काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारको तयारीविरुद्ध सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भएका छन्।

प्रहरीले शुक्रबार साँझसम्म बस्ती खाली गर्न माइकिङ गरे पनि उनीहरूले कुनै हालतमा आफू बसोबास गर्दै आएको ठाउँ नछाड्ने अडान लिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा शनिबार वा आइतबार बस्तीमा डोजर चलाउने तयारी भएपछि बिहीबार संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाको आकस्मिक बैठक बसेको थियो।

उक्त बैठकले सरकारले बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउन खोजे त्यसको कडा प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

सुकुम्बासीहरूले वर्षौंदेखि बस्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउनुपर्ने कानुनी अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण परिश्रमीले विना विकल्प सडकमा फाल्ने सरकारी कदम आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए।

‘वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँ/बस्ती हामीले कुनै हालतमा छाड्दैनौं। कानुनअनुसार सरकारले हामीले बसोबास गर्दै आएको ठाउँको लालपुर्जा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भूमि ऐनअनुसार हामीलाई सरकारले लालपुर्जा देओस्।’

आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुको साटो सरकारले तर्साउन खोजेको भन्दै सुकुम्बासीहरू बस्तीमै जाग्राम बसेर डोजरको प्रतिवाद गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।

यसअघि २०७९ मंसिरमा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन डोजर पठाइएको थियो।

त्यतिबेला सुकुम्बासीहरूले ढुंगामुढासहित घरेलु हतियार लिएर प्रतिकार गरेपछि महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेसमेत घाइते भएका थिए। कडा प्रतिरोधपछि थप अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षाकर्मी र डोजर पछि हटेका थिए।

अहिले तिनै शाह प्रधानमन्त्री भएपछि राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र लगाएर बस्ती हटाउन खोजे पनि सुकुम्बासीहरू भने फेरि भिड्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्।

सुकुम्बासी नेताहरूका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, गोदावरी, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा र बल्खु खोला किनारमा करिब ६ हजार सुकुम्बासी परिवार बसोबास गर्छन्।

कार्यवाहक अध्यक्ष परिश्रमीका अनुसार उपत्यकामा मात्रै सुकुम्बासीको जनसंख्या ४० हजारको हाराहारीमा छ भने अतिक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको थापाथली क्षेत्रमा मात्र १४२ परिवार बस्दै आएका छन्।

सरकारले इचंगुनारायणमा बनाएको सुकुम्बासी आवास प्रयोगविहीन अवस्थामा अलपत्र छ भने विगतका व्यवस्थापनका प्रयासहरू पनि प्रभावकारी भएका छैनन्। स्पष्ट विकल्प र व्यवस्थापनको खाकाविना नै बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउन खोजिएको भन्दै सुकुम्बासीहरू ‘गर या मर’ को अवस्थामा पुगेको बताउँछन्।