गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनका लागि हालसम्म पाँच कम्पनी दर्ता भएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली लागू गर्दै कम्पनी दर्ताको बाटो खुला गरेपछि ती कम्पनीहरूले दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन्।
दर्ता भएका पाँच कम्पनीमध्ये सवारी सेवा नेपाल प्रालिले मात्र सञ्चालन इजाजत प्राप्त गरेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी), कास्कीले शुक्रबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो।
कार्यालयका अनुसार सवारी सेवा नेपाल प्रालिले २० वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन आबद्ध गरी सेवा सञ्चालनका लागि निवेदन दिएको थियो। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि कम्पनीलाई सञ्चालन इजाजत प्रदान गरिएको हो।
बाँकी इकोमो नेपाल, जेम्स ग्रिन इलेक्ट्रो मोबिलिटी सर्भिस र मुभ इन नेपाल प्रालि ले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। उनीहरूले आवश्यक कागजात बुझाएपछि सञ्चालन इजाजत प्राप्त गर्ने कार्यालय प्रमुख ढाकाप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
‘दर्ताका लागि निवेदन दिएका कम्पनीहरूले केही आवश्यक कागजात बुझाउन बाँकी छ। कागजात पूरा गरी निवेदन दिएपछि उनीहरूले पनि सञ्चालन इजाजत पाउनेछन्’, शर्माले भने।
यता, पठाओ, इनड्राइभ र याङ्गो जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले भने हालसम्म गण्डकी प्रदेशमा न दर्ता गरेका छन्, न त सञ्चालन इजाजतका लागि निवेदन दिएका छन्।
कार्यालय प्रमुख शर्माका अनुसार ती कम्पनीहरूसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको भए पनि औपचारिक रूपमा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।
‘हामीले दर्ता र इजाजतका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेका छौँ। अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ, तर हालसम्म उनीहरूले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छैनन्’, उनले भने।
राइड सेयरिङ कम्पनी दर्ताका लागि साउन १५ गतेसम्म समयसीमा तोकिएको छ। अब एक सातामात्र बाँकी रहँदा पनि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू दर्ता प्रक्रियामा नआएको कार्यालयले जनाएको छ।
साउन १५ भित्र दर्ता नभए ती कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेका राइड सेयरिङ सेवामाथि रोक लगाइने चेतावनी कार्यालयले दिएको छ।
नियमावलीअनुसार दर्ता नगरी सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई जरिवाना गरिनेछ। साथै, सेवा सञ्चालनमा समेत रोक लगाइने कार्यालयको भनाइ छ।
कार्यालय प्रमुख शर्माका अनुसार दर्ता नभएको कम्पनीमार्फत सेवा दिएको पाइए पहिलो पटक १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ। दोस्रो पटक पुनः उल्लङ्घन गरेमा सोही रकमको दोब्बर जरिवाना लाग्नेछ।
यस्तै, दर्ताविहीन कम्पनीमार्फत सेवा दिने दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई ५ हजार रुपैयाँ र चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६, राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ तथा गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको हो।
नेपालमै पहिलो पटक लागू गरिएको यस नियमावलीअनुसार दुईपाङ्ग्रे राइड सेयरिङ कम्पनी दर्ताका लागि २५ हजार रुपैयाँ, चारपाङ्ग्रेका लागि ५० हजार रुपैयाँ तथा दुवै प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीका लागि ७० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकिएको छ।
त्यसैगरी, दुईपाङ्ग्रे सवारी दर्ता गर्दा प्रतिवाहन २ हजार ५०० रुपैयाँ र चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिवाहन १० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
सार्वजनिक सवारीका रूपमा सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनलाई भने ५० प्रतिशत छुट मा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको कार्यालय प्रमुख शर्माले बताए। त्यस्ता सवारी साधन तत्काल राइड सेयरिङ एपमा आबद्ध नभए पनि पछि जुनसुकै समयमा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीअनुसार एउटा सवारी साधन एक समयमै एउटामात्र राइड सेयरिङ एपमा आबद्ध हुन पाउनेछ। साथै, राइडरले दैनिक १२ घण्टासम्म मात्र सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसको व्यवस्थापन एप प्रणालीमार्फत गरिनेछ।
दुईपाङ्ग्रे सवारीमा यात्रा गर्दा चालक र यात्रु दुवैले अनिवार्य रूपमा हेल्मेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, यात्रु बीमा, तेस्रो पक्ष बीमा र चालक बीमा पनि अनिवार्य गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०८३ १७:२३ शुक्रबार
