राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले वर्तमान सरकारले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी सुकुम्बासी र गरिब जनतालाई लखेट्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

शनिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सेना र प्रहरी परिचालन गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गरे।

प्रसाईंले झापाको दमकमा सुकुम्बासीको घर भत्काउने सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासनले अनावश्यक दबाब दिएको दाबी गरे। दमक नगरपालिकाका मेयर राम थापाले सुकुम्बासीको पक्षमा उभिँदै घर भत्काउन अस्वीकार गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले ‘माथिको आदेश’ भन्दै बल प्रयोग गर्न खोजेको उनको भनाइ थियो।

‘राज्यले आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई बासविहीन बनाउन शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ,’ प्रसाईंले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि पनि प्रसाईं खनिए। लामिछाने र रास्वपाको नेतृत्व नै ठगीमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै उनले लन्डनको पीआर प्राप्त व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेर सरकारले कानुनी नैतिकता गुमाएको आरोप लगाए।

उनले यसका विरुद्ध आफू जस्तोसुकै कानुनी झमेला झेल्न तयार रहेको समेत उद्घोष गरे।

सरकारले जनहितकारी काममा अध्यादेश ल्याउनुको साटो सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएको प्रसाईंको तर्क थियो। उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने नै भए कालापानीमा सेना पठाउन र सीमा सुरक्षा बल, प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्न ल्याउनुपर्थ्यो। तर, यहाँ गरिबको झुपडी भत्काउन राज्य संयन्त्र प्रयोग भइरहेको छ।’

नेपाली सेनाको गरिमा घटाउने गरी सुकुम्बासी बस्तीमा फौज परिचालन गरिएकोमा उनले गम्भीर आपत्ति जनाए। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा मुलुक एकीकरण गरेको गौरवशाली इतिहास बोकेको सेनालाई धोबीखोलाका किनारमा सुकुम्बासी लखेट्न लगाउनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको उनले बताए।

सम्भावित जनआन्दोलन दबाउनकै लागि सुकुम्बासीहरूलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखिएको उनको दाबी छ। मुलुक गम्भीर सङ्कटमा रहेको बताउँदै उनले पृथ्वीनारायण शाह र जङ्गबहादुर राणा जस्तै राष्ट्र बचाउन कोही न कोही निस्कनै पर्ने धारणा राखे।