खोटाङमा महिला सहभागिता बढाउने मागसहित हस्ताक्षर सङ्कलन थालेका छन् । राज्यको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता बढाउन दबाब दिन हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान थालिएको हो ।

अभियान सञ्चालक ‘अन्तर पुस्ता महिलावादी मञ्च’ले ‘महिलावादी अनुपम अभियान’अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने क्रममा खोटाङमा पनि थालेको हो । सदरमुकाम दिक्तेलमा भर्खरै सम्पन्न संस्थागत क्षमता तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी ३ दिने तालिम स्थलमा सहभागी तथा अतिथिहरूले हस्ताक्षर गरेर ऐक्यबद्धता जनाए।

राज्यको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता बढाउनका लागि राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न अभियानको लक्ष रहेको छ । अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राई, दिक्तेल रुपाकोट मझुवा गढी नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष नवराज राईलगायत अतिथि तथा तालिममा सहभागीहरूले हस्ताक्षर गरेर साथ दिएका छन् ।

समन्वय प्रमुख राईले महिला अधिकार कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।सङ्घीयता गणतन्त्र प्राप्तिसँगै संविधानमै महिला अधिकार लिपिबद्ध भएको भए पनि कार्यान्वयनमा कन्जुस्याइँ भइरहेको प्रमुख राईले बताए । संविधानमै लिपिबद्ध अधिकारको कार्यान्वयन गर्नसम्म यति गाह्रो भएपछि महिला अधिकार कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाई थियो ।

अभियानमा संलग्न कालिका वडा स्तरीय महिला समूहकी अध्यक्ष लोकमाया थापा (बस्नेत)का अनुसार मञ्चले अभियान थालेको यो तेस्रो वर्ष हो । पहिलो वर्ष प्रदेश स्तरमा कार्यक्रम गरिएको थियो भने दोस्रो वर्ष देशव्यापी सडक यात्रा यो वर्ष राजनीतिक खबरदारीका लागि जिल्ला स्तरमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेको उनले बताइन् ।

संविधान प्रदत्त महिला अधिकार कार्यान्वयन गर्न, सुशासन र समतामूलक समाज निर्माण गर्न अभियानले सहयोग गर्ने उनको अपेक्षा छ । ‘अभियानको मुख्य उद्देश्य राज्यको हरेक तहमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नु गराउनु, स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर विकासमा महिलाहरूको पहुँच विस्तार गर्नु हो’ उनले भनिन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३८(४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ’ बस्नेतले भनिन् ‘त्यस्तै, धारा ४२ ले सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।’

त्यसैगरी संविधानको धारा ८४ (८) ले संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत, धारा १७६ (९) ले प्रदेशसभामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनेको छ।