सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यसमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो।
पछिल्लो पटक २०८१ कात्तिकमा ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ गठन भएको थियो।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०८२ १७:२३ सोमबार
