट्न सकिने वा नसकिने भन्ने बारेको अध्ययनबाट यो निष्कर्ष आएको हो । 

चार जना परार्मशदाताले ग्रीन लिष्टमा समेट्न सकिने वा नसकिने भन्ने बारेमा ५० वटा सूचकलाई आधार मानेर अध्ययन गरेका थिए । कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा अभिलेख व्यवस्थापन तथा योजना प्रकृयामा सुधार गर्न सकेमा संरक्षण क्षेत्रलाई ग्रीन लिष्टमा समावेश गर्न उम्मेदवारी चरण खुल्ला हुने अध्ययन टोलीका संयोजक डाक्टर प्रकाशकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।  

उनका अनुसार संरक्षण क्षेत्रको शासन, योजना, व्यवस्थापन तथा उपलब्धीहरु विश्व स्तरीय मापदण्ड भित्र पर्छन् या पर्दैनन् भन्ने बारेमा टोलीले आईयूसीएन हरियो सूची ढाँचा अन्तरगत मूल्याङ्न गरेको थियो । सुशासन, सुदृढ योजना र डिजाइन, प्रभावकारी व्यवस्थापन र सफल संरक्षणका परिणामकाबिचमा १७ मापदण्ड र ५० सूचकलाई लिएर अध्ययन गरिएको थियो ।  

५० मध्ये १० सूचकहरु ग्रीन लिष्टमा समावेश गर्ने प्रयोजनका अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डसँग मिलेको पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार हरियो सूचीको आवेदन अघिको अध्ययन गर्न तयार भएका ५० मध्ये कम्तिमा ५ सूचकले अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड भेटाउँदा आवेदन  चरणका लागि योग्य हुनेछ ।  

‘हामीले ग्रीन लिष्टमा समावेश हुन पूरा हुनुपर्ने ५० सूचकमध्ये संरक्षण क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्ने विषयसमेत अध्ययन निष्कर्षको रुपमा सुझाव दिएका छौं’ पौडेलले भने ‘अध्ययन टोलीले दिएका सुझाव पूर्ण रुपले कार्यान्वयमा गए कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र नेपालकै पहिलो ग्रीन लिष्टमा पर्ने अनुपम केन्द्र हुनेछ।’  

अध्यय टोलीले संरक्षण क्षेत्रका १ सय ७ नागरिक सहभागी ५ समूह, स्थानीय जनप्रतिनिधि, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनमा आबद्ध पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवालासँग आठ मुख्य सूचना प्रदायक अन्र्तवार्ता,विस्तृत कागज समिक्षा तथा फिल्ड अवलोकन विधि अपनाएको थियो । आवेदन चरणमा पर्याप्त आधार रहेपनि उम्मेदवारीपछि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न अब संरक्षण क्षेत्रमा हरियो सूचीका ४० सूचकले अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ ।  

अध्ययन टोलीले ५० मध्ये ४९ सूचकका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । सूचकमध्ये १२ प्रतिशत सूचक हरियो सूचीमा मापदण्डसँग शून्य मेल खान्छ । ४४ प्रतिशत सीमित, २० प्रतिशत पूर्ण तथा ४ प्रतिशतले प्राय: मेल खाएको देखिएको अध्ययन टोलीले निष्कर्ष सुनाएको छ ।  

ग्रीन लिष्ट भनेको प्रकृतिको संरक्षणका कार्यलाई व्यवस्थित रूपले काम गर्न मान्यता प्राप्त अवधारणा हो । वन्यजन्तुको अझ राम्रो संरक्षण गर्न, समुदायलाई सहयोग गर्न, पारदर्शिता र विश्वास बढाउन, सुधारका लागि प्रेरित गर्न, सुधारिएको पृथ्वीको आस गर्न, असल शासन कायम गर्न, योजनाबद्ध तयारी गर्न र सफल संरक्षणका अभियान चाल्न ग्रीन लिष्टको आवश्यकता हुने गरेको आईयूसीएन नेपालमा कार्यरत डा. दीपज्योति चापागाँईले बताइन् ।

जैविक विविधता र पर्यावरण क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण भएको अवस्थामा यो क्षेत्रलाई ग्रीन लिष्टमा समावेश गर्न प्रकृया अघि बढाइने गरिएको अन्र्तराष्ट्रिय अनुभव छ । जैविक विविधताको हिसाबले महत्वपूर्ण रहेका क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी संरक्षणका उपायबारे आईयूसीएनले बनाएको अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा अध्ययन भएको हो । आवेदन चरण, उम्मेदवारी चरण सूचीकरण चरण र प्रमाणीकरण चरण गरी ग्रीन लिष्टमा समेटिन चार वटा चरण रहने छन् ।  

विश्वमा अहिलेसम्म ६० भन्दा बढी देशका ६ सयभन्दा बढी क्षेत्र ग्रीन लिष्टमा समेटिएको आयुसिएनले जनाएको छ । आगामी दशकका लागि तोकिएका नयाँ लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म विश्वको ३० प्रतिशत जमिन, समुद्र,सामुद्रिक क्षेत्र तथा जमिनले घेरेको जलक्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यका आधारमा ग्रीन लिष्ट बारे नेपालमा पहिलोपटक कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा अध्ययन भएको हो ।  

संरक्षण क्षेत्र समुदाय आफैंले व्यवस्थापन गरेको नेपालको पहिलो क्षेत्र हो । हाल विश्वको १७ प्रतिशत जमिन क्षेत्र र १० प्रतिशत सामुद्रिक क्षेत्र संरक्षित रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा जमिन, समुद्र, सामुद्रिक क्षेत्र तथा जमिनले घेरेको जलक्षेत्रमा हाल भएको ३० प्रतिशत ह्रासलाई पुनस्र्थापना गरिने र त्यसो गर्न नसकिए यो अभियानलाई निरन्तरता दिइने समेत आईयूसीएनले बताएको छ ।  

यसैगरी जैविक विविधताको हिसाबले उच्चतम महत्व बोकेका क्षेत्रमा भइरहेको ह्रासलाई सन् २०३० सम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । अध्ययन टोलीले संरक्षणका लागि सम्भाव्य अन्य प्रभावकारी स्थल(ओईसिएम)का लागि २० स्थलहरु सिफारिस गरेको छ ।  

निकुञ्ज र आरक्ष भन्दा बाहिरको क्षेत्र,जो जैविक विविधता वा प्रजातिको हिसावले महत्वपूर्ण छ र त्यहाँ स्थानीय आदिवासीको अन्य न्यायोचित सम्वन्ध छ भने समुदाय आफैंले संरक्षण गर्न इच्छा जाहेर गरेको अवस्थामा त्यस्तो क्षेत्रलाई ओईसिएमका लागि योग्य भएको मानिने अध्ययन टोलीमा रहेका डाक्टर एकराज सिग्देलले बताए ।